विकास योजनाओं को 15 अगस्त तक वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति देने के हुए आदेश, इसके बाद ही विकास योजनाओं को आवंटित होगी धनराशि
सीएम कार्यालय में अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्द्धन के 12 जुलाई के पत्र से साफ जाहिर है कि कई विकास योजनाओं को वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलबे से धनराशि आवंटित नहीं की जा सकी है।
बीते तीन महीने में विभिन्न विकास योजनाओं को प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने से धन का आवंटन नहीं हो पाया।
गैरसैंण में 4 मार्च को 57400 करोड़ का बजट पेश किया गया था
अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्द्धन ने अधिकारियों को लिखा पत्र
अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। चुनावी साल में बजट के समय पर उपयोग व विकास योजनाओं में धन आवंटन को लेकर शासन स्तर पर हरकत देखी जा रही है। मार्च में पेश किए गए बजट के बाद तीन महीनबीत गए लेकिन कई बजटीय विकास योजनाओं को अभी तक प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने से धन का आवंटन भी नही हो पाया है।
लिहाजा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं व कार्यक्रमों के लिए आवंटित बजट की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति 15 अगस्त से पूर्व करने के निर्देश दिए है।
इस बाबत अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने अपर मुख्य सचिव,प्रमुख सचिव, सचिव व प्रभारी सचिव को पत्र लिख 15 अगस्त तक विभिन्न योजनाओं को प्रशासनिक- वित्तीय स्वीकृति देने व धन आवंटन के लिए कहा है।
गौरतलब है कि उत्त्तराखण्ड में फरवरी-मार्च 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। जनवरी के पहले सप्ताह में चुनाव आचार संहिता लगने की उम्मीद है। ऐसे में प्रदेश सरकार के पास विकास योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए 6 माह से भी कम समय बचा है।
मार्च के प्रथम सप्ताह में गैरसैंण में तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 57400 करोड़ का बजट पेश किया था। इसके बाद 10 मार्च को त्रिवेंद्र रावत को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। नये सीएम तीरथ रावत कुम्भ व कोरोना से जूझते हुए जुलाई में सीएम पद से इस्तीफा दिया। 4 जुलाई को तीसरे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली।
मार्च से जून तक प्रदेश में जारी राजनीतिक अस्थिरता के बीच विकास योजनाओं को वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से धन आवंटित भी नहीं हो सका। अब सीएम के निर्देश पर 15 अगस्त तक विकास योजनाओं/कार्यक्रमों व परियोजनाओं की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के बाबत शासन में पत्राचार शुरू हो गया।
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