शासन से वार्ता,गोल्डन कार्ड से जुड़े कई बिंदुओं के हल की मांग

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने अपर मुख्य सचिव से की वार्ता

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रान्तीय अध्यक्ष  अरुण पांडे एवं महामंत्री  शक्ति प्रसाद भट्ट ने अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी से गोल्डन कार्ड को लेकर पेश आ रही परेशानी को लेकर चर्चा की। और इन बिंदुओं के निराकरण की मांग की।

अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शासन स्तर से सम्बन्धित एवं उल्लेखित बिन्दुओं के समाधान हेतु जल्द ही अपर सचिव स्वास्थ्य से वार्ता किए जाने एवं समस्त बिन्दुओं का निस्तराण कराए जाने हेतु परिषद के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया गया ।

1. शासनादेश में उल्लेखित उक्त व्यवस्था के आधार पर योजनान्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों को ओपीडी चिकित्सा में गोल्डन कार्ड के आधार पर राज्य के कार्मिकों एवं पेंशनरों को कैशलेश चिकित्सा अनुमन्य किए जाने हेतु किए गए पंजीकृत दवा की दुकानों से कार्ड के आधार पर कैशलैश दवा दिए जाने एवं पंजीकृत जांच केन्द्रों के पंजीयन हेतु शासन स्तर से कैशलैश जांच सुविधा अनुमन्य किए जाने हेतु दवा की दुकानों व जांच केन्द्र के पंजीयन हेतु शासन स्तर से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाने हैं, जिससे कि तदनुसार राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण पंजीयन की कार्यवाही सुनिश्चित कर कार्मिकों को उक्त सुविधा का लाभ अनुमन्य कर सके ।
2. इसी प्रकार विभिन्न स्वायत्तशासी निकायों, निगमों, प्राधिकरणओं, विश्वविद्यालयों तथा अनुदानित संस्थानों के कार्मिकों जिन्हें राज्य सरकार अनुदान उपलब्ध कराती है को भी विभिन्नत प्रतिबन्धों के अधीन योजना के अन्तर्गत आच्छादित किए जाने की व्यवस्था की गई है । किन्तु इस सम्बन्ध में शासन स्तर से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया जाना है । जिससे तदनुसार योजनान्तर्गत आच्छादित किए जाने वाले कार्मिकों के अंशदान की कटौती व देय़ सुविधाओं के सम्बन्ध में निर्णय किया जा सके ।
3. योजनान्तर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु की गई व्यवस्थानुसार कार्यालाध्यक्ष, चिकित्सा विभाग व स्वास्थ्य प्राधिकरण के अधिकारों के सम्बन्ध में विस्तृत स्पष्टीकरण हेतु शासन स्तर से शासनादेश जारी किए जाने की कार्यवाही गतिमान है, जिसे शीघ्र जारी किए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान में हो रहे अनावश्यक विलम्ब से बचा जा सके एवं कार्मिकों को उनके देयकों का ससमय भुगतान प्राप्त हो सके ।
   उक्त के अतिरिक्त परिषद द्वारा अपर मुख्य सचिव महोदया को अवगत कराया गया कि, स्वास्थ्य प्राधिकरण के स्तर से गोल्डन कार्ड से सम्बन्धित निम्नांकित बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना है –
   i) पंजीकृत चिकित्सालयों की सूची का प्रकाशन ।
   ii) चिकित्सा प्रतिपूर्ति का समयबद्ध भुगतान ।
   iii) चिकित्सा के निर्धारित पैकेज के समय समय पर आवश्यकतानुसार सुधार ।
   iv) शिकायत प्रकोष्ठ हेतु व्हट्सएप एवं टोल फ्री नम्बर की व्यवस्था के साथ ही प्राप्त होने वाली शिकायतों के निपटारे हेतु निगरानी एवं की गई शिकायों के निपटारे का प्रकाशन ।
   v) योजनान्तर्गत पंजीकृत चिकित्सालयों में योजना के पटल से सम्बन्धित प्राधिकारी की दूरभाष संख्या का प्रकाशन ।
   vi) कार्मिक संगठनों से संवाद हेतु समय समय पर बैठक का आयोजन ।
6. 
   प्रान्तीय प्रवक्ता जोशी ने यह भी बताया कि रोडवेज कर्मियों की लम्बित समस्याओं के निराकरण हेतु परिषद द्वारा सचिव परिवहन विभाग को आज ज्ञापन भी प्रेषित किया गया, जिस पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद को आश्वासन प्राप्त हुआ है कि जल्द ही अपर सचिव परिवहन से रोडवेज कर्मचारियों की मांगों के निस्तारण हेतु जल्द वार्ता कराई जाएगी ।
   आज अपर मुख्य सचिव से हुई वार्ता में परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे, प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट, जिलाध्यक्ष देहरादून श्रीमती गुड्ड़ी मटूड़ा इत्यादि सम्मिलित थे ।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रान्तीय प्रवक्ता आर पी जोशी ने बताया कि विगत दिनों गोल्डन कार्ड के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी एवं माननीय मुख्यमंत्री से परिषद के प्रान्तीय प्रतिनिधिमंडल की विगत दिनों हुई वार्ता के क्रम में 1 अगस्त को स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष डी के कोटिया से परिषद की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें परिषद के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण पाण्डे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट उपस्थित रहे।

जिसमें उनके द्वारा गोल्डन कार्ड के अन्तर्गत किए गए प्राविधानों के अनुरुप कार्मिकों एवं पेंशनरों को कैशलेश दवाएं एवं कैशलेश जाँच कराए जाने सहित गोल्डन कार्ड के क्रियान्वयन में आ रही अन्य समस्याओं से प्राधिकरण के अध्यक्ष ड कोटिया को अवगत कराते हुए, इनके निस्तारण की मांग की गई, जिस पर उक्त वार्ता में कुछ बिन्दु संज्ञान में आए जिनका निस्तारण शासन स्तर से ही होना है, तथा कुछ का निस्तारण प्राधिकरण के स्तर से किया जाना है ।

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