अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। सत्ता संभालने के बाद सीएम तीरथ सिंह रावत की 2016 के बाद बने जिला विकास प्राधिकरणों पर तीखी टिप्पणी के बाद शासन ने मानचित्र प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया । प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन ने 17 मार्च को इस बाबत आदेश जारी किए।
शासन ने वर्ष 2016 से पूर्व के प्राधिकरणों एवं विनियमित क्षेत्रों को छोड़कर नए सम्मिलित क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन की ओर से आज इस बाबत आदेश जारी किए गए।
गौरतलब है कि सीएम तीरथ रावत ने जिला विकास प्राधिकरणों के गठन पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इससे दलाली हो रही थी। और जनता को परेशान हो रही थी। 2017 में भाजपा के सत्ता संभालते ही जिला विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया था। इसके बाद से पर्वतीय इलाके के लोगों को नक्शा बनाने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जिला विकास प्राधिकरणों को खत्म करने के बाबत लगातार सरकार पर दबाव पड़ रहा था।