राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की प्रान्तीय कार्यकारिणी की बैठक में बनी संघर्ष की रणनीति
अविकल उत्तराखंड
देहरादून।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की प्रान्तीय कार्यकारिणी की बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के हल को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में परिषद से सम्बद्ध घटक संघों एवं परिषद की जिला इकाई एवं प्रान्तीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। जिला स्तर से लेकर विभागीय स्तर तक की मांगों को प्रदेश कार्यकारिणी के समक्ष रखा गया ।
प्रान्तीय महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने बैठक का एजेंडा समस्त सदस्यों के मध्य रखा । एवं मांग पत्र के प्रमुख बिन्दुओं पर विभिन्न घटक संघों एवं पदाधिकारियों से राय मांगी गई ताकि परिषद के प्रान्तीय नेतृत्व द्वारा मांगों की रुपरेखा तैयार कर अग्रिम रणनीति तैयार की जा सके –
- 10, 16, 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत पद के वेतनमान का लाभ देते हुए एसीपी की पूर्ववत व्यवस्था को लागू कराया जाना ।
- गोल्डन कार्ड के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों एवं इसमें सुधार किया जाना ।
- अतिउत्तम एसीआर की अनिवार्यता को समाप्त कर उत्तम एसीआर को मान्य किए जाने के शासनादेश को 1 जनवरी 2017 से लागू किया जाना ।
- स्थानान्तरण एक्ट से प्रभावित विभागों एवं इसके दुरुपयोग को रोके जाने हेतु प्रभावी कदम उठाया जाना ।
- फील्ड कार्मिकों की मांगों पर विचार किया जाना ।
- डाउनग्रेड वेतनमान पर निर्णय लिया जाना सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मांगों पर चर्चा ।
- प्रान्तीय प्रवक्ता आर पी जोशी ने बताया कि परिषद के विभिन्न घटक संघों के अध्यक्षों एवं महामंत्रियों द्वारा पुरजोर मांग की गई कि एसीपी की पूर्ववत 10, 16, 26 की व्यवस्था को लागू किया जाय। गोल्डन कार्ड में ओपीडी की व्यवस्था को मुफ्त किया जाय तथा कार्मिकों को कैशलेश इलाज एवं कैशलेश जांच का लाभ तत्काल दिया जाय।
- कई विभागों में कार्मिकों को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने के उपरांत भी अबतक एसीपी का लाभ केवल इस वजह से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अतिउत्तम एसीआर की अनिवार्यता के स्थान पर उत्तम एसीआर के शासनादेश को 1 जनवरी 2017 से लागू नहीं किया गया अतः उक्त शासनादेश में संशोधन किया जाय, स्थानान्तरण एक्ट का दुरुपयोग कर हुए स्थानान्तरणों को तत्काल निरस्त करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध दण्डनीय कार्यवाही की जाय ताकि भविष्य में कोई भी विभागाध्यक्ष एक्ट का दुरुपयोग न करे, फील्ड कार्मिकों के वाहन भत्ते की दरों को बढाया जाय क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा वृद्दि को देखते हुए वर्तमान में दिया जा रहा वाहन भत्ता नाकाफी साबित हो रहा है ।
- उक्त के अतिरिक्त कार्यकारिणीं की बैठक में राज्य कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों में डाउनग्रेड वेतनमान लागू किए जाने पर भी चर्चा की गई एवं सुझाव दिया गया कि उक्त के सम्बन्ध में पहले शासन स्तर पर परिषद वार्ता कर ले तत्पश्चात ही अग्रिम रणनीति तय की जाए ।
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे जी द्वारा समस्त घटक संघों के विचारों को सुनने के उपरांत अवगत कराया गया कि एसीपी की पूर्ववत व्यवस्था 10.16.26 को लागू किए जाने हेतु परिषद कटिबद्ध है और उक्त हेतु जो भी कदम उठाए जाने आवश्यक होंगें वह उठाए जाएंगे, गोल्डन कार्ड हेतु परिषद की सरकार एवं शासन स्तर पर प्रभावशाली वार्ता जारी है, जिसका परिणाम शीघ्रातिशीघ्र समस्त साथियों के समक्ष होगा ।
- पाण्डे द्वारा यह भी बताया गया कि जल्द ही अति उत्तम के स्थान पर उत्तम की एसीआर 1 जनवरी 2017 से लागू किए जाने का शासनादेश भी जारी कर दिया जाएगा, जिस पर कुछ दिनों पूर्व परिषद के पदाधिकारियों की शासन स्तर पर हुई वार्ता में सहमति बन गई थी । स्थानान्तरण एक्ट के दुरुपयोग पर पाण्डे द्वारा सभी घटक संघों से आह्वान किया गया कि तत्काल अपने अपने सचिवों को लिखित में उक्त हेतु अवगत कराएं एवं परिषद को भी इसकी प्रति उपलब्ध कराएं ताकि परिषद से बनी सहमति के क्रम में मुख्य सचिव एवं कार्मिक सचिव द्वारा किए गए शासनादेशों के क्रम अग्रिम कार्य़वाही की जाए ।
- फील्ड कार्मिकों के वाहन भत्ते को बढाए जाने एवं डाउनग्रेड वेतनमान पर भी शासन स्तर पर वार्ता के उपरांत ही अग्रिम निर्णय लिए जाने हेतु श्री पाण्डे द्वारा कार्यकारिणीं को आश्वस्त किया गया । श्री पाण्डे द्वारा आश्वस्त किया गया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का गौरवशाली इतिहास रहा है, और सभी घटक संघों एवं कार्मिकों की मांगों को पूर्ण कराए जाने हेतु परिषद कटिबद्ध है ।
आज की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव के अतिरिक्त परिषद के वरिष्ठ उपाध्य गिरिजेश काण्डपाल, प्रान्तीय संरक्षक ओमवीर सिहं, प्रान्तीय सलाहकार दिनेश जोशी, प्रान्तीय उपाध्यक्ष राकेश मोहन तिवारी, कर विभाग के अध्यक्ष जगमोहन नेगी, प्रान्तीय कोषाध्यक्ष रविन्द्र सिंह, प्रान्तीय प्रवक्ता आर पी जोशी, गढवाल मण्डल से हर्षमोहन नेगी, कुमाऊं मण्डल से परिषद के पदाधिकारी के एस सामन्त, शशि वर्धन अधिकारी, चन्द्रशेखर सनवाल, आईसीडीएस संघ से श्रीमती रेनू लांबा, श्रीमती दिशा बड़ोनी, सिंचाई विभाग संघ से जयप्रकाश यादव, ग्राम्य पंचाय विकास अधिकारी संघ से विकास दुम्का, राजकीय महाविद्यालय प्रयोगशाला सहायक संघ से परमानन्द नौटियाल, गन्ना पर्यवेक्षक संघ से रामकृष्ण नौटियाल, उत्तराखण्ड आबकारी सब इंस्पेक्टर संघ के अध्यक्ष के एस चौहान, कांस्टेबल एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्म पाल सिंह सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों एवं परिषद की जिला इकाइयों के जिलाध्यक्षों जिला सचिवों द्वारा प्रतिभाग किया गया ।
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