सतत विकास लक्ष्य में उत्तराखण्ड तीसरे व बेहतर कानून व्यवस्था में टॉप पर

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून।
नीति आयोग द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों पर एस०डी०जी० इंडिया इंडेक्स 2020 रिपोर्ट  03 जून को जारी की। यह रिपोर्ट समस्त राज्यों एवं केन्द्र शाषित प्रदेशों द्वारा एस०डी०जी० के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा कर राज्यों की रैंकिंग निर्धारित करती है। एस०डी०जी० इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार केरल प्रथम स्थान पर रहा। वहीं उत्तराखण्ड 72 स्कोर अंक हासिल करते हुए तीसरे स्थान पर रहा।

राज्य ने मुख्यतयाः गरीबी कम करने, खाद्य सुरक्षा, कुपोषण कम करने, जल एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सामाजिक सुरक्षा, वन प्रबंधन तथा कानून व्यवस्था आदि क्षेत्रों में अन्य राज्यों की तुलना में उल्लेखनीय प्रगति की है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में प्रकाशित उक्त रिपोर्ट में उत्तराखण्ड राष्ट्रीय स्तर पर 9 वें स्थान पर था। वर्ष 2019 एवं 2020 की लक्ष्यवार तुलनात्मक समीक्षा तालिका से समझी जा सकती है।

नीति आयोग 2018-19 से  इस
रिपोर्ट का प्रकाशन कर रहा है। वर्तमान रिपोर्ट इस कड़ी में तीसरा संस्करण है। वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट में सतत् विकास के 17 लक्ष्यों, 70 टारगेट्स तथा 115 इंडीकेटर की समीक्षा करते हुए देश के समस्त राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की प्रगति को मापा गया है। समुद्री क्षेत्र न होने के कारण उत्तराखण्ड के सम्बन्ध में लक्ष्य संख्या 14, जो समुद्री जीवन से सम्बन्धित है, प्रासांगिक नहीं है।

उत्तराखण्ड सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेक कार्य किये जा रहे हैं, जिसमें जिला स्तरीय संकेतकों की नियमित समीक्षा हेतु डैशबोर्ड का निर्माण, त्रिस्तरीय पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों का आमेलन, आदि महत्वपूर्ण है। राजा सरकार एस०डी०जी० को समयबद्ध ढंग से हासिल करने हेतु समस्त हितधारकों यथा निजी क्षेत्र, कार्पोरेट, ऐकेडमिक एवं शोध संस्थान, राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय संस्थानों से प्रभावी भागीदारी कर रही है।

नीति आयोग की एसडीजी इंडिया सूचकांक 2020-21 में बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर उत्तराखण्ड शीर्ष पर

नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक (एसडीजी) इंडिया सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट जारी कर दी है। एसडीजी रिपोर्ट के शीर्षक 16- में कानून एवं शान्ति व्यवस्था, न्याय एवं सुदृढ़ संस्थानों के विकास को महत्व दिया गया है। इसका आंकलन 08 बिन्दुओं के मापदण्ड के आधार पर किया गया है।

इन सभी बिन्दुओं पर बेहतरीन कार्य करते हुए उत्तराखण्ड ने 86 अंकों के साथ इस श्रेणी में शीर्ष स्थान पर अपनी जगह बनाई है। गुजरात दूसरे और मिजोरम तीसरे स्थान पर हैं।

नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स में राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में प्रगति को मापता है और इसी के आधार उनका आंकलन करता है। उत्तराखंड को सभी श्रेणियों को सम्मिलित करते हुऐ देश में संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। इस सम्मान से न केवल उत्तराखंड पुलिस, अपितु उत्तराखंड शासन के सभी विभागों का मनोबल बढ़ा है।

पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने इसका श्रेय उत्तराखंड पुलिस के हर अधिकारी और कर्मचारी के अथक परिश्रम को दिया।

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