चमोली जिपं अध्यक्ष की मिलीभगत से हुआ टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार: महाराज

धार्मिक व पवित्र नंदा राजजात यात्रा के निर्माण कार्यों में हेराफेरी दुर्भाग्यपूर्ण-महाराज

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, राज्य सरकार ने पंचायत राज अधिनियम का दुरुपयोग किया

चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को हटाने का मामला- पँचायत मंत्री सतपाल महाराज ने कांग्रेस के आरोपों का दिया जवाब

अविकल उत्तराखण्ड

देहरादून। नंदा राजजात जैसी धार्मिक और पवित्र यात्रा जिसमें श्रद्धालु दान देते हैं उसकी टेंडर प्रक्रिया में हेराफेरी और मिलीभगत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ही सरकार ने चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को पदच्युत किया है।

प्रदेश के पंचायती राजमंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि नंदा राजजात जैसी धार्मिक और पवित्र यात्रा जिसमें श्रद्धालु दान देते हैं उसकी टेंडर प्रक्रिया में मिलीभगत से हेराफेरी और घपलेबाजी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे प्रकरण की जांच के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए ही सरकार ने चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भण्डारी को उनके कार्यकाल के दौरान हुई अनियमितता के लिए उन्हे पद से हटाया है।

पंचायतीराज मंत्री महाराज ने कहा कि 2012-13 में नंदा देवी राजजात यात्रा के कार्यों के लिए टेंडर कमेटी द्वारा न्यूनतम दर वाली फर्म की निविदाओं को स्वीकृत किए जाने की संस्तुति की थी जिसे नजर अंदाज करते हुए तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी ने अधिक दर वाली फार्म की निविदाओं को स्वीकृति देने के साथ ही उससे काम भी करवा लिया गया।

2013 में जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जब मामला उजागर हुआ तो उस दौरान मुख्य प्रशासक के रूप में तैनात जिलाधिकारी चमोली ने मामले का संज्ञान लेते हुए टेंडर प्रक्रिया में खामियों को स्वीकार किया। अब चूंकि आवंटित कार्य पूरा किया जा चुका था इसलिए उन्होंने कार्यदायी फर्म को स्पष्ट कहा कि जो न्यूनतम रेट टेंडर कमेटी ने तय किए थे उससे अधिक की दर पर किसी भी सूरत मैं भुगतान नहीं होगा क्योंकि यह टेंडर ही गलत हुआ है।

महाराज ने कहा कि जब कार्य का भुगतान न्यूनतम दरों पर ही किया जाना था तो निविदा प्रक्रिया के दौरान न्यूनतम दरों पर काम करने वाले फर्म को कार्य का टेंडर आवंटित न कर, ऊंची दरों पर कार्य करने वाली फर्म को टेंडर देकर उसे न्यूनतम दरों का भुगतान किया जाना जिला पंचायत अध्यक्ष की मिलीभगत व भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है?

टेंडर प्रक्रिया में जिस प्रकार से घालमेल हुआ है उससे स्पष्ट है कि भले ही इसमें वित्तीय अनियमितता न हुई हो लेकिन न्यूनतम दरों पर काम करने वाली फार्म के हितों का अतिक्रमण तो हुआ ही है। इतना ही नहीं यह नियमों की अनदेखी और व्यक्तिगत लाभ को भी स्पष्ट दर्शाता है। इसलिए जिला पंचायत अध्यक्ष का यह कहना सरासर गलत है कि उन्हें इस प्रकरण में क्लीन चिट मिली हुई है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा, राज्य सरकार ने पंचायत राज अधिनियम का दुरुपयोग किया

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि, राज्य सरकार द्वारा चमोली जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रजनी भंडारी को पद से हटाना पंचायत राज अधिनियम का दुरूपयोग है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा की, जिस 12 साल पुराने मामले को आधार बनाकर रजनी भंडारी को हटाया गया उस मामले में कई बार जांच हुई है हर बार जांच अधिकारियों के निष्कर्ष था कि, टेंडर प्रक्रिया द्वारा राज्य सरकार को कोई वित्तीय हानि नही हुई है।

आर्य ने कहा कि, जब कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है तो राज्य सरकार द्वारा रजनी भंडारी को पद से हटाना मनमानीपूर्ण कदम है।

यशपाल आर्य ने कहा कि, राज्य सरकार के इस कदम का कांग्रेस पार्टी और विधानमंडल दल हर स्तर पर विरोध करेगा ।

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