उत्तराखण्ड में 347 अवैध मजारों पर चल चुका है बुलडोजर, अकेले कार्बेट पार्क में 18 मजारें ढहा दी

सीएम धामी हुए सख्त, कहा स्वंय हटा लें अवैध अतिक्रमण

35 मंदिर भी गिराए

उत्तराखण्ड के निकाय व लोकसभा चुनाव में मतों के ध्रुवीकरण की संभावना

अविकल उत्तराखण्ड

देहरादून। उत्तराखण्ड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त तेवरों से साफ लग रहा है कि प्रदेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान अभी और तेजी पकड़ेगा।सोमवार की शाम अपने बयान में सीएम ने साफ संकेत भी दे दिए।

यूं तो प्रदेश में देहरादून समेत कई शहरों में अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने की प्रक्रिया जारी है।लेकिन मुख्य चर्चा वन भूमि या फिर अन्य सरकारी भूमि पर बनी मजारें व मंदिरों को ढहाए जाने को लेकर हो रही है।

अवैध अतिक्रमण पर सख्त रवैया

बीते कई सालों से वन भूमि पर हुए अतिक्रमण को लेकर प्रदेश सरकार ने रणनीति को अमलीजामा पहनाने के लिए वरिष्ठ आईएफएस पराग धकाते को नोडल अधिकारी बनाया। वन विभाग की भूमि पर बनी धार्मिक सरंचना चिन्हित की गई।

मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों में बनीं अवैध मजारों पर बुलडोजर चलने लगा।

अभी तक कुल 347 अवैध मजारें व 35 मंदिर हटाये जा चुके हैं। सोमवार को दस मजारें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ध्वस्त की गई । कॉर्बेट पार्क में अभी तक 18 मजारें ध्वस्त की जा चुकी है।

नोडल अधिकारी पराग धकाते ने बताया कि अभी तक कुल 90 हैक्टेयर वन भूमि अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराई जा चुकी है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि सालों से वन भूमि पर हो रहे चुपके चुपके अतिक्रमण के समय वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी किस जंगल की आग बुझाने में व्यस्त रहे। यह भी जांच का विषय है।

कार्बेट रिजर्व फारेस्ट में बरसों बरस से बनीं मजारों को द्दसए जाने को लेकर मुस्लिम वर्ग ने नाराजगी भी जताई। रामनगर के पालिकाध्यक्ष मो.अकरम ने मौके पर जाकर विरोध किया।

इसके अलावा उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में चिन्हित मजारों को ढहाए जाने पर भी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। लेकिन प्रदेश सरकार के कड़े नजरिये के बाद यह विरोध ज्यादा जोर नहीं पकड़ सका।

सोमवार को सीएम धामी ने साफ कह दिया कि अवैध अतिक्रमण हर कीमत पर हटाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि लोग स्वंय ही अवैध अतिक्रमण को हटा लें।

सोमवार को कार्बेट में ध्वस्त की गई 100 साल पुरानी थपली बाबा की मजार

बहरहाल, प्रदेश में मजारों को ढहाए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी भी खुलकर सरकार के इस अभियान का विरोध नहीं कर पा रही है। कांग्रेस के बड़े नेता मौन साधे हुए हैं।

धामी सरकार की इस कार्रवाई से मतों के ध्रुवीकरण की भी संभावना जताई जा रही है। निकाय चुनाव व लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा रणनीतिकार भी इस कार्रवाई को पार्टी हित में बता रहे हैं।

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