Breaking- धामी सरकार का सालाना बजट विधानसभा में पेश

2023-24 के लिए कुल 77 हजार 407 करोड़ के आय व्यय का बजट पेश किया गया. राजस्व घाटा नहीं बल्कि सरप्लस बजट का दावा

इस वित्तीय वर्ष में कुल बजट का आकार रू0 77,407 करोड़ हैं जो गत वर्ष के बजट अनुमान रू0 65,571 करोड़ के सापेक्ष 18.05 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है

अविकल उत्तराखण्ड

गैरसैंण। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का सालाना बजट विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल ने सीएम धामी की मौजूदगी में बुधवार की दोपहर 2 बजे सदन में स्टार्टअप, प्रकृति का संरक्षण , स्वावलम्बन,सुशासन व स्वरोजगार पर बल देते हुए बजट पेश किया। नकल विरोधी कानून के उल्लेख पर भाजपा विधायकों ने मेजें थपथपा कर नये बजट का स्वागत किया।

वित्त मंत्री ने 57 पेज के अपने बजट भाषण के दौरान शेरो शायरी भी की। लंबा बजट भाषण होने की वजह से कई बार पानी भी पिया। वित्त मंत्री प्रेमचन्द ने अंत में गढ़वाली में बोलते हुए बजट भाषण का समापन किया। उन्हें बजट पढ़ने में पूरे दो घण्टे लगे।

बजट 2023-24 की मुख्य बातें

2023-24 के लिए कुल 77 हजार 407 करोड़ के आय व्यय का बजट

स्वरोजगार एवं रोजगार हेतु विशेष प्राविधान

1. उद्यान विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 815.66 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• पॉलीहाउस हेतु रू0 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मिशन एप्पल योजना के अन्तर्गत रू0 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। • राजकीय नियुक्तियों हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। जिस हेतु राज्य लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत रू0 133.53 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

2. उद्योग विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 461.31 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• वर्क फोर्स डेवलेपमेंट हेतु 100 करोड़

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु रू0 40 करोड़

प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट स्टार्ट अप और इंटेरप्रीनियरशिप योजना हेतु रू0 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान हेतु रू0 26 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

3. पर्यटन विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 30204 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद हेतु रू. 63.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना निर्माण हेतु रू. 60.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• टिहरी झील का विकास के निर्माण हेतु रू. 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। • चार धाम यात्रा / मार्गों पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण / विकास हेतु रू. 10.00 करोड़ का

प्रावधान किया गया है। • पर्यटन विभाग अन्तर्गत चारधाम एवं विभिन्न स्थानों हेतु भूमि क्रय हेतु रू. 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

4. शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 10459.55 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय हेतु रू0 51 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में छात्रवृत्ति हेतु रू0 11 करोड़ का प्रावधान पी.एम श्री योजना हेतु रू0 92.78 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

किया गया है।

5. कृषि विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 1294.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• मिलेट मिशन हेतु रू0 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• स्थानीय फसलों में प्रोत्साहन हेतु रू० 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

16. स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 4217.87 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• अटन आयुष्मान हेतु रू0 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• मेडिकल कॉलज तथा नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु रू0 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

7. समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 2850.24 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• निराश्रित विधवा पेंशन हेतु रू० 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

किसान पेंशन योजना हेतु रू 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• नंदा गौरा योजना हेतु रू० 282.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना हेतु लगभग रू0 26.72 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु रू० 23 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हेतु रू0 19.95 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

8. विकेन्द्रीकृत विकास

• जिला योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 925.60 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि गत वर्ष से लगभग 26 प्रतिशत् अधिक है।

• स्थानीय निकायों के समनुदेशन हेतु रू0 3343 करोड़ का प्राविधान है।

9. लोक निर्माण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 2791.83 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं।

• जिसमें रख-रखाव हेत अनुरक्षण मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 430.67 करोड़ के प्रावधान के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 850.47 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• जिसमें नव निर्माण करने हेत वृहद्ध निर्माण मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 1244.80 करोड़ के प्रावधान के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 1318.30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

10. ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 1251.33 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• लखवाड़ परियोजना के अन्तर्गत रू0 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

11. सिंचाई विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 1443.42 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

देहरादून पेयजल हेतु सॉंग डैम के अन्तर्गत रू0 110 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

12. अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• जोशीमठ व अन्य स्थानों में भू-धंसाव व अन्य के अन्तर्गत राहत कार्य हेतु रू0 1000 करोड़ का प्राविधान है।

• जी-20 समिट हेतु रू0 100 करोड़ का प्राविधान है।

• राज्य के विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य हेतु रू0 1300 करोड़ का प्राविधान है।

• अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु रू0 215 करोड़ का प्राविधान है।

धामी सरकार के मौजूदा बजट को वित्तीय प्रबन्धन का बेहतर उदाहरण माना जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा स्वयं के कर राजस्व के अन्तर्गत बजट अनुमान रू0 15,370 करोड़ बजट अनुमान के सापेक्ष लगभग रू0 16,951 के आय का वित्तीय वर्ष में पुनीरिक्षित अनुमान लगाया है। जो अनुमानित राजस्व से 10 प्रतिशत् अधिक हैं।

इसमें मुख्यतः रूप से एस.जी.एस.टी. रू0 7396.33 करोड़ (19.28 प्रतिशत् वृद्धि) ।

स्टैम्प एण्ड रैजिस्ट्रेशन रू0 1849.23 ( 16.30 प्रतिशत् वृद्धि ) ।

वाहन कर रू0 1300.00 ( 12.55 प्रतिशत् वृद्धि) का मुख्य योगदान रहा है। यह एक राज्य की आर्थिकी की दृढ़ता दिखाता है एवं भविष्य में अच्छे जी.एस.डी.पी. की वृद्धि की तरफ इशारा करता है ।

इस ट्रैंड के आधार पर आगामी बजट में राजकीय स्वयं कर राजस्व में बजट अनुमान के सापेक्ष लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। जोकि लगभग रू0 19,982 करोड़ है।

वर्ष 2022-23 के पुनीरिक्षित अनुमान के अनुसार राज्य का राजस्व व्यय रू० 49,594 करोड़ अनुमानित है, जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान से 1.19 प्रतिशत अधिक है।

उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि जहां राज्य एक ओर अपने स्वयं के संसाधनों मे तेजी से वृद्धि कर रहा है वहीं दूसरी ओर अपने मितव्ययता को प्रभावी करते हुए राजस्व व्यय की वृद्धि को सीमित करने में सफल रहा है।

भारत सरकार द्वारा भी आगामी वर्ष में राज्य के केन्द्रीय करों में 25 प्रतिशत् वृद्धि का अनुमान दिया है। जिस कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान रू0 9,130 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस स्रोत से रू0 11,419 करोड़ अनुमान लगाया गया है।

राज्य द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट को राजस्व अधिशेष रखने में सफल रहा है। रू0 2,450 करोड़ का राजस्व अधिशेष वित्तीय वर्ष 2022-23 में अंकित किया गया है। राजस्व में हुई तेज वृद्धि के चलते यह उपलब्धि हासिल हो पायी है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट पुनीरिक्षित अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा रू० 8,107 करोड़ अनुमानित है जो कि एफ. आर.बी.एम. की निर्धारित सीमा के अन्तर्गत है। राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो कि 2.68 प्रतिशत् है एवं एफ. आर. बी. एम. के आधीन के 3 प्रतिशत् मानक के सापेक्ष कम रहा है।

राज्य का पूंजीगत परिव्यय में वित्तीय वर्ष 2022-23 के पुनीरिक्षित अनुमान के अनुसार रू0 10,471 करोड़ का व्यय अनुमानित है तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसको बढ़ा कर रू0 13,133 करोड़ बजट में प्रावधान किया गया है। गत वर्ष के बजट अनुमान के सापेक्ष इसमें लगभग 21 प्रतिशत की वृद्धि प्रावधानित की गयी है । अतः राज्य सरकार द्वारा परिसम्पत्तियों के सजून पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है एवं इस हेतु आवश्यक संसाधन बजट 2023-24 के प्राविधानानुसार किये गये हैं।

इस वित्तीय वर्ष में कुल बजट का आकार रू0 77,407 करोड़ हैं जो गत वर्ष के बजट अनुमान रू0 65,571 करोड़ के सापेक्ष 18.05 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2018-18 में राज्य द्वारा रू0 6,300 करोड़, वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0 5,100 करोड़, वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 6,200 करोड़, वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 3,200 करोड़ का बाजार ऋण लिया गया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक राज्य द्वारा मात्र रू0 2,500 करोड़ का बाजार ऋण लिया गया है। जो कि राज्य की कुशल वित्तीय प्रबन्धन को दर्शाता है।

कैबिनेट बैठक अब 16 मार्च को

पूर्व प्रस्तावित मंत्रिमण्डल की बैठक अब 16 मार्च, 2023 को 1:30 बजे अपराहन अथवा विधान सभा सत्र के दौरान भोजनावकाश के समय भराड़ीसैण स्थित विधान सभा के सभाकक्ष,चमोली में होगी।