उत्तराखंड में बीते सालों में जमीन का दुरुपयोग हुआ। निवेशकों को नहीं रोकेंगे
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। उत्तराखंड में सख्त भू कानून को लेकर गठित कमेटी की रिपोर्ट को जल्द ही कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। इस बाबत सीएम धामी ने कहा कि लंबे समय से भू-कानून को लेकर चर्चा हो रही है, इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने कल एक रिपोर्ट दी है, जिसमें कई सिफारिश की गई है। रिपोर्ट का अध्य्यन कर हम उसे अपनी कैबिनेट में रखेंगे ।
धामी सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 9 सितम्बर को होगी।
समाचार एजेंसी ANI से वार्ता में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जमीन का दुरुपयोग नहीं होगा और ना ही हम निवेशकों को यहां आने से रोकेंगे। सीएम धामी ने कहा कि बीते कुछ सालों में जमीनों का दुरुपयोग हुआ है।
गौरतलब है कि पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी के कार्यकाल में सख्त भू कानून (land law ) बनाया गया था। लेकिन बाद में त्रिवेंद्र सरकार ने इस भू कानून में जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर नियमों में ढील दी।
अक्टूबर 2018 में बड़े पैमाने पर देहरादून में इन्वेस्टर्स मीट भी की गई। प्रचार प्रसार में भी करोड़ों फूंके गए। सरकारी नुमाइंदों ने लाखों करोड़ के निवेश की बात भी कही । लेकिन त्रिवेंद्र सरकार में कुछ हजार करोड़ का ही निवेश (investor) हो पाया। इधर, प्रदेश में एक बार फिर हिमाचल की तर्ज पर सख्त भू कानून की मांग को लेकर कई संगठन आंदोलन की राह पर हैं।
इधर, दूसरी बार सीएम बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने सख्त भू कानून को लेकर पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। सोमवार को कमेटी ने 80 पृष्ठों की रिपोर्ट सीएम को सौंपी। रिपोर्ट में नये भू कानून को लेकर 23 सिफारिश की गई है।(देखें नीचे link)
रिपोर्ट सौंपने के अगले दिन सीएम धामी ने कहा कि रिपोर्ट का अध्ययन कर मंत्रिमंडल की बैठक में रखेंगे। प्रदेश में भू माफिया-नेता-अफसरों के गठजोड़ व लुटते पहाड़ को देखते हुए एक सख्त भू कानून की मांग लम्बे समय से की जाती रही है। अब धामी सरकार का नया भू कानून प्रदेश में नये निवेश के साथ साथ दलाल संस्कृति पर कितना अंकुश लगा पाता है,यही देखने वाली बात होगी।
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भू – कानून समिति ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी रिपोर्ट
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