पलटवार- तथ्यों के साथ देंगे सरकार को जवाब-मनोज रावत
मीनाक्षी सुंदरम ने 7000 बीघा आवंटन को बताया था ‘काल्पनिक’
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। उत्तराखंड में UIIDB के माध्यम से सरकारी जमीन निवेश परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सरकार और कांग्रेस के बीच तीखी बयान बाजी में बदल गया है।
प्रमुख सचिव नियोजन आर. मीनाक्षी सुंदरम ने 12 सितंबर को 7000 बीघा सरकारी जमीन UIIDB को दिए जाने के आरोप को खारिज करते हुए इसे ‘काल्पनिक’ बताया था। इसके बाद पूर्व कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि मीनाक्षी सुंदरम के हर सवाल का जवाब तथ्यों, फाइलों और शासनादेशों के आधार पर दिया जाएगा।
मीनाक्षी सुंदरम ने अपने हालिया बयान में कहा था कि न तो UIIDB को 7000 बीघा जमीन मिली है और न ही बोर्ड 7000 बीघा जमीन लेने का प्रयास कर रहा है। सुंदरम ने कहा कि अभी तक सिर्फ 45 एकड़ भूमि ही उपलब्ध हुई है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि UIIDB का उद्देश्य निवेश और आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। PPP समेत विभिन्न विभागों की परियोजनाएं UIIDB के माध्यम से लाई जा सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य परियोजनाओं के लिए अभी केवल तीन बिड जारी हुई हैं और वे भी अंतिम रूप से तय नहीं हुई हैं।
इसके जवाब में केदारनाथ से पूर्व कांग्रेसी विधायक मनोज रावत ने दावा किया कि करीब 1200 एकड़ यानी लगभग 6000 बीघा भूमि से संबंधित प्रस्तावों की फाइलों पर मुख्यमंत्री स्तर से अंतिम सहमति हो चुकी है।
उनका कहना है कि भूमि हस्तांतरण से संबंधित कई शासनादेश भी जारी हो चुके हैं। रावत ने विशेष रूप से डाकपत्थर की करीब 180 एकड़ यानी लगभग 940 बीघा भूमि का उल्लेख करते हुए कहा कि संबंधित शासनादेश में तीन अन्य भूमि भी शामिल हैं।
रावत ने सवाल उठाया कि यदि 7000 बीघा भूमि का आंकड़ा गलत है तो सरकार यह सार्वजनिक करे कि UIIDB और सिडकुल को हस्तांतरित करने के लिए कितने विभागों की कितनी भूमि के प्रस्ताव अनुशंसा समिति के सामने रखे गए। इनमें से कितने प्रस्तावों पर समिति ने संस्तुति की, कितनी भूमि के प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास पहुंचे और कितनी पर अंतिम निर्णय होना बाकी है।
पूर्व विधायक ने दावा किया कि संबंधित भूमि का कुल आंकड़ा 7000 बीघा से अधिक है। उनके अनुसार अभी इसमें PPP मोड के लिए प्रस्तावित PWD की जमीन, सिंचाई विभाग और अन्य विभागों की जमीन शामिल नहीं है। उन्होंने स्वास्थ्य और अस्पतालों से संबंधित भूमि के प्रस्तावों का भी उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोगों को अधिकारियों के साथ अनावश्यक तर्क-वितर्क नहीं करना चाहिए और उन्हें भी अधिकारियों को आरोपित करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब अधिकारियों की ओर से इस मामले में सार्वजनिक बयान दिए जा रहे हैं तो तथ्यों के साथ जवाब देना जरूरी है।
मनोज रावत ने कहा कि भूमि हस्तांतरण के मामलों में अंतिम जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार को पूरे मामले में भूमि-वार, विभाग-वार और प्रस्ताव-वार स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए।
इस पूरे विवाद में अब मूल सवाल केवल 7000 बीघा के आंकड़े का नहीं रह गया है, बल्कि यह भी है कि कितनी सरकारी भूमि UIIDB अथवा सिडकुल को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है, कितनी पर शासनादेश जारी हो चुके हैं और कितनी भूमि पर मुख्यमंत्री की अंतिम स्वीकृति मिल चुकी है।
कांग्रेस के आरोप और सरकार की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण के बीच भूमि के वास्तविक आंकड़ों को लेकर पारदर्शी जानकारी सामने आना अब इस विवाद का अगला महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है।