पुनर्विचार याचिका पर सरकार की चुप्पी से परिजन निराश

नन्ही परी को न्याय का इंतजार

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य अभियुक्त की रिहाई के बाद सरकार ने क्या किया? परिजनों ने मांगा जवाब

अविकल उत्तराखंड

पिथौरागढ़। नन्ही परी हत्याकांड की पुनर्विचार याचिका पर कार्रवाई की जानकारी नहीं मिलने से परिजनों में आक्रोश है।

20 नवंबर 2014 को नन्ही परी अन्य बच्चों के साथ खेलते हुए अचानक लापता हो गई थी। पांच दिन बाद, 25 नवंबर को उसका शव जंगल में खून से लथपथ हालत में बरामद हुआ। इस जघन्य घटना ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया था।

मामले की सुनवाई के बाद पॉक्सो कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई थी, जबकि सह अभियुक्त को पांच वर्ष के कारावास की सजा दी गई थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था।

पीड़ित परिवार का कहना है कि मुख्य अभियुक्त की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील कब दाखिल की गई, इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई। जबकि सरकार का दायित्व था कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई और कानूनी कार्यवाही से परिजनों को समय-समय पर अवगत कराया जाता।

परिजनों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से नियुक्त अधिवक्ताओं ने प्रभावी पैरवी नहीं की, जिसके चलते मुख्य अभियुक्त को दोषमुक्त कर बरी कर दिया गया। इस फैसले के विरोध में पिछले वर्ष पिथौरागढ़ सहित प्रदेश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए थे।

प्रदर्शनों के दौरान सरकार की ओर से पुनर्विचार याचिका (रिव्यू पिटीशन) दाखिल करने और नन्ही परी को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया गया था। इसके बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया। लेकिन परिजनों का कहना है कि तब से अब तक इस मामले में हुई कार्रवाई की कोई जानकारी उन्हें नहीं दी गई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है या नहीं।

परिजनों ने सरकार से सवाल किया है कि पुनर्विचार याचिका की वर्तमान स्थिति क्या है? यदि याचिका दाखिल की गई है तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई और पैरवी को लेकर अब तक क्या प्रगति हुई है? सरकार की ओर से इस मामले में कौन से कानूनी कदम उठाए गए हैं?

परिवार का कहना है कि नन्ही परी को न्याय दिलाने के नाम पर केवल आश्वासन देना पर्याप्त नहीं है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अब तक की कार्रवाई का पूरा विवरण परिजनों को उपलब्ध कराना चाहिए और न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी पैरवी करनी चाहिए।

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