देश में वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृ‌द्धि

छत्तीसगढ़ , उत्तर प्रदेश, ओडिशा व  राजस्थान में वृक्ष आवरण बढ़ा

बांस क्षेत्र में 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की

अविकल उत्तराखण्ड

देहरादून : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री  भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में ‘भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023’ को सार्वजनिक किया। 

उल्लेखनीय है कि 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट को प्रकाशित किया जा रहा है। भारतीय वन सर्वेक्षण (भा.व.स.) सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों और फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री (रा.व.इ) के निर्वचन के आधार पर देश के वन और वृक्ष संसाधनों का गहन आकलन करता है और इसके परिणाम भारत वन स्थिति रिपोर्ट (भा.व.स्थि.रि.) में प्रकाशित किए जाते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है।

रिपोर्ट में, वनावरण, वृक्ष आवरण, कच्छ वनस्पति आवरण, भारत के वनों में कार्बन स्टॉक, वनाग्नि की घटनाएं, कृषि वानिकी आदि विषयों पर जानकारी शामिल है। देश के स्तर पर वन स्वास्थ्य की विस्तृत तस्वीर पेश करने के लिए, वनावरण और वनों की महत्वपूर्ण विशिष्टताओं पर विशेष विषयगत जानकारी भा.व.स्थि.रि. में दर्शाई गई है।

वर्तमान आकलन के अनुसार, कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग कि.मी. है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17 प्रतिशत है। वनावरण का क्षेत्रफल लगभग 7,15,343 वर्ग कि.मी. (21.76 प्रतिशत) है जबकि वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल 1,12,014 वर्ग कि.मी. (3.41 प्रतिशत) है।

केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि 2021 की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृ‌द्धि हुई है। उन्होंने उन्नत प्रौ‌द्योगिकी का इस्तेमाल करके भा.व.स द्वारा प्रदान की जाने वाली नियर रियल टाइम अग्नि चेतावनी और वन अग्नि सेवाओं पर भी प्रकाश डाला।

प्रमुख निष्कर्ष

देश का वन एवं वृक्ष आवरण 8,27,367 वर्ग कि.मी. है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17 प्रतिशत है, जिसमें 7,15,343 वर्ग कि.मी. (21.76 प्रतिशत) बनावरण और 1,12,014 वर्ग कि.मी. (3.41 प्रतिशत) वृक्ष आवरण है।
वर्ष 2021 की तुलना में, देश के वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग कि.मी. की वृद्धि हुई है, जिसमें वनावरण में 156 वर्ग कि.मी. और वृक्ष आवरण में 1289 वर्ग कि.मी. की वृद्धि शामिल है।
वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृ‌द्धि दर्शाने वाले शीर्ष चार राज्य हैं- छत्तीसगढ़ (684) वर्ग कि.मी.), उत्तर प्रदेश (559 वर्ग कि.मी.), ओडिशा (559 वर्ग कि.मी.) तथा राजस्थान (394 वर्ग कि.मी.) हैं।
वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष तीन राज्य हैं- मिजोरम (242 वर्ग कि.मी.), गुजरात (180 वर्ग कि.मी.) और ओडिशा (152 वर्ग कि.मी.) हैं।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष तीन राज्य हैं- मध्य प्रदेश (85,724 वर्ग कि.मी.), अरुणाचल प्रदेश (67,083 वर्ग कि.मी.) और महाराष्ट्र (65,383 वर्ग कि.मी.) है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष तीन राज्य हैं- मध्य प्रदेश (77,073 वर्ग कि.मी.), अरुणाचल प्रदेश (65,882 वर्ग कि.मी.) और छत्तीसगढ़ (55,812 वर्ग कि.मी.) हैं।

कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से, लक्ष‌द्वीप (91.33 प्रतिशत) में सबसे अधिक वन आवरण है, जिसके बाद मिजोरम (85.34 प्रतिशत) और अंडमान एवं निकोबार द्वीप (81.62 प्रतिशत) का स्थान है।

वर्तमान आकलन से यह भी जात होता है कि 19 राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में 33 प्रतिशत से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत हैं। इनमें से आठ राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों, जैसे मिजोरम, लक्ष‌द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में 75 प्रतिशत से अधिक वनावरण है।

कुल कच्छ वनस्पति आवरण 4,992 वर्ग कि.मी. है।
भारत के वन और वाह्य वन वृक्षों की कुल निधि 6430 मिलियन घन मीटर अनुमानित की गई है, जिसमें से 4479 मिलियन घन मीटर वनों के भीतर और 1951 मिलियन घन मीटर वन क्षेत्र के बाहर है। पिछले आकलन की तुलना में कुल निधि में 262 मिलियन घन मीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें 91 मिलियन घन मीटर वनों के भीतर और 171 मिलियन घन मीटर वन क्षेत्र के बाहर की वृद्धि शामिल है।

देश में बांस धारित क्षेत्र का विस्तार 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। वर्ष 2021 में किए गए पिछले आकलन की तुलना में बांस क्षेत्र में 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वाह्य वन वृक्षों से औ‌द्योगिक काष्ठ का कुल वार्षिक संभावित उत्पादन 91.51 मिलियन घन मीटर अनुमानित किया गया है।
वर्तमान आकलन में देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया है।

पिछले आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।
एनडीसी के लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में, वर्तमान आकलन से ज्ञात होता है कि भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO₂ के समतुल्य तक पहुंच गया है, जो दर्शाता है कि 2005 के आधार वर्ष की तुलना में, भारत पहले ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच चुका है, जबकि 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है।

देश के वन एवं वृक्ष संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के अलावा, भा.व.स्थि.रि. में दिए गए आंकड़े नीति निर्माताओं, योजनाकारों, राज्य वन विभागों, अनुसंधान संगठनों, विभिन्न विकास कार्यों में शामिल एजेंसियों, शिक्षाविदों, सिविल सोसायटी और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन में रुचि रखने वाले अन्य हितधारकों के लिए सूचना के उपयोगी स्रोत के रूप में कार्य करते हैं।

Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Shri Bhupender Yadav Inaugurates Advanced Facility for Pashmina Certification and Next Generation DNA Sequencing Facility at Wildlife Institute of India, Dehradun

New Wildlife Research Facility a ‘Game-Changer’ for Biodiversity Conservation, says Union Minister Shri Bhupender Yadav

Dehradun : Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Shri Bhupender Yadav, today inaugurated the Advanced Facility for Pashmina Certification and Next Generation DNA Sequencing Facility at the Wildlife Institute of India (WII), Dehradun, in the presence of Minister of State for Environment, Forest and Climate Change, Shri Kirti Vardhan Singh. These new facilities are built on the foundation laid last year, when the Minister inaugurated the Pashmina Certification Centre (PCC) and issued its first unique ID barcode and certificate.

Next Generation Sequencing Facility (NGS):

Next-Generation Sequencing (NGS) is a revolutionary technology that enables the rapid and high-throughput decoding of entire genomes, analyzing millions of DNA sequences simultaneously. This allows researchers to gain deeper insights into genetic diversity, evolutionary relationships, and population health. In wildlife conservation, NGS plays a pivotal role in identifying population genetic health with respect to genetic diversity, information on genetic barriers and their effect on populations, unique adaptations and species with unique evolutionary histories, understanding disease outbreaks, detecting illegal wildlife trade, and studying the effects of climate change on biodiversity. This cutting-edge NGS facility positions the Wildlife Institute of India as a leading centre for molecular and genetic research in wildlife conservation, enabling advanced studies in areas such as biodiversity genomics, population genetics, and disease surveillance.

Speaking on the occasion, Union Minister Shri Bhupender Yadav said, “This facility is a game-changer for wildlife research in India. It empowers scientists with the latest tools to decode the genetic mysteries of our biodiversity and create science-based solutions to protect it. India, as a megadiverse country, needs such advanced capabilities to ensure the survival of our precious wildlife for generations to come.”

A Self-Sustaining Model

The PCC represents a unique, self-sustaining initiative within a government organization, generating revenue while creating employment opportunities for budding professionals under the PPP model.

Shri Bhupender Yadav lauded the Wildlife Institute of India and the EPCH for their collaborative efforts in establishing this world-class facility. He reiterated the government’s commitment to preserving India’s rich cultural heritage while promoting sustainable development and biodiversity conservation.

Advanced Facility for Pashmina Certification

In the year since its establishment, the PCC has certified over 15,000 shawls, ensuring their authenticity and the absence of mixing of other fibers, thus enabling seamless trade of genuine Pashmina products in both national and international markets. The upgraded Advanced Facility for Pashmina Certification now includes a dedicated Scanning Electron Microscope (SEM) with Energy Dispersive Spectroscopy (EDS), which enhances the precision and reliability of wool testing and certification.

A Milestone in Atmanirbhar Bharat

The PCC, established under a Public-Private Partnership (PPP) model through a Memorandum of Understanding (MoU) between WII and the Export Promotion Council for Handicrafts (EPCH), exemplifies the government’s commitment to supporting artisans, weavers, and traders while fostering self-reliance in traditional handicrafts.

The upgraded facility offers:

Advanced Fiber Analysis: SEM-EDS technology to accurately identify and authenticate Pashmina fibers.
Streamlined Certification: Unique ID tagging and e-certificates for traceability and quality assurance.
Global Trade Facilitation: Hassle-free movement of certified products, eliminating delays and financial losses due to fibre scrutiny at exit points.
Supporting Artisans and Conservation Efforts

Pashmina is a cornerstone of livelihood for the artisan and weaver communities of Jammu & Kashmir. The PCC plays a vital role in promoting their industry by certifying genuine products, enhancing their credibility in global markets, and ensuring fair trade practices. Additionally, the facility discourages the use of prohibited fibers, indirectly contributing to the conservation of the Tibetan antelope (Chiru), whose habitat was previously threatened by illegal trade in Shahtoosh wool.

Minister of State for Environment, Forests, and Climate Change, Shri Kirti Vardhan Singh highlighted the facility’s potential, stating:
“With the Next-Generation Sequencing facility, we are equipping ourselves to address modern conservation challenges with precision and innovation. Developing indigenous capacity to handle such modern technologies, and to build capacity in advancements is critical to take our country forward. “

The NGS facility is expected to bolster ongoing projects and enable new research avenues, including the study of genetic adaptation to climate change, pathogen-host interactions, and the development of conservation strategies for endangered species such as tigers, elephants, riverine dolphins, and other endangered species.