किसान, बेरोजगार व स्वर्गीय जीना के मुद्दे पर सदन गर्म, अनुपूरक बजट पारित

भाजपा विधायक स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना के अंतिम संस्कार में राजकीय सम्मान नहीं मिलने कर मसमले में सरकार को काफी किरकिरी झेलनी पड़ी। इस मुद्दे को भाजपा विधायक पूरन फर्त्याल ने उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुए अंतिम संस्कार में कोई भी सरकार प्रतिनिधि नही पहुंच था। प्रोटोकाल से जुड़े इस मुद्दे पर सरकार ने जांच के आदेश दिए।

सदन में विधेयक पेश। रोजगार व गन्ना भुगतान के आंकड़े बताए। अनुपूरक बजट चर्चा के बाद पारित कर दिया गया।

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। उत्त्तराखण्ड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन रात 7 बजे तक चले सदन में काफी कामकाज हुआ। रात 7 बजे चार हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पारित किया गया। कांग्रेस ने किसानों, बेरोजगारी,आपदा समेत अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरा और सरकार को बचाने में जुटे संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक व मंत्री डिफेंस करते नजर आए। नेता विरोधी दल डॉ इंदिरा ह्रदयेश अपनी टीम के साथ मोर्च पर डटी रही। संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने सदन ठीक ढंग से चलने पर विपक्षी कांग्रेस का भी आभार प्रकट किया।

मंगलवार को धरने पर बैठे किसानों का मुद्दा गूंज। सदन में गन्ना किसानों के भुगतान के मसले पर कांग्रेस मुखर रही।  कांग्रेस विधायक सत्र की शुरुआत में ही गन्ने के गठ्ठर लिए दिखे। भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह जीना को अंतिम संस्कार के समय राजकीय सम्मान नहीं मिलने पर भी सदन का माहौल बदला। यह मुद्दा भाजपा के विधायक पूरन फर्त्याल ने उठाया। सरकार ने माना कि प्रोटोकाल के इस मुद्दे पर गलती हुई । इस प्रकरण की जांच कराएगी सरकार रोजगार के सवाल पर विपक्ष के हमले के बाद सरकार ने आंकड़े पेश किए।

कोरोना संक्रमित मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने  उत्तराखण्ड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई में वर्चुअल हिस्सा लिया।

इसके साथ ही सरकार ने चार विधेयक सदन के पटल पर रखे। सर्द सांय 6.30 बजे अनुपूरक बजट पर चर्चा शुरू हुई।

                                  
कांग्रेस ने विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आन्दोलनरत किसान और उत्तराखण्ड में बेरोजगारी के मुद्दे पर कार्य स्थगन की सूचना देकर चर्चा की मांग की। इस कड़ी में नेता प्रतिपक्ष डॉ इंदिरा ह्रदयेश समेत सभी कांग्रेस विधायकों ने कृषि कानूनों से नाराज किसानों के मुद्दे पर नियम 310 और उत्तराखण्ड में बेतहाशा बढ़ रही बेरोजगारी दर पर नियम 58 के तहत बाकी एजेन्डे को रोककर सदन में चर्चा की मांग की। विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों के दबाव में विधानसभाध्यक्ष ने नियम नियम 58 के तहत चर्चा स्वीकार की।

कांग्रेस कैम्प  ने अपनी सूचना में कहा कि भाजपा ने विजन डॉक्यूमेंट में 6 महीने में रिक्त पद भरने का वादा किया था लेकिन त्रिवेन्द्र सरकार अपने चार वर्ष के लम्बे कार्यकाल के बाद भी उस वादे को पूरा करने में विफल रही, जिसके चलते राज्य में बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई हैं। इसी तरह केन्द्र सरकार के काले कृषि कानूनों के खिलाफ किसान कडाके की ठण्ड में मजबूरन दिल्ली बार्डर पर धरने में बैठे है लेकिन सरकार है कि उसके कानों में जूं तक नही रेंग रही है।
    

संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने रोजगार के आंकड़े पेश किए

2014 से 2017 के बीच अधीनस्थ आयोग ने 801 पदों पर चयन हुआ जबकि,2017 से 2020 में लगभग 6 हजार पदों पर चयन किया ।

अधीनस्थ आयोग में इस समय 7 हजार पदों की प्रक्रिया चल रही है।
लोक सेवा आयोग में 1147 पदों के चयन की प्रक्रिया चल रही है।
इसके अलावा अन्य अनेक विभागों में हजारों की संख्या में रोजगार देने के साथ कहा कि कुल लगभग विभिन्न तरीके से 7 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया।

गन्ना भुगतान पूरा कर दिया – सरकार

2019 2020 में पहली बार बकाया 100% भुगतान किया गया। 2019-20 का निजी और सरकारी मिलों का पूरा भुगतान शत प्रतिशत हो गया है।

पटल पर रखे गए विघयेक
1. उत्तराखण्ड लोक सेवा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आरक्षण अधिनियम 2019।
2. उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 में संशोधन।
हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2020।
3. उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विघयेक 2020।
4. उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन आयोग संशोधन विघयेक 2020।

कार्य मंत्रणा समिति की बैठक

शीतकालीन सत्र के दौरान उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक रखी गई।इस दौरान 23 दिसंबर को सदन में होने वाली कार्रवाई पर चर्चा की गई।

विधानसभा अध्यक्ष ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के उपरांत बताया कि 23 दिसंबर को सदन के पटल से  उत्तराखंड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण)( संशोधन )विधेयक 2020, उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901)( संशोधन) विधेयक 2020, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक 2020, उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक 2020 पारित होंगे।वहीं हेमंवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2020 को सदन के पटल पर पुनर्विचार हेतु रखा जाएगा।अग्रवाल ने अवगत किया कि 23 दिसंबर को आधा दिन असरकारी दिवस होगा साथ ही प्रश्नकाल चलेगा बुधवार को दोबारा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आहूत की जाएगी।

इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा ह्रदेयश, विधायक प्रीतम सिंह, विधायक खजान दास, विधानसभा के प्रभारी सचिव मुकेश सिंघल, विधायी के सचिव प्रेम सिंह खीमपाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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