कुंभ व्यवस्था के लिए अखाड़ा प्रमुखों से बनाएं तालमेल
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अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून
उत्तराखण्ड में कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण का पूर्वाभ्यास (Dry Run) राज्य के समस्त 13 जनपदो में शुक्रवार 8 जनवरी को आयोजित किया जा रहा है। वैक्सीन टीकाकरण का पूर्वाभ्यास (dry Run) प्रत्येक जनपद में 10 स्थानों में कुल 130 चिकित्सा ईकाईयों पर किया जायेगा।
इस पूर्वाभ्यास (Dry Run) में स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया है। पूर्वाभ्यास ( ड्राईरन) प्रत्येक जनपद के राजकीय चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा निजी चिकित्सालय सम्पन्न होगा ।
पूर्वाभ्यास (ory Run) के बारे में दिए गए प्रशिक्षण के दौरान भारत सरकार की ऑपरेशनल गाईड लाइन का उल्लेख करते हुए निर्देश दिए गए है कि वैक्सीन लगने के उपरान्त 30 मिनट तक लाभार्थि को ऑब्जर्वैशन रूम में रहना होगा जिससे यह पता लग सके कि वैक्सीन का व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नही हो रहा है।
पूर्वाभ्यास (dry Run) के बारे में जानकारी देते हुए एन0एच0एम0 मिशन निदेशक/ राज्य नोडल अधिकारी श्रीमति सोनिका ने बताया कि जनपद स्तर पर टीकाकरण के पूर्वाभ्यास (Dry Run) हेतु उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों की सूची तैयार कर ली गई है जिन लोगों को वैक्सीन लगेगी उन्हें एस0एम0एस0 के गाध्यग से सूचना उनके गोबाईल पर गेजी जा चुकी है और किसी तरह के प्रतिकूल प्रभाव अथवा आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ की भी व्यवस्था कर ली गई है। जनपद स्तर पर पूर्वाभ्यास (Dry Run) के सफल संचालन हेतु सभी जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जा चुका है कि वह टीकाकरण स्थल पर जाकर व्यवस्था का जायजा लें ताकि पूर्वाभ्यास (Dry Run) में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे।
निदेशक एन०एच०एम० डॉ० सरोज नैथानी ने जानकारी दी कि पूर्वाभ्यास (dry Run) की निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों की तैनाती भी की गई है। सभी पर्यवेक्षक उनको आवंटित जनपदों गें पूर्वाभ्यास (ड्राईरन) के संचालन की समीक्षा करेंगे और विस्तृत रिपोर्ट राज्य स्तर पर संबंधित प्राधिकारी / स्टेट टास्क फोर्स को प्रस्तुत करेंगे । पूर्वाभ्यास (Dry Run) गढ़वाल मण्डल हेतु प्रेक्षक (observer) हेतु पौडी जनपद में डॉ0 भारती राणा, निदेशक, चि०स्वा० एवं प0क0 गढ़वाल गण्डल, टिहरी डॉ० एस० के गुप्ता, निदेशक (स्वास्थ्य), हरिद्वार डॉ० मनोज वहुखण्डी, अपर निदेशक, चमोली डॉ0 के0एस0चौहान, अपर निदेशक, रूद्रप्रयाग डॉ० ए० के० सिंह, संयुक्त निदेशक (पैरा०), उत्तरकाशी डॉ विकास, राज्य प्रभारी (डब्ल्यू0एच0ओ0) कुमांऊ मण्डल में नैनीताल एवं उधमसिंहनगर डॉ० शैलजा भट्ट, निदेशक, चि०स्वा0 एवं प0क0 कुमांऊ गण्डल, चम्पावत डॉ० शिखा जंगपांगी, अपर निदेशक (रा0काo) को नियुक्त किया गया है।
पूर्वाभ्यास (ory Run) के सफल संचालन हेतु मिशन निदेशक एन०एच०एम०/राज्य नोडल अधिकारी श्रीमति सोनिका आई०ए०एस० द्वारा राज्य स्तरीय कोविड कण्ट्रोल रूम बनाया गया है। राज्य स्तरीय कोविड कण्ट्रोल रूम पूर्वाभ्यास (Dry Run) में किसी तकनीकी विसंगति के बारे में सूचना प्राप्त होने पर संबंधित जनपद को दिशा निर्देश देंगे और इस गतिविधि के समाप्त होने तक राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के रूप में काम करेंगे ।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न कार्यों के लिए दी 100 करोड़ की मंजूरी
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत नेे गृह, पेयजल व स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, माध्यमिक शिक्षा, कृषि एवं कृषि कल्याण, पर्यटन, आयुष, शहरी विकास के तहत महाकुंभ व अन्य कार्यों के लिए, सहकारिता, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, औद्योगिक विकास और उर्जा विभाग के तहत विभिन्न जनहित के कार्यों के लिए करीब 100 करोड़ की स्वीकृति दी है।
होमगार्ड को मिलेंगे नए वाहन, कुम्भ में सोलिड वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए धनराशि स्वीकृत
कुंभ मेला हरिद्वार-2021 के लिए होमगार्डस को दो बोलेरो, 7 स्टार सिटी मोटर साइकिल की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के प्रस्ताव पर वाहन खरीदने के लिए 20 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी है। शहरी विकास विभाग के तहत महाकुंभ मेला के तहत मुनी की रेती नगरपालिका को सोलिड वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर (कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन) के लिए 114.92 लाख की स्वीकृति दी है। इसमें से पहली किश्त के रूप में 46 लाख की राशि जारी की गई है। हरिद्वार जिले के झबरेडा विधानसभा क्षेत्र के कृष्णानगर सलेमपुर नालों के निर्माण के तहत 96.59 लाख की स्वीकृति के साथ 38.64 लाख की राशि इस साल जारी करने को भी मंजूरी दी गई है।
चंपावत में पूल्ड हाउस कालोनी में पार्क निर्माण
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप नगरपालिका चंपावत में पूल्डहाउस कालोनी में पार्क निर्माण के लिए शहरी विकास विभाग की ओर से मिले प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने घोषणा मद से 27.49 लाख की मंजूरी दी है।
पेयजल और स्वच्छता के लिए चालू वित्त वर्ष में पंपिंग और नगरीय पेयजल योजनाओं के रखरखाव कार्यों के लिए क्रमशः 5.50 करोड़ और 6.00 करोड़ की राशि जारी करने पर सहमति दी है। देहरादून के कृष्णानगर पेयजल योजना के लिए 3.66 लाख की प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी के साथ ही 1.47 करोड़ की राशि जारी कर दी है।
महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के तहत राजकीय महिला कल्याण व पुनर्वास (मानसिक) केदारपुरम देहरादून में 40 संवासिनियों के बढ़ने पर भोजन व्यय में 4.00 लाख और दवाओं पर 1.20 लाख की राशि बढ़ाने की मंजूरी दी है।
माध्यमिक शिक्षा।के तहत विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के तहत राजकीय इंटर कालेज भूमियाधारा, विकासखंड भीमताल नैनीताल में दो कक्षा-कक्षों का निर्माण करने के लिए करीब 7.00 लाख की राशि चालू वित्तीय वर्ष के लिए जारी करने को मंजूरी दी है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय संतूधार पौड़ीगढ़वाल में चाहरदीवारी-तारबाड़ के लिए 110.38 लाख के सापेक्ष पहली किश्त के रूप में 44.15 लाख की राशि अवमुक्त करने पर सहमति दी है। इस मद मे विभाग के लिए 4.00 करोड़ का बजट प्राविधान है। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में राजकीय इंटर कालेज रैंस चोपता में दो कक्षा कक्ष के निर्माण के लिए 49.55 लाख की धनराशि स्वीकृत करने की मंजूरी दी गई है। पर्वतीय जिलों में नवीं कक्षा में पढ़ रहे छात्राओं को चार साल की सावधि के लिए एफडी तथा मैदानी क्षेत्रों में मुफ्त साइकिल उपलब्ध कराने के लिए 14.07 करोड़ की राशि अवमुक्त करने की मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है। इस राशि का हस्तांतरण डीबीटी माध्यम से किया जाएगा।
आयुष विभाग के तहत औषधियों की खरीद के लिए एक बार 3 करोड़ की सीमा का अधिकार डीजी चिकित्सा स्वास्थ्य व निदेशक चिकित्सा शिक्षा को दिए गए हैं। पर निदेशक होम्योपैथी व आयुर्वेद को औषधि क्रय करने के लिए कोई अधिकार नहीं है। इस पर केंद्र सरकार से मिली धनराशि 1 करोड़ 31 लाख 48 हजार से औषधियों के क्रय किए जाने के लिए टेंडर करने और धनराशि खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के लिए अनुदान के अंतर्गत कार्मिकों के वेतन आदि के भुगतान के लिए 17.50 करोड़ की राशि जारी करने की मंजूरी दी गई है।
सहकारिता विभाग के तहत बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति के कंप्यूटरीकरण के लिए 10 करोड़ के सापेक्ष राज्य सरकार के अंश के रूप में 9.38 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
कृषि व कृषि कल्याण के अंतर्गत जड़ी बूटी शोध व विकास संस्थान गोपेश्वर को अनुदान योजना के मानक मद में वेतन-भत्ते आदि के लिए 3.00 करोड़ के सापेक्ष 1.50 करोड़ की राशि जारी करने पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी है। संगध पौधों के कलस्टर विकास योजना और केंद्र को अनुदान मद में 17.00 करोड़ के प्राविधान के सापेक्ष तीसरी किश्त के रूप में 10.75 करोड़ की राशि जारी करने की मंजूरी दी है।
पर्यटन विभाग में 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन के तहत जिला नैनीताल में चिह्नित मुक्तेश्वर सर्किट को हिमालय दर्शन थीम के आधार पर विकसित करने के लिए 3.52 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। चालू वित्त वर्ष में इसके लिए 40 फीसदी यानि 1.41 करोड़ की राशि जारी करने की सहमति दी है।
औद्योगिक विकास के तहत मेगा इंडस्ट्रियल-टैक्साटाइल नीति के तहत अनुदान योजना में 50 करोड़ बजट प्राविधान के सापेक्ष 6 करोड़ की राशि जारी करने पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि पूर्व में अवमुक्त 6.50 करोड़ की राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र लेने के बाद ही यह राशि जारी की जाए।
ऊर्जा विभाग के तहत व्यासी जल विद्युत परियोजना की लागत 936.23 करोड़ के सापेक्ष अंशपूंजी 280.87 करोड़ है। अंशपूजी के सापेक्ष सरकार ने 245.21 करोड़ की राशि पहले ही जारी कर दी है। शेष 35.66 करोड़ में से 17.50 करोड़ की अंशपूंजी जारी करने के लिए मुख्यमंत्री ने अनुमोदन दिया है।
अखाड़ों के प्रमुखों से तालमेल कर की जाय व्यवस्थाएं
आगामी मकर संक्रांति के स्नान पर्व के लिये जारी की जाय एसओपी
कुम्भ मे आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का रखा जाय ध्यान
मुख्यमंत्री ने की कुम्भ मेले की व्यवस्थाओं की समीक्षा
देहरादून।
कुम्भ से सम्बन्धित स्थायी व अस्थायी निर्माण कार्यो को समय से पूर्ण करने के दिये निर्देश
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास में कुम्भ के कार्यो के व्यवस्थाओं का जायजा लिया
मुख्यमंत्री ने कुम्भ मेले के सफल आयोजन एवं श्रद्धालुओं को सुविधा का ध्यान रखने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने सड़क, पुलों, पार्किंग स्थलों आदि के निर्माण पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने इसकी व्यवस्थाओं को 2010 कुम्भ के अनुरूप किये जाने की बात कही। उन्होंने प्रमुख अखाड़ो के प्रमुखों से समन्वय कर उनसे सुझावानुसार भी व्यवस्थाएं करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण आयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित ढ़ंग से कुम्भ स्नान की व्यवस्था की जाय। इसके लिये सभी सम्बन्धित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में परिस्थिति के अनुकूल यथासमय एडवाइजरी जारी करने की व्यवस्था की जाय। कुम्भ मेले में आने वालो के लिये पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था, इन्ट्री प्वाइंट पर थरमल स्क्रीनिंग के साथ ही एन्टीजन टेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने पर ध्यान दिया जाय।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुम्भ मेले के अवसर पर क्राउड मैनेजमेंट की कार्ययोजना बनायी जानी चाहिए, इसके लिए अन्य राज्यों से भी विचार विमर्श किया जाय। उन्होंने पुलिस महानिदेशक से भीड नियन्त्रण आदि के लिए कन्टिजेंट प्लान तैयार करने पर ध्यान देने को कहा।
बैठक में मुख्य सचिव ओम प्रकाश, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, सचिव अमित नेगी, नीतेश झा, शैलेश बगोली, श्रीमती राधिका झा, सचिव एस.ए.मुरूगेशन, मेलाधिकारी दीपक रावत, आईजी संजय गुंज्याल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर गुरूवार को सचिवालय में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं विभागों के मध्य बैठक आयोजित की गयी।
भर्ती के प्रस्ताव 15 दिन में आयोग को भेजें
अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकारी विभागों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाए। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि अगले 15 दिनों में आयोग के अधियाचन भेजना सुनिश्चित करें।
अपर मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी ने कहा कि विभाग अपने अधियाचन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रकार से अधियाचन भेज सकते हैं। इसके लिए इंटीग्रेटेड रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से अधियाचन भेजे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल में जानकारी अपलोड किए जाने हेतु विभागों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन विभागों के अधिकारियों को अभी तक प्रशिक्षण नहीं मिला है, उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि शासन व सरकार को रिक्त पदों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मिलती रहे।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसे पदों जिनकी कार्यक्षेत्र व योग्यता समान है, उन पदों हेतु एक साथ परीक्षाएं करवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विभाग में भी जूनियर इंजीनियर के पदों की भर्ती हेतु अलग से परीक्षा करवायी जाती है।
उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के कनिष्क अभियंता व सहायक अभियंता के पदों की भर्ती हेतु एक साथ परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। इससे अनावश्यक विलम्ब से बचा जा सकेगा।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जिन विभागों के अधियाचन लोक सेवा आयोग द्वारा वापस भेजे गए हैं, उन पदों के अधियाचन भी अगले 15 दिनों में शीघ्र आयोग को भेजे जाएं।
इस अवसर पर लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ चयन आयोग एवं सभी विभागों उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
लोस अध्यक्ष ओम बिरला देहारादून में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यक्रम में भाग लेंगे
कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायत सदस्यों को संसद के कार्यकरण और लोकतांत्रिक सिद्धांतों एवं भावनाओं से परिचित कराना है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर और पंचायत सदस्यों को संसद के कार्यकरण और लोकतांत्रिक सिद्धांतों एवं भावनाओं से परिचित कराने के उद्देश्य से देश की पंचायती राज संस्थाओं के लिए 8 जनवरी, 2021 को देहारादून, उत्तराखंड में एक परिचय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ।
लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, उत्तराखंड विधान सभा के अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति उदघाटन समारोह में भाग लेंगे।
कार्यक्रम का विषय “पंचायती राज व्यवस्था : ” विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का सशक्तीकरण ” है। उत्तराखंड के 26 जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, 109 क्षेत्र पंचायत प्रमुख तथा 270 मनोनीत ग्राम प्रधानों सहित लगभग 405 पंचायत प्रतिनिधिगण कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे । इसके अतिरिक्त, 376 जिला पंचायत सदस्य, 3201 क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं 7791 ग्राम प्रधान भी वेबलिंक के माध्यम से कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़ेंगे ।
इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य व्यापक जागरुकता/व्यापक भागीदारी का सृजन करना; जमीनी स्तर के नेतृत्व में आत्मविश्वास/आत्मसम्मान की भावना विकसित करना, सृजित की गई परिसम्पत्तियों के स्वामित्व की भावना पैदा करना, जमीनी स्तर के राजनैतिक नेतृत्व को लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में जानकारी देना, विभिन्न योजनाओं और डोरस्टेप डिलीवरी के बारे में जागरुकता पैदा करना – विकास संबंधी कार्य हेतु अवसरों और एक नेटवर्क विकसित करने के अवसर और जमीनी स्तर के नेतृत्व की आकांक्षाओं को बढ़ाना है ।
संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड), लोक सभा सचिवालय द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन उत्तराखंड सरकार के सहयोग से उत्तराखंड राज्य की पंचायती राज संस्थाओं के लिए किया जा रहा है ।
जेईई एडवांस परीक्षा की डेट घोषित
नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज देशभर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में बैचलर्स डिग्री पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए योग्यता मानदंड की घोषणा की।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि जेईई एडवांस परीक्षा का आयोजन 3 जुलाई 2021 को किया जाएगा। इस बार जेईई एडवांस परीक्षा का आयोजन आईआईटी खड़गपुर में होगा। इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए जेईई-मेन्स परीक्षा 2021 से शुरू होने वाले वर्ष में चार बार आयोजित की जाएगी। मंत्री ने कहा कि पहली बार 13 भाषाओं में परीक्षा आयोजित की जा रही है।
जेईई एडवांस्ड 2021 की परीक्षा 3 जुलाई को होगी और आईआईटी खड़गपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। पोखरियाल ने घोषणा की कि कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत अंकों के लिए पात्रता परीक्षा के रूप में पात्रता परीक्षा में इस वर्ष भी छूट दी गई है।
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