उत्तराखंड में न्यायिक अधिकारियों के बंपर तबादले

अविकल उत्तराखण्ड

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य की न्यायिक सेवा में बड़े स्तर पर तबादले और नई तैनातियों के आदेश जारी किए हैं। जारी अधिसूचना के अनुसार सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग), सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समेत कई न्यायिक अधिकारियों को विभिन्न जनपदों में स्थानांतरित किया गया है। ये सभी आदेश 20 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे।

अधिसूचना के अनुसार लक्षसर की न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्रेश्वरी सिंह को सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) नैनीताल, द्वाराहाट के सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) राजेंद्र कुमार को न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर और देहरादून की सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) कल्पना को न्यायिक मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ नियुक्त किया गया है। बागेश्वर के सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) पुनीत कुमार को टिहरी गढ़वाल और ऊधम सिंह नगर के सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) रिजवान अंसारी को पौड़ी गढ़वाल भेजा गया है।

रुड़की की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम शिवानी नाहर को सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) बागेश्वर, चमोली के सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) लावल कुमार वर्मा को न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्षसर और टिहरी गढ़वाल के सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) कुलदीप नारायण को सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) हरिद्वार तैनात किया गया है। इसके अलावा कई न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त सिविल जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट के पदों पर नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।

एक अन्य अधिसूचना में वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। देहरादून की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रिंकी साहनी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टिहरी गढ़वाल, नैनीताल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून और टिहरी गढ़वाल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद याकूब को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा नियुक्त किया गया है।

इसके अतिरिक्त विकासनगर के सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) रवि शंकर मिश्रा को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल, रुड़की की सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) रितिका सेमवाल को विशेष न्यायालय रुद्रपुर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा देहरादून के अतिरिक्त सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) अमित कुमार को सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) रुद्रप्रयाग तैनात किया गया है।

उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी स्थानांतरण और तैनाती आदेश 20 अप्रैल 2026 से लागू होंगे।

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