कैबिनेट- उत्तराखण्ड में 15 दिसंबर से खुलेंगे उच्च शिक्षण संस्थान

डिपार्टमेंटल स्टोर में बिकने वाली 100 पाइपर व ब्लैक डॉग ब्रांड की शराब की कीमत लगभग 150 रुपए कम होगी।

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। उत्त्तराखण्ड में उच्च शिक्षण संस्थान 15 दिसम्बर से खुलेंगे। बुधवार सुबह सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह फैसला किया गया।

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बैठक उच्च शिक्षण संस्थानों को 15 दिसंबर से खोलने का निर्णय लिया गया । साथ ही कोविड-19 की वैक्सीन के रखरखाव पर चर्चा के साथ ही निर्णय लिया गया कि प्रदेश में पहले चरण में 20 प्रतिशत लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। इसके अलावा आबकारी नीति में संशोधन के बाद डिपार्टमेंटल स्टोर में बिकने वाली 100 पाइपर व ब्लैक डॉग ब्रांड की शराब की कीमत लगभग 150 रुपए कम हो जाएगी।

विधानसभा का अनुपूरक बजट सत्र की घोषणा होने के कारण आज कैबिनेट की ब्रीफिंग नहीं की गई।बैठक में 29 प्रस्ताव आए, जिनमें से 27 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी। दो प्रस्ताव वापस लौटा दिए गए।

कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले

शहरी क्षेत्र के बीपीएल परिवारों को 100 रुपये में पानी का कनेक्शन।
वेट के लंबित प्रकरणों की सुनवारई अब अब 31 जनवरी 2021 तक।
स्वामित्व योजना में नोटिस का निपटारा अब 21 के बजाय 10 दिन में।
पीजी करने वाले सरकारी डॉक्टरों को स्टाइफंड मिलेगा या फिर आधा वेतन। बैंक गारंटी को 1 करोड़ से 50 लाख की गई।
ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में काम करने वाले ठेकेदारों के लिए भंडारण और स्टोन क्रशर के नियमों में शिथिलीकरण।
चीन की कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बड़ा फैसला। अब पड़ोसी देशों के साथ निविदा की शर्तें भारत सरकार के नियमों के अनुसार ही लागू होंगी। प्रिक्यूमेंट रूल को लेकर भारत सरकार के संशोधित नियम ही राज्य में होंगे लागू।

-कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर कैबिनेट के सामने प्रेजेंटेशन रखी गई।

-पहले फेस में 20 प्रतिशत फ़्रंट लाइन वर्कर कोविड-19 वैक्सीन, 55 साल से ऊपर के बीमारी वाले भी शामिल हैं।

उत्तराखंड पेजयल संसाधन एवं निर्माण नियमावली में संशोधन

देहरादून मेडिकल कॉलेज में 44 सुपर स्पेशलिटी पदों को कैबिनेट ने दी मंजूरी

रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 927 पदों को मिली स्वीकृति

नैनीताल में सेंचुरी पल्प मिल की भूमि लीज को लेकर भी लिया गया फैसला

देहरादून में अमृत कौर रोड देहरादून पर स्थित नर्सिंग होम को मार्ग शिथिलता प्रदान किए जाने के संबंध में मंजूरी मिली

निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए राज्य के आदर्श नियमावली 2020 में संशोधन किया गया

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में संशोधन किया गया।

उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखा वर्ग के पदों में चार पद खत्म

उत्तराखंड शहीद आश्रितों अनुग्रह अनुदान अधिनियम 2020 कानून बना

उत्तराखंड लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अध्यादेश को मंजूरी मिली।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 में संशोधन, पुलिस की भर्ती भी अधीनस्थ सेवा आयोग करेगा।

आबकारी नीति में संशोधन किया गया

राज्य के निवासियों के लिए ट्रस्ट शोसायटी एक्ट बनाने को लेकर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बनी कमेटी को मिली मंजूरी।

राज्य के अंदर 15 दिसंबर से कॉलेज यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे, कोविड-19 के सभी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा।

उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2020 कैबिनेट में दोबारा प्रस्ताव आएगा

बैठक के लंबित मामलों की सुनवाई की डेट बढ़ाई 31 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021 ,

हर्रावाला में 300 बेड के अस्पताल के मार्ग के लिए शिथिलता प्रदान की,

सिंचाई विभाग के द्वारा दिए गए पट्टों को वापस लिया जाएगा, देहरादून के राजपुर रोड में दिए गए थे पट्टे।

राज्य के शहरी क्षेत्र में रहने वाले बीपीएल और 100 वर्ग मीटर कम जमीन वालों को ₹100 में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा।

ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना , भंडारण, स्टोन क्रेशर लगाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता की कमेटी बनाई गई, 3 दिन में अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करेंगे।

स्वच्छ भारत मिशन के सेकंड फेस के बारे में बात की गई

जल जीवन मिशन की सफलता के क्रियान्वयन पर भी बात की गई।

स्वामित्व योजना में 10 दिनों में विवादों का निपटारा किया
जाएगा।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन,चीनी कंपनियों को नही मिलेगा उत्तराखंड में टेंडर, केंद्र सरकार अधिप्राप्ति नियम को राज्य सरकार ने अपनाया, जो केंद्र ने नियम बनाई है वह राज्यों में लागू होंगे।

उत्तराखंड प्रांतीय सशस्त्र पुलिस (पीएससी ,एपी और आईआरबी) पहले प्रमोशन की नियमावली एक बनती थी महिलाओं और पुरुषों की। अब वरिष्ठता सूची महिलाओं और पुरुषों के अलग बनेगी।

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