गैरसैंण सत्र-लाठीचार्ज व महिलाओं के अपमान पर माफी मांगे भाजपा, कांग्रेस ने सदन का किया बहिष्कार

शून्यकाल में महंगाई व भोजनावकाश के बाद कानून व्यवस्था पर किया सदन से बहिष्कार

देहरादून में देवभूमि उत्तराख्ण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी

उधमसिंहनगर में सूरजमल विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी

स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 में संशोधन मंजूरी

देवस्थानम बोर्ड में पदों का सृजन

अविकल उत्त्तराखण्ड

भराड़ीसैण/गैरसैंण। सोमवार के लाठीचार्ज व कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस ने सदन में जमकर हंगामा व नारेबाजी की। कांग्रेस ने लाठीचार्ज के अलावा महंगाई पर भी सदन से वाकआउट कर विरोध जताया। नियम 310 के तहत चर्चा कराए जाने की भी मांग की।

भोजनावकाश के बाद शुरू हुई सदन की कार्यवाही में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा ह्रदयेश व प्रीतम सिंह के नेतृत्व में आंदोलनकारियों पर किये गए लाठीचार्ज के लिए सरकार को माफी मांगने को कहा। नारेबाजी करते हुए कांग्रेसी विधायक वेल में धरने पर बैठ गए। इंदिरा ह्रदयेश ने कहा कि सरकार ने महिलाओं का अपमान किया है। यही नही,पुलिसवाले महिलाओं पर लाठी बरसा रहे थे। कई महिलाएं घायल हुई है। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि सरकार तानाशाही पर उतर आयी है। काफी शोरगुलके बाद कांग्रेस विधायक लगभग चार बजे सदन से वाकआउट कर गए। वाकआउट के बाद विधानसभा की सीढ़ियों में भी बैठ कर विरोध जताते रहे कांग्रेसी विधायक।

इससे पूर्व बजट सत्र के शून्यकाल के अंतिम प्रहर में भी कांग्रेस ने महंगाई का मुद्दा उठाकर कर हंगामा किया। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा के राज में पेट्रोल डीजल समेत अन्य वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। काफी देर हंगामे के बाद कांग्रेस बेंच ने सदन का बहिष्कार किया।

इधर, शून्यकाल में नेता विपक्ष इंदिरा ह्रदयेश व प्रीतम सिंह ने नन्दप्रयाग-घाट सड़क मार्ग के आंदोलनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के लिए सरकारी मशीनरी को दोषी ठहराया। कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने आंदोलनकारियों की मांग को सुनने कर बजाय ठंड में पानी की बौछार व लाठीचार्ज किया। हंगामा करते हुए कांग्रेस विधायक सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर गए। इससे पूर्व, प्रश्नकाल पूरी शांति के साथ चला। उधर, सत्ताधारी भाजपा ने  कैबिनेट की बैठक कर कुछ निर्णय लिए।अभिभाषण पर चर्चा आदि समेत भाजपा ने शाम तक कार्यसूची के सभी बिन्दुओं को पुर किया। लगभग 6.45 पर विधानसभाध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बुधवार सुबह 1 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।

कांग्रेस की नियम 58 के अन्तर्गत सूचना-लाठीचार्ज के बाबत

सचिव, विधान सभा।

विषयः सरकार के इशारे पर शांतिपूर्ण ढंग से घाट सड़क को डेढ़ लेन किये जाने की मांग हेतु प्रदर्शन कर रहे स्थानीय प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किये जाने के सम्बन्ध में।

जनपद चमोली के अंतर्गत नन्दप्रयाग-घाट क्षेत्र के स्थानीय ग्रामीण विगत कई वर्षों से नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग को डेढ़ लेन/चौड़ीकरण किये जाने मांग करते आ रहे है जिस पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दो बार उक्त मोटर मार्ग को डेढ़ लेन/ चौड़ीकरण किये जाने की घोषणा करी गई परन्तु उक्त मार्ग के चौड़ीकरण हेतु आज तक कोई भी कार्यवाही सरकार द्वारा नहीं की गई है, जिससे क्षुब्ध होकर क्षेत्रीय ग्रामीण हजारों की संख्या में एकत्रित होकर वार्ता/शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने भराड़ीसैंण स्थित विधान सभा भवन आ रहे थे, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं भी सम्मिलित थी। सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा उक्त प्रदर्शनकारियों को दीवालीखाल में ही रोक दिया गया तथा पहले उन पर पानी की बौछार की गई तत्पश्चात लाठीचार्ज किया गया जिसमें कई महिलाएं और पुरुष घायल हुए। सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा की गई बर्बरतापूर्ण कार्यवाही से क्षेत्रीय ग्रामीणों में अत्यन्त रोष व्याप्त है, एक तरफ तो सरकार आये दिन मातृशक्ति को बढ़ावा देने की बात करती है दूसरी तरफ मातृशक्ति के ऊपर इस प्रकार की ब्बरतापूर्ण कार्यवाही कर देवभूमि को कलंकित कर रही है, जो कि घोर निन्दनीय है।

प्रकरण नन्दप्रयाग-घाट क्षेत्र की जनता के हितों से जुड़ा हुआ तथा अत्यन्त लोक महत्व का एवं तात्कालिक है।

अतः इस तात्कालिक एवं अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर नियम- 58 के अन्र्तगत सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही स्थगित कर चर्चा की मांग करते हैं।

त्रिवेंद्र कैबिनेट के निर्णय

1. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959)(संशोधन) विधेयक, 2021 प्रख्यापित किया गया।
2. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1959)(संशोधन) विधेयक, 2021 प्रख्यापित किया गया।
3. उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिनियम, 2018 (अधिनियम संख्या 16, वर्ष 2018) में संशोधन किया गया।
4. हरिद्वार कुम्भ मेला-2021 हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य द्वारा की गयी कार्यवाही को मंजूरी।
5. ग्राम पंचायत थलीसैंण, पौड़ी जनपद।
6. ग्राम पंचायत लालपुर जनपद उधमसिंह नगर को नगर पंचायत बनाये जाने को मंजूरी।
7. श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालन हेतु पंदों के सृजन को मंजूरी।
8. उत्तराखण्ड चारधाम देवस्थानम प्रबन्धन अधिनियम 2019 की धारा 48 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड चारधाम देवस्थानम बोर्डमें नामांकित सदस्यों की अर्हता निर्धारण हेतु नियमावली प्रख्यापित।
9. ग्राम पंचायत सिरौलीकला, जनपद उधमसिंह नगर को नगर पंचायत बनाये जाने को मंजूरी।
10. प्रदेश के जनपद देहरादून में देवभूमि उत्तराख्ण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी विधेयक।
11. प्रदेश के जनपद उधमसिंहनगर में सूरजमल विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी विधेयक।
12. स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 में संशोधन मंजूरी।

सचिव,

विधान सभा।

विषयः प्रदेश में बढ़ती महंगाई के सम्बन्ध में।

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी के कारण आप आदमी का जीवनयापन करना अत्यन्त कठिन होता जा रहा है। प्रदेश में पेट्रोल की कीमत लगभग 90 रु0 एवं डीजल की कीमत लगभग 82 रू0 प्रतिलीटर तक पहुंच गयी है। माह फरवरी 2021 में ही पन्द्रह बार पेट्रोल-डीजल की दरों में बढ़ोत्तरी की गयी है। पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में डीजल एवं पेट्रोल के बाद सर्वाधिक है। चीन में पेट्रोल की दर 77 रू० एवं डीजल की दर 67 रू० प्रति लीटर, भूटान में पेट्रोल की दर 77 रू0 एवं डीजल की दर 67 रू० प्रति लीटर, नेपाल में पेट्रोल की दर 69 रू0 एवं डीजल की दर 58 रू0 प्रति लीटर, बांग्लादेश में पेट्रोल की दर 76 रू0 एवं डीजल की दर 55 रू0 प्रति लीटर, पाकिस्तान में पेट्रोल की दर 51 रू0 एवं डीजल की दर 53 रू0 प्रति लीटर, इण्डोनेशिया में पेट्रोल की दर 46 रू0 एवं डीजल की दर 50 रू0 प्रति लीटर, अफगानिस्तान में पेट्रोल की दर 43 रू0 एवं डीजल की दर 48 रू० प्रति लीटर, बर्मा में पेट्रोल की दर 49 रू0 एवं डीजल की दर 44 रू० प्रति लीटर, श्रीलंका में पेट्रोल की दर 60 रू0 एवं डीजल की दर 39 रू0 प्रति लीटर है। सरकार पेट्रोल एवं डीजल की मूल्य वृद्धि रोकने में विफल साबित हुई है। पेट्रोलियम पदार्थों की आसमान छूती कीमतों के कारण खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमते भी दिन प्रतिदिन बढती जा रही है। खाद्य तेल के दाम भी 150 रू0 प्रति लीटर से भी ऊपर पहुंच चुके है वहीं प्याज के दाम भी 50 रू० प्रति किलो से अधिक हो गये हैं। रसोई गैस सिलेण्डर में पूर्व में जारी सब्सिडी को भी लगभग समाप्त कर दिया है। माह फरवरी 2020 में उपभोक्ताओं को 309 57 रू० गैस सब्सिडी प्राप्त होती थी जो कि आज मात्र 18 रू० रह गयी है। वर्ष 2021 में 57 दिन के अंदर रसोई गैस के दाम 150 रू0 प्रति सिलेण्डर बढ़ा दिये गये है, जिस कारण रसोई गैस सिलेण्डर के दाम 838 रू0 प्रति सिलेण्डर से अधिक हो गयी है। वर्ष 2014 में रसोई गैस सिलेण्डर की कीमत 414 रू0 प्रति सिलेण्डर थी, जो कि आज बढ़कर लगभग दोगुनी हो गयी है। भारत सरकार की उज्जवला योजना के जनपद में 30 हजार लाभार्थियों में से 15 हजार से अधिक लोगों ने महंगाई के कारण सिलेण्डर भरवाना बंद कर दिया है तथा वह फिर से चूल्हे में खाना बनाने का मजबूर हो चुके है, जो कि इस योजना की विफलता को दर्शाता है। रोडवेज की बसों एवं अन्य प्राईवेट परिवहन वाहनों के किराये में लगातार हो रही वृद्धि से गरीब एवं मध्यमवर्गीय लोगों का यात्रा करना कठिन हो गया है सरकार की विफल नीतियों के कारण बढ़ती महगाई से आम आदमी का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है। पैट्रो पदार्थों के बढ़ते दामों का असर माल भाड़े और दुलाई पर भी पड़ रहा है । फरवरी माह में पैट्रोल का आधार मूल्य 32.31 तथा डीजल का आधार मूल्य 33.61 प्रति लीटर था। सरकार को आम जनता की परेशानियों से कोई लेना-देना नहीं रह गया है तथा करों में बेतहासा वृद्धि कर सरकार ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। प्रदेश में सरकार द्वारा महगाई पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश न लगा पाने के कारण सरकार को कुर्सी पर बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। विषय सीधे प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ है तथा अति महत्वपूर्ण एवं लोक महत्व का है।अतः इस अविलम्बनीय तात्कालिक लोक महत्व के विषय पर नियम 310 के अंतर्गत सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही स्थगित कर चर्चा की मांग करते हैं।। डा0 इंदिरा हृदयेश

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