सदन में हरिद्वार के बालिका हत्याकांड की गूंज
अभियुक्त की गिरफ्तारी पर 1 लाख का ईनाम

फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मामला

25, 31दिसम्बर व 1 जनवरी को को पार्टी पर प्रतिबंध रहेगा।

विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल तक स्थगित

देहरादून।

विधानसभा सत्र के आखिरी दिन एकमात्र विपक्षी दल कांग्रेस ने हरिद्वार में  बिगड़ती कानून व्यवस्था,महंगाई के अलावा क्रिसमस व नये साल के जश्न पर रोक के सवाल उठाये। शून्यकाल में नियम 310 की सूचना को 58 पर सुना गया। सरकार ने जवाब दिया और  लगभग 1 बजे सदन अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

सत्र की शुरुआत में नेता विरोधी दल डॉ इंदिरा ह्रदयेश ने हरिद्वार में 11 वर्षीय बालिका की हत्या का मुद्दा उठा कर लचर कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने सदन में कहा कि हरिद्वार की घटना पर कहा DIG गढ़वाल के नेतृत्व में टीम का गठन अतिरिक्त रूप से किया जाएगा और अभियुक्त को फाँसी की सजा तक पहुचाया जाएगा। अभियुक्त की गिरफ्तारी पर ईनामी राशि 20 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गयी। उन्होंने कहा कि मामला फ़ास्ट ट्रैक में चलेगा।
उन्होंने कहा कि DIG की टीम केवल जाँच नही करेगी बल्कि अभियोजन के दौरान उसकी मॉनिटरिंग भी करेगी।

सत्र से पूर्व बाहर महंगाई पर भाजपा को कोसते कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह

कांग्रेस विधायक  प्रीतम सिंह व अन्य ने क्रिसमस व  
नये साल पर होटलों में जश्न पर लगे मामले को उठाते हुए कहा कि इससे पर्यटन गतिविधियों पर विपरीत असर पड़ेगा। बुकिंग कैंसिल होने से होटल व्यवसायियों को भी नुकसान होगा।

इस मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री ने साफ किया कि
होटल व्यवसायी पर कोई प्रतिकूल असर नही होगा,कोई भी बुकिंग कैंसिल नही होगा।
लेकिन 25 व 31दिसम्बर को पार्टी पर प्रतिबंध रहेगा।

नेता विपक्ष डॉ इंदिरा ह्रदयेश

सदन के आखिरी दिन कांग्रेस ने महंगाई को भी मुद्दा बनाया। सरकार ने अन्य प्रदेशों की जरूरी वस्तुओं का तुलनात्मक दाम बताते हुए कांग्रेस के आरोपों को खारिज करने की कोशिश की।

इसके बाद दोपहर 1 बजे सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया गया।

चार दिनी विस सत्र 19 घंटे 10 मिनट चला-प्रेमचंद अग्रवाल

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। चार दिवसीय विधानसभा सत्र 19 घंटे 10 मिनट तक चला।

इस अवसर पर विधानसभाध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि 21 दिसम्बर से आहूत हुए शीतकालीन सत्र कोरोना महामारी जैसी अपरिहार्य परिस्थितियों में भी शांतिपूर्वक सम्पन्न हुआ। सदन के भीतर अधिकांश कार्यवाही हास-परिहास के माध्यम से सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्ष एवं पक्ष के सभी माननीय सदस्यों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया ।

विस अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के दौरान 21 वीं बार ऐसा हुआ कि सदन के भीतर प्रश्नकाल में मा0 सदस्यों द्वारा पूछे गये सभी तारांकित प्रश्न निश्चित समायावधि (01 घण्टा 20 मिनट) में उत्तरित हुए। 21 दिसम्बर को सत्र के प्रथम दिन विधान सभा में योग कार्यक्रम श्रृखला का आयोजन किया गया। साथ ही विधान सभा के कार्मिकों को बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित पतंजली योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण द्वारा सम्मानित भी किया गया।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के प्रथम दिवस पर मा0 नेता सदन वर्चुवली जुड़े। कोराना पाॅजीटिव होने के बावजूद उनका सदन की कार्यवाही में जुड़ने का जज्बा संसदीय लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था को दर्शाता है और कोरोना से लडा़ई से प्रदेशवासियों को बल प्रदान करता है। इसके लिये में मा0 नेता सदन का साधूवाद करता हूं।

सत्र के दौरान विधान सभा को 485 प्रश्न प्राप्त हुए, जिसमें 3  अल्पसूचित प्रश्न में 2 उत्तरित, 120 तारांकित प्रश्न में 21 उत्तरित, 302 आताराकिंत प्रश्न में 58 उत्तरित, 45 प्रश्न अस्वीकार एवं 15 प्रश्न विचाराधीन रखे गये। 18 याचिकाओं में से सभी स्वीकृत की गयी। वहीं नियम 300 में प्राप्त 71 सूचनाओं में 54 सूचनाएं ध्यानाकर्षण के लिये, नियम 53 में प्राप्त 43 सूचनाओं में 2 स्वीकृत एवं 29 ध्यानाकर्षण के लिये रखी गयी। नियम 58 में प्राप्त 15 सूचनाओं में सभी को स्वीकृत किया गया। नियम 299 में 1 सूचना प्राप्त हुई, जो कि स्वीकृत की गयी।

सदन के पटल से  उत्तराखंड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण)( संशोधन )विधेयक 2020, उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901)( संशोधन) विधेयक 2020, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक 2020, उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक 2020,  उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020 पारित हुए।वहीं हेमंवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2020 को सदन के पटल पर पुनर्विचार हेतु रखा गया।

सदन के पटल पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग का 19वाॅं वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक), उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2018-19 का वार्षिक लेखा विवरण, विद्युत नियामक आयोग के वित्तीय वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिर्पोट प्रतिवेदन के रूप में रखी गयी। 

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने नव वर्ष, क्रिसमस, अटल विहारी वाजपेयी के जन्मदिवस की  अग्रिम बधाई व शुभकामनायें दी।

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