सरकारी जमीनों के मुद्दे पर कांग्रेस 4 नवंबर को उतरेगी सड़कों पर

प्रदेश के कई स्थानों पर होगा प्रदर्शन

वरिष्ठ नेताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों और सार्वजनिक संपत्तियों के इस्तेमाल को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी अभियान छेड़ने का ऐलान किया है।

चार नवंबर को प्रदेश के 11 स्थानों पर ‘भूमि बचाओ–धामी हटाओ’ अभियान के तहत विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
कांग्रेस ने अभियान को धार देने के लिए वरिष्ठ नेताओं को अलग-अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी है। आईडीपीएल ऋषिकेश की 633 एकड़, डाकपत्थर की 180 एकड़ और मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट की करीब 142 एकड़ भूमि समेत कई सरकारी संपत्तियां अभियान के केंद्र में रहेंगी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आह्वान और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयोजित होने वाले ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू होंगे।
कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार सरकारी जमीनों और सार्वजनिक संपत्तियों का इस्तेमाल निजी हितों के लिए कर रही है। पार्टी ने इसे प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों और जनता के अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बताते हुए आंदोलन का ऐलान किया है।

गोदियाल ने कहा कि सरकारी जमीनों की बंदरबांट के खिलाफ कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। प्रदेश की जनता के हितों, प्राकृतिक संसाधनों और सरकारी संपत्तियों की रक्षा के लिए पार्टी सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी।

इन स्थानों पर संभालेंगे वरिष्ठ नेता मोर्चा

नैनीताल के पटवाडांगर की 13.64 एकड़ भूमि और निरीक्षण भवन ज्योलीकोट में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य तथा सीडब्ल्यूसी सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल अभियान की जिम्मेदारी संभालेंगे।

अल्मोड़ा में निरीक्षण भवन अल्मोड़ा और कटारमल में विधायक मनोज तिवारी, पूर्व विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल तथा जिलाध्यक्ष को जिम्मेदारी दी गई है। रानीखेत के चौबटिया उद्यान पार्क और निरीक्षण भवन में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा अभियान का नेतृत्व करेंगे।

हल्द्वानी के एचएमटी रानीबाग की 53 एकड़ भूमि के मामले में विधायक तिलकराज बेहड़ और सुमित हृदयेश जिम्मेदारी संभालेंगे। भीमताल में रामगढ़ की 15 एकड़ भूमि तथा रामगढ़ और रातीघाट-कैंचीधाम के निरीक्षण भवनों के लिए उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और विधायक आदेश चौहान को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

देहरादून-ऋषिकेश में आईडीपीएल की 633 एकड़ भूमि के मामले में डॉ. हरक सिंह रावत और जिला एवं महानगर अध्यक्ष अभियान का नेतृत्व करेंगे। देहरादून-विकासनगर में डाकपत्थर की 180 एकड़ भूमि के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को जिम्मेदारी दी गई है।

देहरादून-मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट (पार्क एस्टेट), हाथीपांव की करीब 142 एकड़ भूमि के मामले में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मोर्चा संभालेंगे। टिहरी गढ़वाल के धनोल्टी की 247 एकड़ भूमि और निरीक्षण भवन कद्दूखाल में विधायक विक्रम सिंह नेगी तथा लखपत बुटोला जिम्मेदारी निभाएंगे।

हरिद्वार में अलकनंदा होटल और हरकी पैड़ी क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, विधायक ममता राकेश, अनुपमा रावत और रवि बहादुर अभियान का नेतृत्व करेंगे। रानीपुर क्षेत्र के सलेमपुर महदूद की 21 एकड़ भूमि के मामले में विधायक फुरकान अहमद और वीरेंद्र जाति को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री संगठन राजेंद्र सिंह भंडारी ने सभी जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटियों, विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से निर्धारित कार्यक्रम स्थलों पर सुबह 10 बजे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनों की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। कांग्रेस जनता के हक और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करेगी।

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