सशक्त राजनीतिक विकल्प के लिए एकजुटता पर जोर
2027 के चुनाव से पहले क्षेत्रीय ताकतों को एकजुट करने की पैरवी
जन संवाद में उठा राज्य के भविष्य का सवाल
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। उत्तराखंड राज्य गठन के 26 वर्ष बाद भी राज्य निर्माण की मूल अवधारणा अधूरी है। प्रदेश बेरोजगारी, पलायन, बदहाल शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था, बुनियादी सुविधाओं के अभाव और प्राकृतिक संसाधनों की लूट जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। इन परिस्थितियों से प्रदेश को उबारने के लिए एक सशक्त राजनीतिक विकल्प तैयार करना और क्षेत्रीय ताकतों का एकजुट होना जरूरी है।
यह बात परिवर्तन पार्टी की ओर से विभिन्न संघर्षशील संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राज्य आंदोलनकारियों के साथ आयोजित ‘उत्तराखंड के हाल–26 साल’ विषयक जन संवाद में प्रमुखता से उठी। करीब पांच घंटे तक चले इस संवाद में प्रदेश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर चर्चा की गई।
वक्ताओं ने कहा कि जिन सपनों और आकांक्षाओं को लेकर जनता ने लंबे संघर्ष के बाद उत्तराखंड राज्य हासिल किया था, वे अब तक पूरे नहीं हो सके हैं। राज्य के प्राकृतिक संसाधनों और जमीनों की लूट, लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन तथा मजदूरों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई प्रदेश की गंभीर स्थिति को दर्शाती है। वक्ताओं ने इसके लिए सरकारों की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया।
सेवानिवृत्त आईएएस सुरेंद्र सिंह पांगती ने पलायन को ऋणात्मक पलायन बताते हुए कहा कि उत्तराखंड के लोगों को अपने ही राज्य में सम्मानजनक रोजगार नहीं मिल रहा है। जेपी बड़ौनी ने जमीनों के लगातार घटते क्षेत्रफल और धारा 161 के तहत चिह्नित जमीनों का सवाल उठाया। पीसी थपलियाल ने प्रदेश को दूरदर्शी नेतृत्व नहीं मिल पाने पर चिंता जताई। अनिल जुयाल और जगदीश ममगाईं ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की आवश्यकता बताई। कमला पंत ने महिला मंच की ओर से बेहतर उत्तराखंड के संघर्ष में सहयोग का भरोसा दिया।
केशव उनियाल ने सरकारों के पास स्पष्ट दृष्टि का अभाव और गांवों के खाली होने पर चिंता जताई। प्रदीप कुकरेती ने 2027 के विधानसभा चुनाव में सीमित सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़कर बेहतर उत्तराखंड की अवधारणा जनता के सामने रखने का सुझाव दिया। हरिओम पाल, भगवंत सिंह और पंकज बवाड़ी ने क्षेत्रीय राजनीतिक ताकतों की एकजुटता पर जोर दिया।
जन संवाद में इस बात पर सहमति बनी कि प्रदेश को मौजूदा संकट से निकालने के लिए एक सशक्त राजनीतिक विकल्प तैयार करना समय की जरूरत है। ऐसा विकल्प मजदूरों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों के हितों एवं स्वाभिमान की रक्षा करने के साथ ही राज्य के संसाधनों की लूट करने वाली ताकतों को चुनौती दे सके। इसके लिए क्षेत्रीय दलों, सामाजिक संगठनों और जन आंदोलनों के बीच ईमानदार एकजुटता और साझा संघर्ष जरूरी है।
उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के संयोजक पीसी तिवारी ने कहा कि एकजुटता आज की सबसे बड़ी जरूरत है। संघर्ष के नए तरीके तलाशने होंगे, क्योंकि विरोधी ताकतों के तौर-तरीकों से मुकाबला करके जीत हासिल नहीं की जा सकती। अध्यक्ष प्रभात ध्यानी ने राज्य के ज्वलंत सवालों पर एकजुट होकर समाधान तलाशने और साझा संघर्ष को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभात ध्यानी ने की, जबकि संचालन पीसी तिवारी ने किया। इसमें समाजवादी लोकमंच, इंकलाबी मजदूर केंद्र, शार्प फाउंडेशन, उत्तराखंड जन संगठन, इंसानियत मंच, जनता दल (एस), राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, हिमालय संवाद, राज्य आंदोलनकारी मंच, जन अधिकार संगठन और महिला मंच सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भागीदारी की।
जन संवाद के माध्यम से प्रदेश की जनता से अपने हक, अधिकारों, संसाधनों और बेहतर भविष्य के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की गई।




