खटीमा की गौशाला में हजारों गायों को मिलेगी छत

7.23 करोड़ की गौशाला का लोकार्पण

108.84 करोड़ की 15 योजनाओं का शिलान्यास

धामी ने हल्दीघेरा गौशाला के विस्तार की घोषणा की, 16 हजार से अधिक निराश्रित गोवंश को आश्रय का दावा

अविकल उत्तराखंड

खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को हल्दीघेरा में 7.23 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित गौशाला का लोकार्पण किया।
इस दौरान उन्होंने 108.84 करोड़ रुपये की 15 विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इनमें 34.44 करोड़ रुपये की लागत से राज्य मार्ग-70 पर सत्रहमील से नानकसागर प्रभाग तक 13.60 किलोमीटर मार्ग के उच्चीकरण की योजना प्रमुख है।

मुख्यमंत्री ने गौशाला के भविष्य में आवश्यकता के अनुसार विस्तार की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे अधिक संख्या में निराश्रित गोवंश को सुरक्षित और सम्मानजनक आश्रय मिल सकेगा। सड़कों पर विचरण करने वाले गोवंश को सुरक्षित आश्रय मिलने से उनकी बेहतर देखभाल के साथ किसानों और स्थानीय लोगों को भी राहत मिलेगी। इससे गोवंश के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी कम होगी।

उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गोवंश का विशेष स्थान है। उत्तराखंड में भी गौ संरक्षण और सेवा की परंपरा रही है। राज्य सरकार निराश्रित गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदेश में गौ सदनों के माध्यम से 16 हजार से अधिक निराश्रित गोवंश को सुरक्षित आश्रय दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्राम्य गौ सेवक योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। शहरी विकास और पंचायती राज विभाग के सहयोग से प्रदेश में 63 स्थानों पर गौशाला निर्माण के लिए भूमि चिन्हित की गई है। गोवंश को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। बद्री गाय के शुद्ध घी और दुग्ध उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विशेष ग्रोथ सेंटर स्थापित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के साथ पशुधन संवर्धन की दिशा में भी काम किया जा रहा है। राज्य सरकार विकास और जनकल्याण के साथ सांस्कृतिक विरासत एवं परंपराओं के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि खटीमा समेत पूरे ऊधमसिंह नगर जिले में सड़क, पुल, शिक्षा, बाढ़ सुरक्षा और अन्य अवस्थापना सुविधाओं को मजबूत करने के लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं। विकास योजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है।