यूसीसी – धर्म गुरुओं के प्रमाणपत्र की अनिवार्यता हर पंजीकरण में नहीं

मूल रूप से चार दस्तावेज ही प्रस्तुत करने होंगे पंजीकरण के समय

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सवाल उठाया गया है कि लिव इन रिलेशनशिप पंजीकरण के लिए धर्म गुरुओं से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। जिस पर यूसीसी नियमावली कमेटी के सदस्य मनु गौड़ ने स्पष्ट किया है कि ऐसा सिर्फ उन रिश्तों के मामलों में करना होगा, जिन रिश्तों के मध्य विवाह, प्रतिषिद्ध है, ऐसे रिश्तों का उल्लेख संहिता की अनुसूची 01 में स्पष्ट किया गया है।

यूसीसी के तहत लिव इन पंजीकरण के समय सिर्फ निवास, जन्म तिथि, आधार और किराएदारी के मामले में किराएदारी से संबंधित दस्तावेज ही प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा जिन लोगों का पहले तलाक हो चुका है उन्हें विवाह खत्म होने का कानूनी आदेश प्रस्तुत करना होगा। साथ ही जिनके जीवन साथी की मृत्यु हो चुकी है, या जिनका पूर्व में लिव इन रिलेशनशिप समाप्त हो चुका है, उन्हे इससे संबंधित दस्तावेज पंजीकरण के समय देने होंगे।

सदस्य मनु गौड़ ने लिव इन के लिए धर्मगुरुओं से रिश्ता प्रमाणित होने संबंधित दस्तावेज की अनिवार्यता पर स्पष्ट किया है कि, ऐसा सिर्फ उन्ही मामलों में करना होगा, जिसमें लिव इन जोड़े के बीच में कोई पूर्व का रिश्ता हो और वह रिश्ता अनुसूची 01 में दर्ज प्रतिषिद्ध श्रेणी में आता हो। सामान्य तौर पर उत्तराखंड में ऐसे रिश्तों में विवाह करने वाले लोग बहुत कम हैं। इससे साफ है कि उत्तराखंड में यूसीसी के तहत होने वाले पंजीकरण में एक प्रतिशत कम मामलों में इसकी जरूरत पड़ेगी। साथ ही जिन समाजों में प्रतिषिद्ध श्रेणी के रिश्तों में विवाह होता है, वो भी धर्मगुरुओं के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

इस तरह इसका उद्देश्य किसी के भी पंजीकरण को रोकने के बजाय, उसे पंजीकरण में सहायता प्रदान करना है। ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य मनु गौड़ के मुताबिक धर्मगुरुओं के प्रमाणपत्र के फार्मेट को भी इसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है।

यूसीसी नियमों का मूल या स्थायी निवास से संबंध नहीं
यूसीसी नियमावली कमेटी के सदस्य मनु गौड़ ने स्पष्ट किया है कि यूसीसी के तहत उत्तराखंड में एक साल से रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपना पंजीकरण करवा सकता है। इस समय अवधि का मूल निवास या स्थायी निवास से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के लोग भी रहते हैं, ये लोग उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, ऐसे लोग अब पंजीकरण कराने पर ही सरकारी सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। इससे उत्तराखंड के लोगों के संसाधनों पर दबाव कम ही होगा। यदि यह सिर्फ मूल और स्थायी निवासी पर ही लागू होता तो, अन्य राज्यों से आने वाले बहुत सारे लोग इसके दायरे से छूट जाते। वो दूसरे राज्यों में विवाह करते, यहां पर सरकारी योजनाओं के लाभ लेते। वैसे भी यूसीसी एक्ट में निवासी की परिभाषा सिर्फ सिर्फ यूसीसी से संबंधित विषयों के लिए दी गई है, इसके लिए भी पांच श्रेणियां तय की गई हैं। इसका मकसद उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोगों को यूसीसी के तहत पंजीकरण की सुविधा देने के साथ ही सरकार के डेटा बेस को ज्यादा समृद़ध बनाना है। यह एक तरह से वोटर कार्ड तरह ही है, जिसका मूल निवास या स्थायी निवास से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यूसीसी के तहत भरे जाने वाले फार्म में चूंकि कई सारे विकल्प दिए गए हैं, इसलिए फार्म 16 पेज का हो गया है, बावजूद इसके फार्म को ऑनलाइन तरीके से भरने में पांच से दस मिनट का ही समय लगेगा। चूंकि इसे हर तरह से फूलप्रूफ बनाया जाना था, इसलिए फार्म को विस्तृत रखा गया है, ऑफ लाइन तरीके से भी इसे अधिकतम आधा घंटे में भरा जा सकता है। वेबपोर्टल में आधार डालते ही विवरण खुद ही आ जाएगा, इसलिए ऑनलाइन पंजीकरण बेहतर सुविधा जनक है।

UCC – No Mandatory Religious Certificate for Every Registration

Only Four Essential Documents Required for Registration

The Uniform Civil Code (UCC) has been implemented in the state. Meanwhile, some media reports have raised concerns that a religious certificate from clergy members will be required for live-in relationship registration. However, UCC Rules Committee member Manu Gaur has clarified that this requirement will only apply to cases where marriage between the partners is prohibited. Such relationships have been clearly specified in Schedule 01 of the Code.

Under UCC, only four documents are required at the time of live-in registration: proof of residence, date of birth, Aadhaar, and rental agreement documents (if applicable). Additionally, individuals who have been divorced must present a legal divorce decree, while those whose previous spouse has passed away or whose prior live-in relationship has ended must provide relevant documents at the time of registration.

Manu Gaur further clarified that a religious certificate verifying the relationship will only be required in cases where the partners have a pre-existing relationship that falls under the prohibited category mentioned in Schedule 01. In Uttarakhand, marriages in such relationships are extremely rare. This means that less than 1% of UCC registrations in the state will require such a certificate. Communities where marriages within the prohibited category occur can still register their relationship by providing a religious certificate.

Thus, the purpose of this requirement is not to restrict registrations but to assist applicants in completing the process. According to Manu Gaur, the format of the religious certificate has also been clearly defined in the UCC rules.

UCC Rules Not Linked to Permanent Residency

Manu Gaur also clarified that under UCC, any individual who has been living in Uttarakhand for one year is eligible for registration. This residency period is unrelated to permanent or native residency status. Many people from other states reside in Uttarakhand and availing benefit from government schemes. Now, only those who register under UCC will be able to access these government services, thereby reducing the strain on Uttarakhand’s resources.

If UCC applied only to native and permanent residents, many people from other states would be excluded from its coverage. They could marry in other states while benefiting from government schemes here. Moreover, the definition of “resident” in the UCC Act is specific to matters related to UCC and includes five different categories.

It’s objective is to ensure that all residents of Uttarakhand have access to UCC registration while also enriching the government’s database. This process is similar to voter ID registration and is not linked to permanent or native residency.

Gaur also given clarification on the registration form’s length, stating that while it is 16 pages long due to various available options, filling it out online takes only 5-10 minutes. Since the form is designed to be foolproof, it has been kept comprehensive. Even offline, it can be completed within 30 minutes. When registering online, Aadhaar details will automatically populate the form, making the process more convenient.

यूसीसी – धर्म गुरुओं के प्रमाणपत्र की अनिवार्यता हर पंजीकरण में नहीं