आंदोलित उपनल कर्मचारियों पर सख्ती। पांच दिन से दफ्तर से गायब कर्मियों की सेवा समाप्त करने का फरमान जारी
अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड उपनल प्रबंधन ने विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से प्रायोजित संविदा कर्मचारियों के अकारण पांच दिन से अधिक अवकाश पर रहने वालों की सेवा समाप्त करने का फरमान जारी कर दिया है।
उपनल के उप महाप्रबंधक अ.प्रा मनोज रावत ने सभी विभागों का पत्र लिखकर कहा है कि संज्ञान में आया है कि कुछ विभागों में उपनल द्वारा प्रायोजित संविदा कर्मी बिना कारण कार्यालय से अनुपस्थित हो रहे हैं।
पत्र में कहा गया है कि यदि कोई भी उपनल कर्मी अकारण विभाग से अनुपस्थित रहता है तो उपस्थिति पंजिका में उन्हें अनुपस्थित दर्शाय जाए। जो भी उपनल कर्मी पांच दिन या उससे अधिक अकारण अनुपस्थित रहते हैं, उस स्थित में उनकी सेवा को समाप्त किया जाए एवं उनके स्थान पर उपनल को मांग भेजी जाए।
उपनल कर्मचारियों के समर्थन में आया राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, कहा- उपनल कर्मियों का हो नियममितिकरण
देहरादून। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय पदाधिकारियों ने आज एकता विहार स्थित धरना स्थल पर जाकर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे उपनल कर्मचारी महासंघ का समर्थन व्यक्त किया।
धरना स्थल पर उपनल कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि परिषद के नेताओं ने कहा कि उपनल कर्मचारी महासंघ की नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाने की मांग का राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद पूर्व से ही समर्थन करता रहा है तथा शाासन एवं सरकार के स्तर पर होने वाली वार्ताआंे मंे लगातार इस मांग पर चर्चा भी की है। परिषद लगातार इस प्रयास में है कि उपनल कर्मचारी महासंघ की मांगों के समाधान के लिए शासन एवं सरकार के स्तर पर वार्ता के लिए समय निर्धारित किया जा सके। इस संबंध में परिषद ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी एवं मुख्य सचिव ओमप्रकाश से अनुरोध भी किया है।
परिषद के प्रदेश कार्यकारी महामंत्री अरूण पाण्डे ने कहा कि कि प्रदेश के विभिन्न विभागों/परियोजनाओं मंे उपनल कर्मचारी आउटसोर्स के रूप में पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य सम्पादित कर रहे हैं। जबकि, मानदेय के रूप में उन्हें अत्यन्त अल्प धनराशि का भुगतान किया जा रहा है।
इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ठा0 प्रहलाद सिंह, चैधरी ओमवीर सिंह आदि कर्मचारी नेता उपस्थित थे।
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उत्त्तराखण्ड के उपनल कर्मियों ने भरी हुंकार, नियमित करे त्रिवेंद्र सरकार
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