कोविड आपदा में सहायता के लिए 600 करोड़ का बजट पेश
नियम 58 की सूचना पर सरकार ने बताया कि गौरा देवी कन्याधन योजना में 49.42 करोड़ दिए गए
सदन में पेश किए गए सात विधेयक
अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भोजनावकाश के बाद 5 हजार 720 करोड़ 78 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया। इससे पूर्व प्रश्नकाल व शून्यकाल की कार्यवाही के साथ सांख्यकीय विभागे की रिपोर्ट भी पेश की गई। सरकार ने सात विधेयक भी सदन के विचारार्थ पेश किए। विधानसभाध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी।
प्रथम अनुपूरक वित्तीय वर्ष 2021-22 के मुख्य बिन्दु
1. वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक बजट के अन्तर्गत कुल बजट धनराशि रू0 5720.78 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसमें राजस्व व्यय के अन्तर्गत रू0 2990.53 करोड़ व पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत रू0 2730.25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। केन्द्र पोषित योजनाओं में 3178.87 करोड एवं बाहय सहायतित परियोजनाओं हेतु रू० 56 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
2. केन्द्र पोषित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु रू0 570 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु कुल 449 करोड़, जल जीवन मिशन योजना हेतु कुल रू0 401 करोड़, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन हेतु रू० 137.29 करोड़, प्रधान मंत्री आवास योजना हेतु रू० 70.01 करोड, स्वच्छ भारत मिशन हेतु रू0 24.65 करोड़ रूसा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय / शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को भवन निर्माण हेतु रू0 20 करोड़, समग्र शिक्षा में वृहद निर्माण हेतु रू0 214.57 करोड़ का प्रावधान
किया गया है।
3. कोविड आपदा के आलोक में विविध प्रकार की सहायता हेतु रू0 600 करोड़ का प्रावधान किया गया
4. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु रू० 100 करोड़, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना हेतु रू० 16.51 करोड, मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना हेतु रू० 8.34 करोड, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु रू0 7.65 करोड, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को दिये जाने वाले मानदेय हेतु रू0 33 करोड़ एवं पार्ट टाईम दाईयों को अतिरिक्त मानदेय हेतु रू0 15.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
5. शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों को समनुदेशन हेतु कुल रू0 293 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
6. प्रदेश के मार्गों / पुलियों के अनुरक्षण कार्य हेतु रू0 55 करोड़, बाढ सुरक्षा कार्यों के संपादन हेतु रू० 30 करोड, नगरीय पेयजल / जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण हेतु रू० 25 करोड, स्मार्ट सिटी योजना हेतु रू0 60 करोड, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण / एन. पी. वी. का भुगतान हेतु रू० 93 करोड एवं केन्द्रीय सडक निधि मद में रू0 200 करोड का प्रावधान किया गया है।
श्री बद्रीनाथ में प्रस्तावित कार्यों आदि हेतु रू0 15 करोड़, पर्यटन विभाग के अन्तर्गत चार धाम एवं विभिन्न स्थानों हेतु भूमि क्रय के लिए रू0 15 करोड़ एवं सरकारी भवनों का पुनर्निर्माण हेतु रू0 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
8. राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु रू० 5 करोड़, विद्यालयों एवं छात्रावासों का निर्माण हेतु रू0 10 करोड एवं केन्द्रीय विद्यालयों के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिए रू० 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
9. प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भूमि क्रय के लिए रू० 5 करोड, कोटद्वार मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु रू0 20 करोड़ तथा अल्मोड़ा मेडिकल कालेज के अन्तर्गत रू० 13 करोड का प्रावधान किया गया है।
10. पर्वतीय मार्गों में बस संचालन से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति हेतु रू० 42 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
11. मॉडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु रू0 62.53 करोड़ एवं वर्क फोर्स डेवलपमेंट फार माडल इकोनोमी के लिये रू0 25 करोड का प्रावधान किया गया है।
सदन में सात विधेयक पेश किए गए
12. कैम्पा योजना के अन्तर्गत रू0 150 करोड़ एवं उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना हेतु रू0 30 करोड़, उद्यान बीमा योजना हेतु रू0 26.56 करोड़, राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन हेतु रू0 9.42 करोड एवं राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन / कृषि उन्नति योजनाएं हेतु रू08.5 करोड का प्रावधान किया गया है।
गौरा देवी कन्याधन योजना में 49.42 करोड़ दिए गए
विधानसभा में मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की कि वर्ष 2015-16 व 2016-17 में गौरा देवी कन्याधन योजना के लाभ से वंचित बालिकाओ, जिनके आवेदन प्राप्त थे, उन्हें सरकार द्वारा योजना का लाभ दिया जाएगा। कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने नियम 58 में उक्त विषय विधान सभा मे रखा। श्रीमती रेखा आर्या, मंत्री महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास ने बताया कि वर्ष 2015-16 में 11300 बालिकाएं व वर्ष 2016-17 में 21916 बालिकाएं योजना के लाभ से वंचित थी, कुल 33216 बालिकाओं को 49.42 करोड़ की शेष धनराशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
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