भाजपा लव जिहाद कानून को कठोर बनाएगी, चुनावी दृष्टि पत्र जारी

लव जिहाद के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेंगे, दस साल की सजा का किया जाएगा प्रावधान

दृष्टि पत्र में कई सेक्टर के विकास का वादा

गरीब महिलाओं को देंगे निशुल्क गैस सिलिंडर

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी की मौजूदगी में पार्टी का चुनावी दृष्टि पत्र जारी किया गया। इसमें 25 संकल्प किये गए हैं। मतदान से ठीक पांच दिन पहले बुधवार को जारी दृष्टि पत्र में लव जिहाद के कानून में संशोधन कर उसे कठोर बनाएगी तथा दोषियों के लिए दस साल के कठोर कारावास का प्रावधान करेगी। इस कानून के अंतर्गत दर्ज सभी मामलों का निस्तारण फास्ट ट्रैक कोर्ट से किया जायेगा।

सभी वर्गों के कल्याण का वादा करते हुए गरीब महिलाओं को एक साल में तीन गैस सिलिंडर देने का वादा किया गया। पर्यटन यंक क्षेत्र में 5 शहरों को मसूरी व नैनीताल की तरह विकसित करेंगे।

इस मौके पर सीएम धामी वर्चुअल जुड़े। चुनाव प्रभारी प्रह्लाद जोशी , प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व सीएम निशंक, तीरथ रावत, त्रिवेंद्र रावत, सांसद नरेश बंसल, राजलक्ष्मी समेत पार्टी नेता मौजूद रहे।

समृद्ध एवं अग्रणी उत्तराखण्ड के लिए हमारे संकल्प

सुरक्षित देवभूमि

1-भाजपा सरकार राज्य में भूमि पर अवैध कब्जा होने के कारण हो रहे भू एवं जनसांख्यिकीय परिवर्तन से संबंधित विषयों की जांच और समाधान के लिए हर जिले में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन करेगी।

2. हम हिमा प्रहरी योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों और युवाओं को सीमावर्ती जिलों में बसने के लिए महायता प्रदान करेंगे।

पूर्व सैनिक कल्याण

3. भारत माता के प्रति हमारे जवानों के पटाक्रम और बलिदान का सम्मान करने के लिए हम

. पूर्व सैनिकों को आसान ऋण देने के लिए “जनरल विपिन सिंह रावत पूर्व सैनिक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के अन्तर्गत 5 लाख रुपए तक के ग्राण पर 50% तक गारंटी कवर देंगे।

देहरादून के गुनियाल गांव में भव्य सैन्य धाम और संग्रहालय का निर्माण समयबद्ध तरीके से पूटा करेंगे।

“मेजर सोमनाथ शर्मा स्किल सटिफिकेशन के अनतर्गत पूर्व सैनिकों द्वाटा प्राप्त किए गए कोशल का प्रमाणीकरण करेंगे।

4. पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से दिए गए 6,000 रुपए के अतिरिक्त किसानों को 2,000 रुपए की टाशि प्रति वर्ष प्रदान करने के लिए सीएम किसान प्रोत्साहन लिधि बनाई जाएगी।

5. अमूल जैसी सहकारी समितियों के निर्माण और उत्तराखण्ड को एक वागवानी और डेयरी हब बनाने के लिए हम प्रत्येक गांव में एक संग्रह केंद्र के साथ प्रत्येक ब्लॉक में डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपए की कोष निधि का गठन करेंगे।

• राज्य भर में 500 करोड़ रुपए के कोष के साथ बागवानी सहकारी समितियों की स्थापना करेंगे। 50 अत्याधुनिक कृषि भंडारण और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना हेतु 1,000 करोड़ रुपए का कोष बनाएंगे।

6. उत्तराखण्ड ऑगेनिक मिशन को मजबूत करने के लिए हम . “उत्तराखण्ड ऑगेनिक्स ब्रोड बनाएंगे, जिसके आउटलेट राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल एवं अन्य राज्यों की राजधानियों में स्थापित करेंगे।

3,500 गांवों को 100% शून्य-बजट प्राकृतिक कृषि गांवों में बदलने हेतु “प्राकृत कृषि प्रोत्साहन योजना शुरू करेंगे।

भाषा एवं संस्कृति

7. हम चार धाम सर्किट के सभी मंदिर और गुरुद्वारों में भौतिक बुनियादी ढांचे का विस्तार करेंगे। गढ़वाल के चार धाम जैसे कुमाऊं में प्राचीन मंदिरों को भव्य बनाने हेतु “मानसखंड मंदिर माला मिशन को शुरू किया जायेगा।

8 हम हरिद्वार को अंतरराष्ट्रीय योग राजधानी और विश्व में आध्यात्मिक पर्यटन के लिए सबसे बड़े स्थलों के रूप में बदलने के लिए “मिशन मायापुरी शुरू करेंगे।

महिला

9. हम उत्तराखण्ड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करते हुए सभी गरीब घटो में एक वर्ष में तीन निःशुल्कएल.पी.जी. सिलेंडर देंगे।

. निर्धन परिवारों की महिला मुखियाओं को महायता राशि देंगे। •महिला स्वयं सहायता समूहों (एस. एच.जी.) की व्यावसायिक पहल की सहायता हेतु 500 करोड़ रुपए का कोष गठित करेंगे।

स्वास्थ्य

10. हम जहां भी संभव हो, वहाँ राज्य के हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करेंगे, मेडिकल सीटों की क्षमता में 30% की वृद्धि करेंगे। कुमाऊं में एम्स का एक सेटेलाइट केंद्र स्थापित करेंगे तथा आवश्यक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की सुविधाएं उपलब्ध कटाएंगे।

11. किफायती उन्नत चिकित्सा उपलब्ध कराने और अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वन करने हेतु हम . प्रत्येक जिले में आवश्यक जनशक्ति और उपकरणों से लैस एक मोबाइल अस्पताल संचालित करेंगे। हर जिले के एक अस्पताल को सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में परिवर्तित करेंगे।

वर्तमान जन औषधि केंद्रों की संख्या को 100 में बढ़ाकर 400 तक दोगुना करेंगे।

बुनियादी ढांचा

12. उत्तराखण्ड को सही मायने में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने हेतु हम . राज्य के 10 पहाड़ी जिलों में बेहतर और तेज कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु रोपवे परिवहन नेटवर्क के निर्माण के लिए पर्वतमाला परियोजना शुरू करेंगे।

भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जीवन, आजीविका और संपत्ति के नुकसान को कम करने हेतु सड़क किनारों की दलालों का स्विीकरण करने के लिए “मिशन हिमावंत” शुरू करेंगे।

टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन सहित अन्य प्रवर्तमान परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे।

13. उत्तराखण्ड के सभी गांवों को हम . 40/50 मोबाइल नेटवर्क एवं हाई स्पीड ब्रॉडबैंड एवं फाइबर इंटरनेट से जोड़ेगी।

“हर घर नल जल योजना के माध्यम से सभी पढ़ो के लिए नल के पानी की कनेक्टिविटी से जोड़ेगी।

. “मेरा गांव मेरी सड़क योजना के अंतर्गत पक्की सड़कों से जोड़ेगी।

14. उत्तराखण्ड के शहरी क्षेत्रों में हम . सुरक्षित, निर्बाध और किफायती गैस आपूर्ति प्रदान करने हेतु 20 शहरों के घरों को पाइप गैस कनेक्शन से जोड़ेगी।

1,000 इलेक्ट्रिक बसे उपलब्ध कराएंगे।

. शहरी क्षेत्रों की सभी सड़कों को पर सटीक से कंक्रीट सड़कों में अपग्रेड करेंगे।

उच्च प्रभाव वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को फण्ड करने हेतु एक ‘शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष की स्थापना करेंगे।

शिक्षा

15. एलईपी-2020 लागू करने वाला पहला राज्य बनकर उत्तराखण्ड में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करने हेतु हम . प्रत्येक न्याय पंचायत में सी.बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोलेगी।

. हर ब्लॉक में एक कॉलेज की स्थापना के साथ सभी सरकाटी डिग्री कॉलेजों में आतिथ्य और संबद्ध स्वास्थ्य सेवा में रोजगार उन्मुखी व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली व्यावसायिक शिक्षा मिशन शुरू करेंगे।

युवा, रोजगार और खेल

16. हम मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षु बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपए प्रतिमाह तक की राशि प्रदान करेंगे।

17. हम ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता तैयार करने के लिए समर्पित निवेश के माध्यम से देवभूमि को सशक्त खेलभूमि के रूप में विकसित करेंगे।

पर्यटन

18. हम 45 नए हॉटस्पॉट पर फोकस कर राज्य में पर्यटकों की संख्या तिगुनी करने हेतु महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण से 05 शहरों को मसूरी एवं नैनीवाल जैसे पर्यटक स्थलों की तरह उन्नत करेंगे।

ईको टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड के माध्यम से 20 दर्शनीय स्थलों को पर्यावरण केंद्रित पर्यटन (डॅको टूरिज्म) हॉटस्पॉट में विकसित करेंगे।

“साहमिक टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड के माध्यम से 20 चुनिदा स्थानों को साहसिक पर्यटन के लिए हॉटस्पॉट में बदलेगी।

इन 45 स्थानों पर होमस्टे और होटल स्थापित करने के इच्छुक उत्तराखण्ड के लोगों को वित्तीय सहायता देने हेतु एक “देवेंद्र शास्त्री क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट का गठन करेंगे।

19. हम उत्तराखण्ड को भारत का नंबर पर्यटन स्थल बनाने के लिए हर राज्य की राजधानियों और दुनिया भर की प्रमुख राजधानियों में उत्तराखण्ड को बढ़ावा देने के लिए “मिशनः उत्कृष्ट देवभूमि” शुरू करेंगे।

उद्योग एवं अर्थव्यवस्था

20. दिल्ली-देहरादून आर्थिक कॉरिडोर और अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित कर राज्य को एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र में बदलने हेतु हम 5 लाख रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से सभी स्थानीय विनिर्माण इकाइयों के लिए प्रत्येक अधिवासित कर्मचारी को 3 वर्ष के लिए प्रति कर्मचारी 5,000 रुपए की वेतन सब्सिडी की स्थापना करेंगे।

राज्य में सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक निकासी तंत्रों को एक साझा पोर्टल के अंतर्गत लाने के लिए “एक राज्य, एक मंजूटी, एक अनुपालन लागू करेंगे।

21. हम उत्तराखण्ड की जलवायु उपयुक्तता और केंद्र सरकार की पी.एल.आई योजना का लाभ उठाकर राज्य को पूरे उत्तर भारत के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और डेटा सेंटर हब में बदलेगी।

निर्धनों का कल्याण

22 हम, “ई-श्रन पोर्टल के माध्यम से असंगठित मजदूरों और गरीबों को 6,000 रुपए तक की पेंशन और 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करेंगे।

23. हम, पी. एम. ए. वाय. शहरी और ग्रामीण के अंतर्गत सभी किफायती आवास परियोजनाओं को पूरा करेंगे और आवास लागत तथा किराए को कम करने के लिए ‘अफोर्डेबल टेंटल हाउलिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे।

कानून एवं व्यवस्था

24. लव जिहाद के कानून में संशोधन कर उसे कठोर बनाएगी तथा दोषियों के लिए दस साल के कठोर कारावास का प्रावधान करेगी। इस कानून के अंतर्गत दर्ज सभी मामलों का निस्तारण फास्ट ट्रैक किया जायेगा।

25. हम “जीटो टॉलटेटस ऑफ ड्रग्स की नीति को लागू करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करेंगे। इग्स के व्यापार में शामिल लोगों के लिए सजा बढ़ाई जाएगी, विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों में मामलों की सुनवाई की जाएगी और दोष सिद्ध इग पेडलर्स की सम्पतियाँ जब्त कर इग टिहेबिलिटेशन सुविधाओं को फंड किया जाएगा।

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