राज्यपाल के अभिभाषण में झलकी सरकार की प्राथमिकता

सीएम धामी ने इक्कीस हजार एक सौ सोलह करोड़ इक्यासी लाख चवालीस हजार का लेखानुदान पेश किया

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। प्रदेश के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सदन में पेश किये गए अभिभाषण में भाजपा सरकार के विजन का खाका पेश किया। राज्यपाल ने मंगलवार की सुबह 11 बजे अपने अभिभाषण में विकास से जुड़े प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को गिनाया। सांय 4 बजे सीएम ने सदन के पटल पर लेखानुदान पेश किया। वित्तीय वर्ष के पहले चार माह के लिए इक्कीस हजार एक सौ सोलह करोड़ इक्यासी लाख चवालीस हजार मात्र का लेखानुदान पेश किया।

सांय 3 बजे स्पीकर ऋतु खंडूडी ने अभिभाषण का पाठ किया । सांय 4 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लेखानुदान प्रस्तुत किया।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-2023 हेतु लेखानुदान

भारत के संविधान के अनुच्छेछ-202 के क्रम में प्रत्येक वर्ष के लिये प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण (वार्षिक वित्तीय विवरण) बजट मैनुअल के प्रस्तर-71 के प्राविधानों के अधीन सामान्यतया फरवरी अथवा मार्च में विधान सभा के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाता है ताकि अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से राज्य के समेकित निधि से सरकारी कार्यों के लिये आवश्यक धनराशि व्यय हेतु उपलब्ध रहे।

2 इस क्रम में संविधान के अनुच्छेद-206 में निहित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम चार माह (अप्रैल 1, 2022 से जुलाई 31, 2022) हेतु विधान सभा के समक्ष लेखानुदान प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

3 वित्तीय वर्ष 2022-2023 के प्रथम चार माह के लिए प्रस्तावित लेखानुदान में विभिन्न अनुदानों के अधीन प्रशासनिक विभागों के कार्यक्रमों एवं सेवाओं हेतु विवरण तैयार किया गया है ताकि 2022-2023 के वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किये जाने पर लेखानुदान से सम्बन्धित धनराशियों को यथावत् शामिल किया जा सके। लेखानुदान हेतु प्रस्तावित प्रत्येक अनुदान की राजस्व एवं पूँजीगत व्यय की प्राक्कलित धनराशि इस प्रस्ताव के साथ विचारार्थ संलग्न है।

4 वित्तीय वर्ष 2022-2023 हेतु वर्तमान में प्राक्कलित राज्य के समेकित निधि से रू0 624685064000 (रूपये बासठ हजार चार सौ अड़सठ करोड़ पचास लाख चौसठ हजार मात्र) की कुल मांग के सापेक्ष प्रथम चार माह हेतु रू० 211168144000 (रूपये इक्कीस हजार एक सौ सोलह करोड़ इक्यासी लाख चवालीस हजार मात्र) की धनराशि विधि अनुरूप वार्षिक वित्तीय विवरण पारित होने तक लेखानुदान के रूप में अग्रिम स्वीकृत करने का प्रस्ताव विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

चैत्र 08 शक संवत् 1944

तदनुसार

29 मार्च, 2022

पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड ।

राज्यपाल गुरमीत सिंह का 29 मार्च को सदन में दिया गया अभिभाषण मूल रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है

उत्तराखण्ड राज्य के मा० विधान सभा अध्यक्ष, मा० मुख्यमंत्री, मा० नेता प्रतिपक्ष एवं विधान सभा के मा० सदस्यगण

मैं आप सभी महानुभावों का पंचम विधान सभा वर्ष, 2022 के प्रथम सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूँ। देव भूमि उत्तराखण्ड को एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने में दिये जा रहे सहयोग के लिए मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आप के माध्यम से मैं प्रदेश की उत्तरोत्तर प्रगति की भी कामना करता हूँ। मुझे आशा है कि हम आगामी वर्ष में विकास की नई ऊँचाईयों को प्राप्त करेंगे, ताकि प्रत्येक क्षेत्र में हम नये आयाम स्थापित कर सकें।

पिछले वर्ष पूरे देश ने कोरोना की दूसरी लहर की बड़ी त्रासदी देखी है। इस महामारी में कई लोगों को अपने प्रियजनों को खोना पड़ा। आज इस अवसर पर मैं उन सभी प्रदेशवासियों के परिवारजनों के साथ संवेदना व्यक्त करता हूँ, जिन्हें इस बीमारी के कारण पारिवारिक क्षति का सामना करना पड़ा।

मैं इस महामारी के दौरान निरन्तर सेवा प्रदान करने वाले कोविड वारियर्स, डाक वारियर्स और सफाई कर्मियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना इस महामारी में लोगों के प्राण बचाए। इस महामारी से लड़ाई में उत्तराखण्ड की जनता ने भी हमारी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया है। इसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। 1. राज्य में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस हेतु अस्पतालों का सुदृढ़ीकरणं, चिकित्सकों की उपलब्धता एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु गम्भीर प्रयास किये जा रहे हैं।

• प्रान्तीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारियों के पदों पर 403 चिकित्सकों का चयन किया गया है। दन्त संवर्ग के अन्तर्गत डेन्टल हॉइजिनिस्ट के चालीस रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया गतिमान है।

• जिला अल्मोड़ा के अन्तर्गत सोमेश्वर एवं जिला देहरादून के अन्तर्गत रायपुर

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सौ शैय्यायुक्त अस्पताल में उच्चीकृत किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

• चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित एक्स-रे तकनीशियन को दुर्गम क्षेत्रों

में तैनात किया गया है।

• नर्सिंग संवर्ग के अन्तर्गत उपचारिका के रिक्त पदों पर चयन हेतु अधियाचन प्रेषित • आयुष चिकित्सा पद्धति की उन्नति के लिए सरकार निरन्तर प्रयासरत है तथा राज्य

के समस्त जनमानस को सुलभ एवं दुष्परिणाम रहित चिकित्सा पद्धति उपलब्ध करा रही है।

सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग किये गये हैं।

• इन्सपायर अवार्ड हेतु नामांकन में विद्यालयवार प्रतिभागिता उत्तराखण्ड राज्य प्रथम स्थान पर है।

के आधार पर पूरे देश में प्रारम्भ किया गया ।

• एक सौ नवासी (189) अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का संचालन

उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत चौदह नवीन राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गयी, जिनमें से जिला पौड़ी के पैठाणी में व्यावसायिक महाविद्यालय तथा जिला

हरिद्वार के मीठीबेरी में आदर्श महाविद्यालय की स्थापना की गयी।

• प्रदेश में अवस्थित राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को डी०बी०टी० के माध्यम से टैबलेट क्रय किये जाने हेतु धनराशि निर्गत की गयी।

• सभी राजकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाओं को सुचारु रूप से संचालित किये जाने हेतु इन्टरनेट कनेक्टिविटी (4G) को क्रियान्वित किया गया।

• तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा उद्योगों की मांग एवं राज्य को ज्ञान आधारित हब के रूप में विकसित करने हेतु नवीन पाठ्यक्रम संचालित किये जाने प्रस्तावित हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुसार आनलॉइन रियल टाइम फोरम की स्थापना के साथ-साथ छात्रों को डिजिटल पाठ्य सामग्री एवं छात्र अधिगम डैशबोर्ड (Student Learning Dashboard) का निर्माण किये जाने का लक्ष्य है। संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत पूर्व मध्यमा एवं उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष की

सारख परिषदीय परीक्षा में राज्य स्तरीय सम्पूर्ण पाठ्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त दस-दस

• छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। • राज्य में संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊँ मण्डल में एक-एक राजकीय आदर्श आवासीय संस्कृत विद्यालय प्रवेशिका से उत्तर मध्यमा तक खोले जाने प्रस्तावित हैं तथा राज्य के संस्कृत विद्यालयों एवं

महाविद्यालयों को ई-लाईब्रेरी से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

3. सरकार के प्रयासों से मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में निरन्तर सुधार हो रहा है। • मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के अधीन प्रदेश के बच्चों के स्वास्थ्यवर्द्धन हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले तीन वर्ष से छह वर्ष तक के दो लाख छप्पन हजार बच्चों को सप्ताह में चार दिन दूध दिया जा रहा है तथा मुख्यमंत्री सौभाग्यवती

योजना के अन्तर्गत चयनित प्रथम गर्भवती महिला को प्रसव के समय प्रसूता एवं

नवजात शिशु को आवश्यक सामग्री युक्त किट उपलब्ध कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अन्तर्गत कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से

माता/पिता / संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के बच्चों को तीन हजार रूपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जा रहा है। • जिला देहरादून में निवासरत बालिका निकेतन की छह तथा जिला अल्मोड़ा की चौदह बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर नौकरी के माध्यम से पुनर्वासित किया

गया है।

से • राज्य में कुपोषण से मुक्ति हेतु “बाल पालाश” योजना संचालित की जा रही है। 4. सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित पेंशन, छात्रवृत्ति एवं विवाह अनुदान योजनाओं को पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप से डी.बी.टी. के माध्यम से किया जा रहा है।

• राज्य में वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगों, किसानों व परित्यक्त महिलाओं को ससमय

पेंशन दी जा रही है।

वरिष्ठ नागरिकों की सहायता एवं समस्याओं के त्वरित निदान हेतु राज्य स्तर पर

राष्ट्रीय हैल्पलाइन प्रारम्भ की गयी है।

• प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अधीन 50 प्रतिशत से अधिक की आबादी वाले ग्रामों को आदर्श ग्राम हेतु चयनित किया गया है।

अनुसूचित जाति

• राज्य में दिव्यांग सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। 5. राज्य में अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 में दो हज़ार नौ सौ नबे छात्राओं के आवेदन प्राप्त हुए हैं। 6. उत्तराखण्ड के द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं की पेंशन को आठ हजार से बढ़ाकर दस हजार किया गया।

• जिला देहरादून के गुनियाल गाँव में शौर्य स्थल (सैन्य धाम) के निर्माण हेतु राज्य के शहीद सैनिकों के घर-आंगन की मिट्टी को लाने हेतु शहीद सम्मान यात्रा का

आयोजन किया गया। • उत्तराखण्ड के विशिष्ट सेवा पदक पुरस्कारों यथा परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति

विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, उत्कृष्ट सेवा एवं विशिष्ट सेवा मेडल से विभूषित पदक धारकों की पुरस्कार राशि में वृद्धि की गयी है। 7. राज्य में विगत चार वर्षों में अठानबे हजार चार सौ बयालीस हेक्टेयर सात करोड़ छियासी लाख पौधों का रोपण किया गया।

• राज्य में लीसा विदोहन द्वारा प्रति वर्ष लगभग एक लाख क्विंटल लीसे का विदोहन किया जाता है, जिससे लगभग पचपन करोड़ राजस्व की प्राप्ति के साथ-साथ लगभग बारह लाख मानव दिवस रोजगार सृजन होता है। में 8 वर्ग

● भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के वनावरण किमी० की वृद्धि हुई है।

• औद्योगिक इकाई कम प्रदूषणकारी ईंधन को प्रयुक्त किये जाने के उद्देश्य से

एल०पी०जी० एल०एन०जी० पी०एन०जी० एल०एस०एच०एस० (Low Sulphur Heavy Stock), एच0एस0डी0 (High Speed Diesel), बायोगैस, बायोफ्यूल, कोल, वुड, पिरूल एवं आर०डी०एफ० (Refuse Derived Fuel) को ईंधन के रूप में अनुमन्य किये गये हैं। प्रदूषणकारी ईंधन जैसे-पैट कोक एवं फर्नेश ऑयल का प्रयोग मार्च, 2024 तक पूर्ण रूप से बन्द किया जाना है।

• ई-वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इलैक्ट्रिक दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों के क्रय किये जाने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंगा नदी में 38 स्थानों पर तथा राज्य में कुल 112 स्थानों पर नदियों एवं भू-जल की जल गुणवत्ता का नियमित रूप से अनुश्रवण किया

जा रहा है। पर्यावरण के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के सभी सकारात्मक एवं नकारात्मक अंतःक्रियाओं

तथा पर्यावरण पर अर्थव्यवस्था के प्रभावों एवं अर्थव्यवस्था में पर्यावरण के योगदान के

दृष्टिगत सकल पर्यावरणीय उत्पाद को परिभाषित कर क्रियान्वयन की रूप-रेखा तैयार

की गयी है।

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प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किये जाने की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी

है। पुरस्कार में नगद धनराशि एवं ब्रह्म कमल ट्राफी प्रदान की जाती है। 8. राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं को रोजगार, सत्त आजीविका एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रशासकीय विभागों के अन्तर्गत छिहत्तर हज़ार नौ सौ उनहत्तर (76969) पदों पर नियमित नियुक्तियाँ प्रदान की गयी एवं एक हज़ार पाँच सौ चौवन (1554) पदों का अधियाचन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया

है। उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा परीक्षाओं को आधुनिक व नई तकनीक से कराये जाने की दृष्टि से ऑनलाइन परीक्षायें प्रारम्भ की गयी। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा कृषकों को स्वरोजगार के

अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजनान्तर्गत आठ प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। कोविड-19 के पश्चात् प्रदेश में लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने के

लिये उत्तराखण्ड राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लागू की गई है।

वितरित किया जा रहा है।

• समस्त सेवायोजन कार्यालय एवं कैरियर काउंसलिंग सेन्टर के माध्यम से कैरियर वार्ताओं का आयोजन किया जा रहा है। राज्य के युवाओं एवं युवतियों को रोजगार सृजन हेतु मुख्यमंत्री ई-रिक्शा कल्याण ‘योजना’ के अधीन ई-रिक्शा खरीद हेतु 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण

• दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजनान्तर्गत ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित कर एक हज़ार पाँच सौ दस युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया। • रोजगार परक व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत चौबीस हज़ार तीन सौ

अट्ठानबे (24398) युवाओं को प्रशिक्षित किया गया जिसमें छह हज़ार पाँच सौ एक (6501) युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है तथा नौ हज़ार छह सौ सोलह (9616) 620 युवाओं द्वारा स्वरोजगार अपनाया गया है। • राज्य के प्रत्येक जिले से दो उत्पादों को चिन्हित करते हुए उनके उत्पादन को बढ़ावा

दिये जाने हेतु एक जनपद दो उत्पाद योजना प्रारम्भ की गयी है। • छोटे व्यवसायियों एवं उद्यमियों को मजबूत बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम योजना के अंतर्गत पचास हजार रूपये तक का ऋण बैकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

• मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत प्रदेश के नौ सीमान्त विकासखंडों में आवासित परिवारों को सतत् आजीविका एवं स्वरोजगार के बेहतर संसाधन उपलब्ध कराते हुए सीमान्त क्षेत्रों से पलायन रोकने का प्रयास किया जा रहा है। • औद्योगिक प्रोत्साहन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत बौद्धिक सम्पदा भारत द्वारा राज्य के सात उत्पादों- कुमाऊँ च्यूरा ऑयल, मुनस्यारी राजमा,

10

उत्तराखण्ड का भोटिया दन, उत्तराखण्ड ऐंपण, उत्तराखण्ड रिंगाल क्राफ्ट, उत्तराखण्ड ताम्र उत्पाद एवं उत्तराखण्ड थुलमा को जियोग्राफिकल इंडिकेशन (G.I) प्रदान किये

गये हैं।

राज्य में लॉजिस्टिक सुविधायें विकसित करने के उद्देश्य से वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लॉजिस्टिक्स ईज एक्रास डिफ्रेन्ट स्टेटस में राज्य का प्रदर्शन टॉप इम्प्रूवर की श्रेणी में रहा है और राज्य की रैकिंग 19 वें स्थान से 13 वें स्थान पर आ गयी है।

राज्य द्वारा मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट नीति, 2021 संशोधित मेगा टैक्सटाइल

नीति, 2021 प्रख्यापित की गयी है। 9. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत पशुपालन विभाग से संबंधित दुधारू पशु (गाय-भैंस पालन), भेड़-बकरी पालन, कुक्कुट पालन, खच्चर पालन एवं सूकर पालन हेतु लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया गया।

• बद्री नस्ल की गौ पशुओं के उन्नयन हेतु फील्ड परफॉर्मेंस रिकार्डिंग का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है तथा राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, कालसी में देशी नस्ल की गायों में ओवम पिकअप इन विट्रोफर्टिलाईजेशन एवं फील्ड इम्ब्रयो ट्रांसफर की स्थापना की गई।

• पशुधन की मृत्यु से पशुपालकों को होने वाली आर्थिक क्षति से बचाने हेतु पशुधन

बीमा योजना संचालित की जा रही है।

• प्राथमिक सहकारी समिति के सदस्यों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और बाई बैक अनुबन्ध पर बकरियाँ क्रय कर उच्च गुणवत्ता का स्वच्छ हिमालयन गोट मीट (BAKRAW) उपलब्ध कराया जा रहा है।

• प्रदेश में ग्राम स्तर पर गठित चार हज़ार दो सौ चौवालिस दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा एक लाख बानबे हज़ार लीटर दूध प्रतिदिन औसत रूप से उपार्जन किया जा रहा है। 10. मात्स्यिकी क्षेत्र खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ मत्स्य पालकों की आर्थिक समृद्धि में योगदान देते हुए रोजगार सृजित कर रहा है।

• ट्राउट फार्मिंग एवं ग्राम समाज के तालाबों के पुनरुद्धार हेतु विभिन्न कार्य किये जा

रहे हैं। उत्पादित मछलियों को उत्तराफिश ब्रॉण्ड के अन्तर्गत राज्य एवं राज्य के बाहर

विक्रय किया जा रहा है।

• मैदानी जनपदों में रीसर्कुलेट्री तकनीक को विस्तारित करते हुए रीसर्कुलेट्री सिस्टम एवं बायोफ्लॉक यूनिटों की स्थापना की जा रही है। 11. राज्य में पर्यटन की अपार सम्भावनाओं को देखते हुए सरकार द्वारा ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होमस्टे अनुदान योजना प्रारम्भ की गयी।

●उत्तराखण्ड राज्य को वर्ष 2018 में सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन प्रदेश पुरस्कार से पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। इसी वर्ष राज्य को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी सर्वोत्तम फिल्म अनुकूल प्रदेश पुरस्कार प्राप्त

हुआ।

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• सुरकण्डा देवी रोपवे का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। • वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत गैर वाहन मद के लिए

सब्सिडी की धनराशि में वृद्धि की गई है।

• भारत सरकार की प्रसाद योजना के अन्तर्गत गंगोत्री एवं यमुनोत्री के विकास हेतु

चौवन करोड़ छत्तीस लाख रूपये स्वीकृत किये गये हैं। बद्रीनाथ के सुनियोजित विकास हेतु प्रथम चरण में दो सौ छियालिस करोड़ रूपये का निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निधि (सी०एस०आर० फण्ड) के अन्तर्गत वित्त पोषण

किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

विभाग का उद्देश्य राज्य की ऐतिहासिक, संरक्षण-संवर्द्धन एवं उनका सर्वांगीण विकास करना है।

12. संस्कृति

पौराणिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के

• प्रदेश की ऐतिहासिक एवं पौराणिक लोक सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु महत्वकांक्षी योजना हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र, देहरादून को क्रियान्वित कराया जाना

प्रस्तावित है। वीरागंना तीलू रौतेली के नाम पर उनके पैतृक जन्म स्थल वीरौंखाल में उनके शौर्य एवं संघर्ष से जुड़ी वर्णित घटनाओं को संग्रहित किये जाने हेतु संग्रहालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा विगत वर्षों में गढ़वाल एवं कुमाऊँ में आई आपदा से प्रभावित सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में हैलीकॉप्टर से राहत कार्य किया गया है। • उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विभाग को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (RCS) के सफल

13.

संचालन के क्रम में वर्ष 2020 में Most Proactive State से सम्मानित किया गया। • राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के निर्धारित रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (RCS) के अन्तर्गत चयनित मार्गों एवं स्थानों में हैली सेवा उपलब्ध कराने हेतु हैलीपोर्ट निर्माण की कार्यवाही प्रगति पर है।

राज्य सरकार द्वारा चारधाम यात्रा हेतु चार्टर हैली सेवायें आरम्भ की गयी है। वर्ष 2017-18 से चार्टर हैली सेवाओं की आय में उत्तरोत्तर वृद्धि परिलिक्षित हुई है। 14. राज्य में किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से ‘दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना संचालित है। • मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजनान्तर्गत पशुपालकों एवं पर्वतीय क्षेत्रों की महिलाओं

को सायलेज एवं सम्पूर्ण मिश्रित पशुआहार उपलब्ध कराया जा रहा है। 15. कृषि विभाग के अन्तर्गत मुनस्यारी राजमा के लिये जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) टैग प्राप्त कर लिया गया है। लाल धान, बेरीनाग चाय, गहत, मण्डुवा, झंगोरा, बुराँस जूस, काला भट्ट, चौलाई, अल्मोड़ा लाखोरी मिर्च, पहाड़ी तोर दाल तथा माल्टा के जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग हेतु कार्यवाही गतिमान है।

राज्य में सगन्ध तेलों के मूल्य संवर्धन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सात प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है।

26.

• उत्तराखण्ड राज्य में पेराई सत्र 2021-22 हेतु गन्ना क्षेत्रफल अट्टासी हज़ार हेक्टेयर है। जिसे आगामी पेराई सत्र 2022-23 में एक लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। • गन्ना कृषकों के हितों के दृष्टिगत पेराई सत्र 2021-22 हेतु राज्य सरकार द्वारा गन्ना प्रजातियों के लिए तीन सौ पचपन प्रति क्विंटल तथा सामान्य गन्ना प्रजातियों

हेतु तीन सौ पैंतालिस प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य निर्धारित किया गया है। • राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) योजना के अन्तर्गत पेराई सत्र 2021-22 में राज्य के गन्ना कृषकों को अध्यावधिक चार करोड़ सत्तानवे लाख का ऋण वितरित किया जा चुका है।

16. जलागम विकास योजनाओं का मूल उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, जल एवं वनस्पतियों का संवर्धन, संरक्षण एवं सुनियोजित प्रबन्धन करना है। • उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना-2 के अन्तर्गत राजस्व ग्रामों के

छियासठ हजार परिवार लाभान्वित हुए हैं।

• वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्र पोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशैड डेवलपमेन्ट कम्पोनेंट-2 की बारह परियोजनायें स्वीकृत हुई हैं। 17. लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना (PM KUSUM) के अन्तर्गत किसानों के डीजल संचालित पम्पसेटों को सोलर पम्पसेटों में परिवर्तित किये जाने का कार्य गतिमान है।

18. राज्य में सर्वेक्षण अनुमानों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य का कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 7.142 लाख हेक्टेयर है, जिसमें सिंचाई विभाग द्वारा सकल सिंचित क्षेत्रफल 3.231 लाख हेक्टेयर है एवं विगत 05 वर्षों में सिंचित क्षेत्रफल में 0.089 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।

• जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना में गौला नदी पर हल्द्वानी शहर से 10 किमी0 अपस्ट्रीम में 136.60 मी० ऊँचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। • देहरादून एवं उपनगरीय क्षेत्र हेतु सुनिश्चित पेयजल आपूर्ति के लिए सौंग नदी पर सौंग पेयजल बांध योजना बनायी जानी प्रस्तावित है।

SO 2017 • राज्य में प्राकृतिक स्त्रोतों के पुनर्जीविकरण एवं वर्षा जल के पेयजल तथा सिंचाई में प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कई जलाशयों के निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये गये हैं। • जल संवर्द्धन एवं संरक्षण के अन्तर्गत जिला पौड़ी में ल्वाली झील के निर्माण की योजना निर्माणाधीन है। 19. नागरिक एवं खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा “वन नेशन वन राशन कार्ड योजना राज्य में लागू की

गयी।

• कोविड-19 के दृष्टिगत लॉकडाउन की अवधि में लगभग दस लाख परिवारों को 20 कि०ग्रा० खाद्यान्न प्रति माह प्रति राशन कार्ड संब्सिडाईज्ड दरों पर वितरित किया गया है।

• मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के अन्तर्गत लगभग तेइस लाख राशन कार्डधारकों (अन्त्योदय, प्राथमिक परिवार एवं राज्य खाद्य योजना) को सब्सिडाईज्ड दरों पर 02 कि०ग्रा० दाल प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है।

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भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत अन्त्योदय एवं प्राथमिक परिवार योजना के राशनकार्ड धारकों को खाद्य सुरक्षा तथा मंहगाई से राहत हेतु प्रतिमाह प्रति यूनिट 05 कि०ग्रा० खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) निःशुल्क आवंटित किया गया है। • ई-खरीद पोर्टल पर पंजीकृत कृषकों से ही धान एवं गेहूँ का क्रय कर कृषकों के खाते में पी०एफ०एम०एस०/ आर०टी०जी०एस० के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था की

गयी।

• ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के अन्तर्गत व्यापारियों को दी जाने वाली सभी सुविधायें यथा

रजिस्ट्रेशन, लाइसेन्स फीस, नवीनीकरण, सत्यापन आदि कार्य ऑनलाइन प्रारम्भ कर

लिया गया है।

• रबी खरीद सत्र 2021-22 राज्य सरकार द्वारा 20.00 रू० प्रति क्विंटल बोनस अनुमन्य किया गया।

• खरीफ-खरीद सत्र 2021-22 में तिरासी हज़ार पाँच सौ बारह कृषकों का पंजीकरण कर दस लाख पचपन हज़ार मीट्रिक टन धान की खरीद की गयी है।

20. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण परिवारों को वर्ष 2024 तक क्रियाशील घरेलू जल संयोजन

(FHTC) दिया जाना प्रस्तावित है।

• स्वजल स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में राज्य द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने हेतु वर्ष

2019-20 में कुल 09 पुरस्कार प्राप्त हुए। • गंगा नदी में जल प्रदूषण की रोकथाम एवं जन सुविधा की दृष्टि से बाइस स्नानघाट,

तेइस मोक्षधामों तथा एक रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्यों का निर्माण किया गया है। 21. ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत सभी अविद्युतीकृत ग्रामों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण, चौवालिस पोषकों का पृथक्कीरण एवं छः हज़ार

तीन सौ एक्कीस तोकों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया गया। • पाँच हज़ार सात सौ सैंतालिस करोड़ की लागत से लखवाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजक्ट

का शिलान्यास तथा लखवाड़ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। विद्युत बिलों का भुगतान विद्युत बिल जारी होने के दस दिनों के अन्दर ऑनलाइन भुगतान करने पर 1.25 प्रतिशत तथा आफलाइन भुगतान करने पर 0.75 प्रतिशत की

छूट दी जा रही है। श्री केदारनाथ धाम को निर्बाध एवं बेहतर विद्युत आपूर्ति हेतु सोनप्रयाग में 2X3 MVA 33/11kv उपसंस्थान को ऊर्जीकृत कर क्षेत्र की लो वोल्टेज की समस्या का निवारण

किया गया।

प्रदेश के विकास खण्डों में LED आधारित उपकरणों के निर्माण एवं प्रशिक्षण से

स्वरोजगार अनुमन्य किया जा रहा है। 22. प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा कुल उन्तालिस हज़ार चार सौ चौवन किमी मार्गों का रख-रखाव किया जा रहा है।

कॉरपोरेट सोशिएल रेस्पोंसिबिलिटी (सी०एस०आर०) के अन्तर्गत स्वीकृत श्री केदारनाथ धाम में एक सौ सत्तानबे करोड़ एवं श्री बदरीनाथ धाम में दो सौ तिरसठ करोड़ की. लागत के कार्य प्रारम्भ किए जा चुके हैं।

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• मसूरी में मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 23. राज्य में ग्रीन भवन निर्माण को बढ़ावा दिये जाने हेतु, ग्रीन भवन निर्माण के प्रस्तावों को 0.5 अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो निःशुल्क प्रदान किया जाना प्रावधानित किया गया है।

• मानचित्र शुल्क को कम किये जाने हेतु सब-डिवीजन चार्ज को 5 प्रतिशत से घटाकर

1 प्रतिशत किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में विकास शुल्क व अन्य शुल्कों को मैदानी क्षेत्रों के सापेक्ष लगभग 70 प्रतिशत कम किया गया है। • भवन निर्माण के मानकों में 25 प्रतिशत शिथिलता दिये जाने के अधिकारों को जिला

स्तरीय विकास प्राधिकरणों को प्रदान किया गया है। राज्य में नजूल भूमि के प्रबन्धन व्यवस्थापन एवं निस्तारण हेतु नजूल नीति, 2021

प्रख्यापित कर दी गयी है।

राज्य में चार हज़ार से दस हज़ार वर्ग मी० भू-उपयोग परिवर्तन के प्रस्तावों की स्वीकृति का अधिकार जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को, दस हज़ार एक से पचास हज़ार वर्ग मी० तक उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को तथा पचास हज़ार एक वर्ग मी० से अधिक भू-उपयोग परिवर्तन के प्रस्तावों की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है। 24. अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) योजनान्तर्गत प्रदेश के छः नगर निकायों

हेतु एक सौ एक्यावन जलापूर्ति, सीवरेज प्रबन्धन, स्ट्राम वॉटर ड्रेनेज एवं ग्रीन स्पेस पार्क की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं जिसमें कि अट्टासी योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। • शहरी विकास विभाग को वर्ष 2021 में स्वच्छता सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर तीन पुरस्कार प्राप्त हुये।

• स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत देहरादून शहर में दून इंटिग्रेटेड कमान्ड एण्ड कन्ट्रोल रूम सदैव दून की स्थापना की गयी है।

• शहरी फेरी व्यावसायियों को आसान ऋण सुविधा के द्वारा कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी पीएम स्ट्रीट वेन्डर्स आत्मनिर्भर निधि योजना का क्रियान्वयन राज्य के समस्त शहरी स्थानीय निकायों में

किया जा रहा है।

स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जा रही नागरिक सेवाओं यथा-ट्रेड लाइसेन्स, सम्पत्ति कर एवं रोड कटिंग को ऑनलाइन किया जा चुका है। • प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के द्वितीय फेज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लक्ष्य तीन हज़ार तिहत्तर के सापेक्ष दो हज़ार सात सौ बत्तीस आवासों को स्वीकृति

प्रदान की जा चुकी है।

• वित्तीय वर्ष 2021-22 में चिन्हित कुल दो सौ बारह भूमिहीन परिवारों हेतु भूमि पट्टा आवंटन की कार्यवाही गतिमान है। 25. उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा वर्ष 2021 में कुल चौदह हज़ार छः सौ बत्तीस अभियोग पंजीकृत किये गये,

जिनमें बारह हज़ार सात सौ अट्ठावन का निस्तारण किया गया।

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राज्य पुलिस द्वारा सात हज़ार पाँच सौ अठारह अभियुक्तों एवं एक सौ तेइस ईनामी अपराधियों की गिरफ्तारी कर भारी मात्रा में संपत्ति बरामद की गयी। प्रदेश भर में छः सौ बत्तीस साईबर अभियोग पंजीकृत किये गये। यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही कर पैंतीस करोड़ दस लाख की धनराशि वसूल की

गयी।

• निरूद्ध बंदियों को नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) एंव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। साइबर सुरक्षा के लिये साइबर क्राइसेस मैनेजमेंट प्लान (Cyber Crisis Management Plan) और क्रिटीकल इन्फार्मेसन इंफ्रास्ट्रक्चर (Critical Information Infrastructure)

गाइडलाइन जारी की गयी है। 26. राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जगजीतपुर हरिद्वार, दिनेशपुर एवं अस्कोट में अत्याधुनिक वैल्डिंग लैब की स्थापना कर प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया है।

• सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (एम०एस०एम०ई०) विभाग द्वारा संचालित ग्रोथ सेन्टर

योजना के अन्तर्गत अठारह ग्रोथ सेन्टर संचालित किये जा रहे हैं। वित्तीय समावेशन में सहायता करने हेतु नई पहल के रूप में राज्य द्वारा आइफेड के वित्तीय सहयोग से दो रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर्स की स्थापना क्रमशः जिला पौड़ी के

कोटद्वार तथा जिला अल्मोड़ा के हवालबाग में की जा रही है। 27. परिवहन विभाग द्वारा ई-गवर्नेन्स के माध्यम से जनता को ऑनलाइन सेवायें दी जा रही हैं। • सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु आठ इन्टरसेप्टर वाहन, अठारह स्पीड रडार गन तथा चालीस एल्कोमीटर आवंटित किये गये हैं।

• चारधाम एवं हेमकुण्ड साहिब यात्रा के सुरक्षित एवं सुचारू रूप के संचालन के लिए हैलीपैड एवं हैलीड्रोम के सुदृढीकरण का कार्य प्रगति पर है। 28. वर्ष 2021-22 में खनिजों से राजस्व प्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य कुल सात सौ पचास करोड़ के सापेक्ष माह नवम्बर, 2021 तक कुल दो सौ अठारह करोड़ अस्सी लाख तिरपन हज़ार एक सौ छिहत्तर का राजस्व अर्जित किया गया। 29. राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2017 से खेल महाकुम्भ का आयोजन किया जा

रहा है।

राज्य का प्रथम खेल विश्वविद्यालय देहरादून में तथा प्रथम बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज ऊधमसिंह नगर में स्थापित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

• उत्तराखण्ड के पैरा बैडमिन्टन खिलाड़ी श्री मनोज सरकार द्वारा पैरा बैडमिंटन खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु श्री सरकार को रू० पचास लाख की नकद धनराशि से सम्मानित किया गया।

• सुश्री वन्दना कटारिया द्वारा टोक्यो ओलम्पिक 2020 में हॉकी खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु पुरस्कार स्वरूप रू० पांच लाख की नकद धनराशि से सम्मानित किया गया।

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• श्री लक्ष्य सेन, बैडमिंटन खिलाड़ी द्वारा सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिभाग कर कांस्य पदक अर्जित किया गया, जिस हेतु मा० मुख्यमंत्री द्वारा श्री लक्ष्य सेन को रू० पन्द्रह लाख की नकद धनराशि से सम्मानित किया गया। 30. उत्तराखण्ड राज्य में संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 यथा संशोधित लागू किया गया है। • वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 हेतु द्विवर्षीय आबकारी नीति निर्धारित की गयी

है।

• बाहरी प्रदेशों से शराब की तस्करी एवं अवैध शराब के व्यवसाय पर प्रभावी रोक लगाने हेतु विभाग में ट्रैक एण्ड ट्रैस प्रणाली लागू की जा रही है। 31. राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा उत्तराखण्ड निवास, नई दिल्ली में नवीन भवन निर्माण का 35 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। • जिला चमोली के भराड़ीसँण (गैरसैण) में मिनी सचिवालय के निर्माण कार्य हेतु

विधानसभा भवन, भराडीसैंण के समीप पशुपालन विभाग के नियंत्रणाधीन चार एकड़ भूमि को राज्य सम्पत्ति विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु लिये गये निर्णय के क्रम में कार्यवाही गतिमान है। 32. राज्य में कोविड-19 के दृष्टिगत आम जनता को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार अभियान

प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल एवं आउटडोर मीडिया के माध्यम से नियमित रूप से संचालित किया जा

रहा है। पत्रकारों की सुविधा के लिये विभाग द्वारा पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की गयी है।

राज्य सरकार द्वारा फिल्म नीति लागू की गयी है, जिसके तहत राज्य में शूटिंग हेतु

कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है तथा शूटिंग हेतु अनुमति सिंगल विन्डों के माध्यम से प्रदान की जा रही है। 33. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उत्तराखण्ड गौरव सम्मान पुरस्कार के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में पाँच महानुभावों को पुरस्कृत किया गया।

34. सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई-ऑफिस का क्रियान्वयन किया जा रहा है। • स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वॉन) परियोजना के अन्तर्गत जिला, तहसील एवं ब्लॉक

स्तर तक 133 केंद्र स्थापित कर नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है। • अपणि सरकार के अन्तर्गत नागरिक सेवाओं को नये रूप में प्रारम्भ किया गया है साथ ही उन्नति पोर्टल की भी शुरूआत की गयी है।

• सचिवालय की कार्यप्रणाली में दक्षता लाने के उद्देश्य से पत्रावलियों का संचरण

ई-ऑफिस के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया गया है। 35. मेरी सरकार द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (Integrated Financial Management System) IFMS सॉफ्टवेयर लागू करने से सभी आंतरिक और बाह्य हितधारकों को एक साझा इलेक्ट्रॉनिक मंच प्राप्त हुआ है।

प्रदेश के पेंशनरों को पोस्टइन्फो एप से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की सुविधा दी

गयी है।

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36. राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (जी०डी०पी०) दो लाख सत्ताइस हजार चार सौ एक्कीस करोड़ रूपये है। स्थायी भाव पर आर्थिक विकास दर 6.55 प्रतिशत है और प्रचलित मूल्यों पर राज्य निवल घरेलू उत्पाद के आधार पर राज्य के लिए अनुमानित प्रति व्यक्ति आय एक लाख छिहत्तर हज सौ चौवालिस रूपये है।

भारत सरकार द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ए०डी०पी०) की तर्ज पर राज्य के सोलह सर्वाधिक पिछड़े विकास खण्डों को आकांक्षी विकास खण्डों के तौर पर अभिचिन्हित किया गया ताकि ये विकास खण्ड भी विकसित विकास खण्डों के समकक्ष आ सकें। 37. राजस्व वसूली हेतु रिकवरी सर्टिफिकेट सिस्टम (आर०सी०एस०) तथा खतौनी में ऋण अंकन हेतु

लोन एंट्री सॉफ्टवेयर का पूरे प्रदेश में संचालन किया गया। • स्वामित्व योजना के अन्तर्गत अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों के राजस्व ग्रामों के सापेक्ष ज्ञान सर्वेक्षण की कार्यवाही में सात हजार तीन सौ तिरसठ ग्रामों में ड्रोन फ्लाइंग पूर्ण की जा चुकी है।

• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत नौ लाख तेरह हज़ार कृषकों को

दिनांक 30.11.2021 तक तेरह अरब अट्ठानबे करोड़ तीन लाख की धनराशि हस्तांरित

की गयी है।

38. उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत उन्तीस विभागों की दो सौ अड़सठ सेवाओं को अधिसूचित किया गया है।

39. सरकार द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के प्रोत्साहन हेतु आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए प्रोत्साहन नीति निर्गत की गयी है। • केन्द्रीय जल आयोग से नदियों में बाढ़ आने की स्थिति में जन-मानस को पूर्व जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अर्लीवानिंग सिस्टम (ews) स्थापित किये जाने की

कार्यवाही गतिमान है। • नैनीताल के मुक्तेश्वर में अवस्थापित किये गये डॉप्लर रडार का संचालन सुचारू रूप से प्रारम्भ हो गया है। सुरकण्डा एवं लैंसडाउन में भी डॉप्लर रडार की स्थापना का

कार्य प्रगति पर है।

40. ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायतों के माध्यम से सम्पादित होने वाले विकास कार्यों की

गुणवत्ता एवं कार्यपूर्ति हेतु विकास खण्ड तथा जिला स्तर पर कार्यदायी अधिकारी बनाये गये हैं। • नाना जी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ग्राम पंचायत दियाड़ी, नौगाँव, उत्तरकाशी को वर्ष 2021 हेतु उत्कृष्ट पंचायत के रूप चयनित किया गया है।

• ग्राम पंचायत बादामवाला, विकासनगर, देहरादून को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में बाल हितैषी पुरस्कार के अन्तर्गत चयनित किया गया है। 41. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2021 में एक हजार पाँच सं. अट्ठानवे व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता एवं सात सौ बीस व्यक्तियों को निःशुल्क सलाह एवं परामर्श दिया गया।

राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में निवासरत वादकारियों एवं हितधारकों की कठिनाइयों के निवारण हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं इन्टरनेट सुविधायुक्त विशेष मोटर वाहन के

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माध्यम से सचल न्यायालय इकाइयों द्वारा उत्तराखण्ड के न्यायालयों में साक्ष्य इत्यादि अभिलिखित करने की योजना शुरू की गयी है। • वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत समस्त कुमाऊँ मण्डल में वादों के त्वरित निस्तारण हेतु हल्द्वानी जिला नैनीताल में एक वाणिज्यिक न्यायालय स्थापित

किया गया।

42. प्रदेश में भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डाटा बेस तैयार कराये जाने हेतु निर्मित ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण किया जा रहा है। • राज्य में स्थापित कारखानों में कार्यरत महिला कर्मकारों को रात्रि पाली में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गयी है, जिससे महिला कर्मकारों को और अधिक रोजगार के

अवसर प्राप्त हो रहे हैं। • कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमांकितों एवं उनके आश्रितों को वर्तमान में तीस औषद्यालयों के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है।

43. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में निहित प्रावधानानुसार उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य कार्मिकों के आवंटन का कार्य भारत सरकार द्वारा गठित परामर्शीय समिति के स्तर से पूर्ण हो चुका है। समस्त क्षेत्रों में विकास के लक्ष्यों के नये आयाम स्थापित करने हेतु सरकार कृत संकल्प है।

• हिम प्रहरी योजना के अन्तर्गत दीर्घकालीन राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य के भूतपूर्व सैनिकों एवं युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकटवर्ती जिलों में बसने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। • पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर एक सीएम किसान प्रोत्साहन निधि

की शुरूआत की जानी प्रस्तावित है। एक अखिल भारतीय बाजार बनाने हेतु उत्तराखण्ड ऑर्गेनिक्स ब्रांड बनाया जाएगा।

चार धाम सर्किट में आने वाले सभी मंदिर और गुरुद्वारों में भौतिक ढांचे और परिवहन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। गढ़वाल के चार धाम परियोजना की तर्ज पर कुमाऊँ के प्राचीन मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की

शुरूआत की जाएगी। • मिशन मायापुरी के अन्तर्गत हरिद्वार को योग की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी और विश्व में

आध्यात्मिक पर्यटन के लिए सबसे बड़े स्थलों के रूप में बदलने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। • महिला स्वयं सहायता समूहों की व्यावसायिक पहल की सहायता के लिए एक विशेष

कोष गठित किया जाएगा। • उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में 4जी/ 5जी मोबाइल नेटवर्क एवं हाई स्पीड ब्रॉडबैंड एवं फाइबर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित है।

राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर और तेज कनेक्टिविटी प्रदान करने लिए रोपवे परिवहन नेटवर्क के निर्माण के लिए पर्वत माला परियोजना प्रारम्भ की जाएगी। सरकार विगत वर्ष में किये गये विकास कार्यों का संक्षिप्त विवरण के साथ-साथ आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये सरकार की प्राथमिकताओं का संक्षिप्त विवरण आपके समक्ष

रखा है। सरकार पूर्वक अपने संकल्पों एवं लक्ष्यों को पूर्ण करने के प्रयास रहेगा कि प्रदेश में अमन चैन का माहौल कायम रहे। प्रदेश में निवास करने समुदाय और वर्ग के लोग परस्पर प्रेम और सौहार्द के साथ जीवन यापन करें। आइए हम सब प्रयास करें कि उत्तराखण्ड का हर एक निवासी चिरंजीवी बने हर सपनों को उड़ान मिले, युवा को रोजगार का सबल मिले, किसानों का मत कार्य हो एक मिलकर आगे बढ़ते उत्तराखण्ड को उत्तरोत्तर आगे लेकर जाएं। इस महत्वपूर्ण संकल्प को पूर्ण का सकारात्मक भागीदारी के लिए शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ।

आपके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी महानुभावों को आगामी वित्तीय वर्ष हेतु वित्तीय व विधायी कार्यों में सकि

धन्यवाद जयहिन्द

कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने ली शपथ

उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण ने विधानसभा भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में कांग्रेस के किच्छा विधानसभा से विधायक तिलकराज बेहड़ को विधानसभा सदस्य के रुप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।
अवगत करा दें की कांग्रेस की विधायक तिलकराज बेहड़ स्वास्थ्य खराब होने के कारण सदन में शपथ नहीं ले पाए थे| आज सत्र के पहले दिन सदन में प्रवेश करने से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हे अपने कार्यालय कक्ष में शपथ दिलाई। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, विधायक सुमित हृदयेश, भुवन कापड़ी सहित अन्य विधायकगण मौजूद थे।

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उत्त्तराखण्ड विधानसभा सत्र आज से