नया शैक्षणिक सत्र 15 अप्रैल से, एक ही कैंपस में चल रहे स्कूलों का होगा विलय, शिक्षा मित्रों को 25 नंबर का वेटेज, शिक्षा विभाग की बैठक में और भी कई अहम फैसले
अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने नया शैक्षणिक सत्र 15 अप्रैल से शुरू करने के निर्देश दिए। गुरुवार की बैठक में
आगामी सत्र से शुरू होने वाले अटल उत्कृष्ट विद्यालयों सहित अन्य विद्यालयों में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों की तैनाती, फीस एक्ट, अशासकीय विद्यालयों में आयोग के माध्यम से नियुक्ति, शिक्षकों की लंबित समस्याओं के निस्तारण, प्राथमिक सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया सहित कई अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।
शिक्षा मंत्री ने आगामी सत्र से शुरू हो रहे 190 अटल अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग के लिए सेल बनाने के निर्देश दिए। साथ ही सचिव शिक्षा को प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों की तैनाती को लेकर वरिष्ठा संबंधी विवाद का निस्तारण करने के निर्देश है। बैठक में तय किया गया कि प्रवक्ताओं से प्रधानाध्यापक पदों पर जो विवाद वरिष्ठता को लेकर चल रहा है, उसके निस्तारण के लिए शिक्षा सचिव एक अप्रैल को बैठक बुलाएंगे। new academic session
शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में फीस एक्ट लागू करने के लिए विभाग को फिर से सक्रिय होने के निर्देश दे दिए। बैेठक में तय किया गया कि शिक्षा मंत्री जल्द ही सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। बैठक में एक ही परिसर में संचालित हो रहे विद्यालयों का विलयीकरण करने के निर्णय लिया गया। इसके लिए दो अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है।
शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर भी आज की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया। 31 मार्च 2019 के बाद टीईटी पास करने वाले शिक्षा मित्रों को 25 नंबर का वेटेज दिया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा। अभी तक शिक्षा मित्रों को 12 नंबर का वेेटेज मिलता है। अशासकीय विद्यालयों में पारदर्शी तरीके से भर्ती करने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के निर्देश भी शिक्षा मंत्री ने दिए।
बीआरपी और सीआरपी की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए नया प्रस्ताव लाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक जो प्रस्ताव शिक्षा विभाग की तरफ से आया था, उस पर वित्त विभाग ने अडंगा लगाया था। क्योंकि प्रतिनियुक्ति पर आने वाले शिक्षकों को महज 40000 वेतन दिया जाना संभव नहीं है। इसलिए शिक्षा विभाग और शिक्षकों के प्रति नियुक्ति होने पर बीआरपी सीआरपी को उनके मूल पद के बराबर वेतन देगा और उनकी जगह गेस्ट टीचरों की नियुक्ति का प्रावधान किया जाएगा।
आज की बैठक में सबसे बड़ा निर्णय एससीईआरटी के ढांचे को लेकर लिया गया। यदि प्रदेश में ऐसा संभव हो पाया तो सालाना प्रदेश के कई करोड़ रुपए बच जाएंगे क्योंकि एससीईआरटी का ढांचा एनसीईआरटी की तर्ज पर होने के बाद केंद्र सरकार से 90ः वेतन एससीईआरटी के कर्मचारियों को मिलेगा।
बैठक में भूगोल विषय की डीपीसी का मामला भी आया। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि भूगोत विषय की डीपीसी निदेशालय स्तर पर पहुंच चुकी है जल्द ही डीपीसी हो जाएगी। शिक्षा विभाग में सभी पदों पर पदोत्रति की प्रक्रियाओं को पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं।
अंतर मंडलीय स्थानांतरण के तहत शिक्षकों के तबादलों के तिए धारा 27 में प्रावधान किए जाने की बात कही गई है, जिसके तहत एक ही विषय के शिक्षकों के आपस में अंतर मंडलीय स्थानांतरण हो सकेगा। Uttarakhand education
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