विद्यालयी शिक्षा में 77 प्रतिशत घोषणाएं पूरी, कृषि-बागवानी में स्वरोजगार पर बल

कुल 155 घोषणाओं में 120 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी है व 35 घोषणा पूरी होनी बाकी है

कृषि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा

विद्यालयी शिक्षा विभाग में 77 प्रतिशत से अधिक घोषणाएं पूर्ण

अपर मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन ने विद्यालयी शिक्षा में सीएम घोषणाओं की समीक्षा की

सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हो रही हैं मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। विद्यालयी शिक्षा विभाग में 77 प्रतिशत से अधिक घोषणाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। जबकि शेष पर कार्यवाही गतिमान है। अपर मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत सीएम घोषणाओं की समीक्षा करते हुए शेष घोषणाओं को नियत टाईमफ्रेम में पूरा करने के निर्देश दिये। 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सीएम घोषणाओं की समीक्षा अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन द्वारा की जा रही है। 

इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन ने मंगलवार को विद्यालयी शिक्षा विभाग से सम्बन्धित सीएम घोषणाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्धारित समय सीमा के अन्दर घोषणाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं। 

विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि विभाग के अन्तर्गत कुल 155 घोषणाओं में 120 घोषणायें पूर्ण हो चुकी है तथा 35 घोषणायें अवशेष है जिनमें 31 घोषणाओं की कार्यवाही गतिमान है तथा 04 निरस्त होने वाली घोषणायें है। 

समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु टाईमलाइन निर्धारित करते हुये अवशेष घोषणाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कि विभाग द्वारा जिन घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए शासनादेश निर्गत कर दिया गया है,  विभाग द्वारा निरन्तर प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय। निर्धारित प्रारूप के अनुसार विभागीय स्तर पर भी समय-समय पर समीक्षा की जाय।

अपर मुख्य सचिव श्री आनंदबर्द्धन ने निर्देश दिये कि राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय के भवन निर्माण का प्रस्ताव मंत्रिमण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये। ज्वालापुर धीरवाली में राजकीय कन्या इण्टर कालेज के भवन का निर्माण करने के सम्बन्ध में 01 सप्ताह के भीतर शासनादेश निर्गत किये जाए। 

 स्व0 श्री राजेन्द्र शाह इण्टर कालेज का पुनर्निर्माण  के सम्बन्ध में वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अतः उक्त निर्माण कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाये। विधान सभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत राइका बण्डिया में चाहरदीवारी गेट व गाडी पार्किंग के निर्माण के लिए एक सप्ताह में शासनादेश निर्गत कर दिया जाये। 

अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि अन्य घोषणाओं के सम्बन्ध में भी समयबद्ध रूप से शासनादेश निर्गत करा दिये जाये।

मुख्यमंत्री ने की कृषि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा

राज्य के परम्परागत एवं अन्य उत्पादों के विक्रय के लिये मार्केटिंग कम्पनी की हो व्यवस्था।
सिंचाई व लघु सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन में कृषि विभाग की भी हो सहभागिता

फल, सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने एवं इनकी प्रोसेसिंग पर भी दिया जाय ध्यान।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में कृषि एवं उद्यान आदि विभागों की समीक्षा की। कृषि एवं उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्धन, सचिव शैलेश बगोली, आर. मीनाक्षी सुन्दरम के साथ ही सम्बन्धित विभागों के अधिकारी समीक्षा बैठक में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि एवं औद्यानिकी के क्षेत्र की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से स्वरोजगार को बढ़ावा देने एवं पलायन रोकने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने तथा कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये राज्य एवं केन्द्र सरकार की कृषि एवं औद्यानिक विकास से सम्बन्धित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के परम्परागत उत्पादों के साथ ही फल एवं सब्जी उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाय। इसके लिये प्रोसेसिंग यूनिटों की स्थापना के साथ ही उत्पादों की मार्केटिंग के लिये मार्केटिंग कम्पनी बनाये जाने की कार्य योजना अविलम्ब तैयार की जाय।

उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों को सिंचाई की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिये सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में कृषि विभाग की भी सहभागिता सुनिश्चित करायी जाय। मुख्यमंत्री ने परम्परागत कृषि विकास योजना तथा इसके अधीन लघु कृषक समूह प्रमाणीकरण के कलस्टर तैयार करने में भी तेजी लाये जाने हेतु भारत सरकार से पुनः अनुरोध किये जाने के भी निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आने वाले करोड़ों पर्यटकों तक राज्य के जैविक एवं परम्परागत उत्पादों की पहुंच बनाने के भी प्रयास होने चाहिए। उन्होंने राज्य के चार जनपदों में मधु ग्राम योजना का प्रस्ताव भी अविलम्ब तैयार करने तथा हार्टिटूरिज्म को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि किसानों एवं कास्तकारों को गुणवत्ता युक्त बीज एवं खाद आसानी से उपलब्ध हो इसकी व्यवस्था की जाय, उन्होंने उद्यान विभाग के उद्यानों के बेहतर उपयोग पर ध्यान देने तथा उनमें मौसमानुकूल नर्सरी विकसित करने पर भी ध्यान देने को कहा।

मुख्यमंत्री ने एरोमा पार्क के विकास में तेजी लाने, जड़ी-बूटी एवं हर्बल उत्पादन को भी स्वरोजगार से जोड़ने की कार्य योजना बनाने को कहा। सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विभागीय प्रगति एवं कार्यकलापों की जानकारी दी।

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