नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की बैठक में उत्तराखंड में शिक्षा से वंचित बच्चों की स्थिति की समीक्षा की गई
अविकल उत्तराखण्ड
नई दिल्ली। गुरुवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने विद्यालयों से बाहर रह गये बच्चों (Out of School Children) के सम्बन्ध में राज्यों द्वारा की जा रही कार्यवाही की प्रगति का लेखा जोखा लिया।
बैठक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों एवं इसी परिप्रेक्ष्य में समय-समय पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की ओर से दिए गए विभिन्न सुझावों पर विभिन्न राज्यों की कार्यवाही की मौजूदा स्थिति व चिह्नित एवं अच्छादित बच्चों के आंकड़ों एवं विवरणों की समीक्षा की गयी। (National Commission for Protection of Child Rights- NCPCR)
राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने उत्तराखण्ड में विद्यालय से बाहर रह गये बच्चों को सुगमता पूर्वक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कराने की पहल पर तेजी से काम करने पर जोर दिया।
इस दिशा में राज्य सरकार की पहल के बारे में बैठक में जानकारी दी गयी।
- वात्सल्य योजना के माध्यम से सरकार कोविड-19 से अपने अभिभावकों को खो चुके बच्चों के भरण पोषण से लेकर उनकी शिक्षा तक का पूरा खर्च बच्चे के 21 वर्ष पूरे होने तक खुद से उठाएगी।
- राज्य में निर्धन एवं अपवंचित वर्गों के बच्चों को 10 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है।
- दिव्यांग बच्चों की समुचित शिक्षा व्यवस्था हेतु परामर्श शिविरों का आयोजन एवं साइन लैंग्वेज में अध्यापकों का एडवांस प्रशिक्षण भी बजाज इस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग के माध्यम से कराया जा रहा है।
- राज्य के चिह्नित विकासखण्डों में सहायता उपकरण प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन एल्मिको कानपुर की सहायता से सम्पन्न किया गया है जिसमें 1065 बच्चों को निर्धारित कार्यक्रमानुसार लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
- राज्य में विद्यालयों से बाहर रह गये बच्चों को उनके आयु आधारित कक्षा में प्रवेश दिलाने हेतु आवासीय एवं अनावासीय छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। जिनमें 1911 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।
- राज्य में प्रवासी बच्चों की शिक्षा के लिए मोबाइल वैन योजना एवं माइग्रेटरी एजुकेशन सेंटर का संचालन किया जा रहा है। मोबाइल वैन योजना के तहत झुग्गी झोपड़ी में निवासरत एवं मजदूर वर्ग के बच्चों को पढ़ाया जाता है।
बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने की। समीक्षा बैठक मे समस्त राज्यों के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
इस अवसर पर शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने बाल निकेतन अल्मोड़ा के बच्चों द्वारा बनायी गयी ऐंपण पेन्टिंग राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को भेंट की गयी।
इस अवसर पर डॉ० मुकुल कुमार सत्ती, अपर राज्य निदेशक, समग्र शिक्षा, श्रीमती अंजुम फातिमा उप राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, एन०एस० डुंगरियाल अपर निदेशक, समाज कल्याण, मोहित चौधरी मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण निदेशालय, अब्दुल यामीन, सब रजिस्ट्रार, मदरसा बोर्ड भी उपस्थित रहे।
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