भर्ती घोटाले पर सड़क पर झलका युवाओं का आक्रोश

सचिवालय कूच में शामिल हुए हजारों युवा बेरोजगार। कई सफेदपोशों के नाम उनके पास -बॉबी पंवार।

बेरोजगार संघ ने सीएम धामी को सम्बोधित नौ सूत्री मांग पत्र भी सौंपा।

राज्य के सभी नौजवानों और नागरिकों को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है राज्य सरकार उनकी आशाओं और अपेक्षाओं के अनुसार इन सभी मामलों में  कड़ी कार्रवाई करेगी। किसी भी मेहनतकश युवा के साथ अन्याय नहीं होने दिया जायेगा -सीएम धामी

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। सरकारी नौकरी में भर्ती घोटाले को लेकर युवा बेरोजगारों ने देहरादून में जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के आह्वान पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने परेड मैदान में इकठ्ठा होकर सचिवालय के लिए कूच किया। इस दौरान नियुक्तियों में हुई धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं का गुस्सा सड़क पर दिखा। बेरोजगार संघ ने सीएम धामी को सम्बोधित नौ सूत्री मांग पत्र भी सौंपा। सीएम धामी ने कहा कि युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।

सचिवालय के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बेरोजगारों को रोक दिया। लिहाजा, प्रदर्शनकारी बेरोजगारों ने मौके पर ही धरना देकर नारेबाजी कर अपना विरोध प्रकट क़िया।

युवा बेरोजगार हाथों में तख्तियां लेकर तिब्बती बाजार, लैंसडाउन चौक, कनक चौक से रैली निकालते व नारेबाजी करते हुए सचिवालय कूच किया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। uksssc paper leak

बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पँवार ने भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग की। और कहा कि जितनी भी भर्ती बन्द की गई है उन्हें जल्द ही खोला जाय।

बेरोजगार संघ ने पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जाँच सहित 9 मांगो को लेकर रैली निकाली काफी सफल रही। युवाओं ने सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि एसटीएफ की जांच के बजाय सीबीआई जांच की जानी चाहिए ।

उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने कहा की स्नातक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला सफेदपोशों की संलिप्तता की ओर इशारा कर रहा है। उन्होंने कहा कि कई सफेदपोशों के नाम उनके पास है,यदि मुखिया या एसटीएफ उनका नाम सार्वजनिक नही करती तो जल्द इसका खुलासा करेंगे।

युवा नेता लूशुन टोडरिया ने कहा कि पेपर लीक मामले में एसटीएफ की जाँच नाकाफी है इसलिए राज्य के बेरोजगार युवा मांग करते है कि सीबीआई से इस मामले की जाँच की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह जाँच उच्चत्तम न्यायालय की सिटिंग जज की निगरानी की जानी चाहिए ।

इस मौके पर महिलाओ ने पीसीएस परीक्षा में उत्तराखंड मूल की महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण जारी करने की माँग की।
युवा आंदोलनकारी सजेंद्र कठैत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार अगर भर्तियों की सीबीआई जाँच के आदेश नही देता तो पूरे प्रदेश में युवा सड़को में आएगा और उग्र आंदोलन करेगा।

प्रदर्शन में राज्य के सभी जनपदों से बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं ने शिरकत की । प्रदर्शन में ह्रदयेश शाही,गणेश धामी,नरेंद्र रावत,तौलवीर चौहान,प्रदीप कुकरेती,जगमोहन नेगी,प्रेम रावत,गौरव नेगी,ऋषि चौहान मौजूद रहे ।

इसके अलावा विभिन्न संगठनो एंव अभिभावकों ने भी बेरोजगार संघ को अपना समर्थन दिया।

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने  कहा है कि हमारे भाई बहन जो परीक्षार्थी है उनकी परीक्षाओं में कोई विलम्ब न हो, साथ ही उनकी रोजगार की आशा, निराशा में न बदले, इसके लिये लम्बित परीक्षाओं का आयोजन अधीनस्थ चयन आयोग की अर्हताओं के आधार पर लोक सेवा आयोग अथवा अन्य संस्थाओं से भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में शीघ्र प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समूह ग के 7 हजार पदों पर अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से भर्ती होनी थी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की गई भर्ती के प्रकरणों में पायी गई अनियमितताओं की जांच की जा रही है। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भी विधानसभा में की गई नियुक्तियों की जांच के सम्बंध में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

हमारी सरकार युवाओं के हितों को लेकर सजग है।जिन्होंने ग़लत किया है उनके खिलाफ  कठोर कार्यवाही जारी है। शीघ्र ही पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के साथ रिक्त पदों को भरने का अभियान चलाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन वन दरोगा भर्ती की  जांच कराने के लिए भी पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया गया है। डीजीपी द्वारा उक्त प्रकरण की जांच एसटीएफ को सौंपी गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ज़ीरो टॉलरन्स ऑन करप्शन की नीति से कोई समझौता न करने पर दृढ़ संकल्पित है। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश के ईमानदार और परिश्रमी युवाओं के साथ हमारी सरकार अन्याय नहीं होने देगी। राज्य के सभी नौजवानों और नागरिकों को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है राज्य सरकार उनकी आशाओं और अपेक्षाओं के अनुसार इन सभी मामलों में  कड़ी कार्रवाई करेगी। किसी भी मेहनतकश युवा के साथ अन्याय नहीं होने दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे राज्य के लिये बहुत ही गंभीर विषय है तथा हमारे प्रदेश के सभी नौजवानों के रोजगार से जुड़ा मामला है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में जहां भी गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हो रही है वहां हमने सख्त जांच के आदेश दे दिये हैं। सभी मामलों पर कार्यवाही चल रही है जिसका परिणाम आप सभी के सामने आ भी रहा है। उन्होंने कहा कि भर्ती घोटालों में किसी को भी नही बख्शा जायेगा, चाहे किसी के हाथ कितने भी लम्बे क्यों न हो कानून द्वारा अपना काम किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इससे आगे के लिये भी एक नजीर बनाना चाहते हैं जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृति न हो क्योंकि हमें अपने बेटे-बेटियों के आज और कल की चिंता है, उनके वर्तमान एवं भविष्य का सवाल है। हमें प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं का ऐसा सिस्टम बनाना होगा कि आगे भविष्य में कोई इस तरह का कृत्य करने की सोच भी न सके।

बेरोजगार संघ का नौ सूत्री मांग पत्र