यूक्रेन संकट- शासन ने दो पुलिस अफसरों को बनाया नोडल अधिकारी

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। प्रदेश सरकार ने यूक्रेन में फंसे उत्त्तराखण्ड निवासियों की सहायता के लिये दो पुलिस अफसरों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। अपर सचिव रिद्धिम अग्रवाल की ओर से जारी आदेश में पुलिस उप महानिरीक्षक पी रेणुका देवी व एसपी प्रमोद कुमार को सहायक नोडल अधिकारी बनाया है। ये यूक्रेन में फंसे उत्त्तराखण्ड के लोगों के सम्बंध में सूचनाएं संकलित कर गृह विभाग को सौंपेंगे। इससे पूर्व, सभी 13 जिलों के डीएम को यूक्रेन में फंसे लोगों के सम्बंध में जानकारी एकत्रित करने को कहा गया है।

उत्त्तराखण्ड के कई छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन के विभिन्न शहरों में फंसे हुए है। कई छात्र कीव एयरपोर्ट पर है। इन छात्रों को पोलैंड के रास्ते निकालने की।कोशिश हो रही है।

उत्त्तराखण्ड में इन छात्रों व अन्य लोगों को लेकर भारी चिंता देखी जा रही है। इन बच्चों को वापस लाने के लिये सभी की निगाहें केंद्र सरकार पर टिकी है। उधर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बात की है।

देखें मूल आदेश

रिधिम अग्रवाल, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

  1. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड ।
  2. समस्त जिला मजिस्ट्रेट उत्तराखण्ड ।
  3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

/ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड ।

गृह अनुभाग-05

देहरादून, दिनांकः 15 फरवरी, 2022

विषय:- यूक्रेन में निवासरत उत्तराखण्ड राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के संबंध में । महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वर्तमान में रूस एवं यूक्रेन के मध्य युद्ध की स्थिति को देखते हुए यूक्रेन में निवासरत उत्तराखण्ड राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के सम्बन्ध में उनके परिजनों से प्राप्त हो रही जरूरी सूचनाओं के संकलन हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित

किया जाता है:

नोडल अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे यूक्रेन में निवासरत उत्तराखण्ड राज्य के नागरिकों के परिजनों से प्राप्त हो रही सूचनाओं का संकलन करते हुए गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

यह भी उल्लेखनीय है कि यूक्रेन की आपात स्थिति के दृष्टिगत सोशल मीडिया पर अनेक अफवाहें प्रसारित होने यूक्रेन में निवासरत् उत्तराखण्ड राज्य के नागरिकों के परिजनों में भय एवं आशंका व्याप्त हो रही है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने सोशल मीडिया मॉनिटीरिंग यूनिट (Social media monitoring unit) के माध्यम से अफवाहों पर नियंत्रण रखते हुए प्रभावित नागरिकों के परिजनों से तत्काल समन्वय स्थापित कर यथा- आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

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