बिना पर्यावरण संरक्षण के अर्थव्यवस्था के विकास की परिकल्पना असम्भव

देहरादून में अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा MOSPI के सहयोग से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 10 राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद

अविकल उत्तराखण्ड

देहरादून।सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय संबंधी डाटा एकत्रीकरण हेतु North Region के राज्यों का दो दिवसीय क्षेत्रवार प्रशिक्षण कार्यक्रम गुरुवार को शुरू हुआ। दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन होटल जे०एस०आर कॉन्टिनेटल में किया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 10 राज्य जम्मू कशमीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली उत्तराखण्ड, बिहार, लद्दाख के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इन राज्यों के साथ-साथ सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित रहे। उत्तराखण्ड राज्य से अर्थ एवं संख्या, निदेशालय के अधिकारियों के साथ-साथ वन, मत्स्य, राज्य योजना आयोग तथा पर्यावरण निदेशालय के अधिकारियों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया।

सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार से राकेश कुमार मौर्य के ERT System of Environmental-Economic Accounting- Ecosystem Accounting को तैयार किये जाने की रूपरेखा एवं विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसके अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में भी पर्यावरणीय लेखांकन तैयार किया जायेगा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता जीतेन्द्र सोनकर, अपर सचिव नियोजन ने की। उन्होंने बताया कि राज्य के विकास एवं नीति निर्माण के लिए पर्यावरणीय लेखांकन महत्त्वपूर्ण साबित होगा । साथ ही इसका प्रयोग नीति निर्माण में किया जायेगा।

निदेशक अर्थ एवं संख्या ने बताया कि वर्तमान समय में पर्यावरण को अर्थव्यवस्था से जोडना अति आवश्यक है क्योंकि बिना पर्यावरण संरक्षण के अर्थव्यवस्था का विकास की परिकल्पना करना असम्भव है। राज्य में 71 प्रतिशत के अधिक वनक्षेत्र है।

इस अवसर पर मेजर योगेन्द्र यादव अपर सचिव, नियोजन, एस०पी०सुबुद्धि, निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उत्तराखण्ड, सुशील कुमार, निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उत्तराखण्ड, डॉ० मनोज कुमार पंत, सुश्री चित्रा, कार्यक्रम की नोडल अधिकारी, निर्मल कुमार शाह, सतेन्द्र कुमार अग्रवाला, श्रीमती शालू भटनागर, अशोक कुमार, बृजेश कुमार आदि उपस्थित थे।

Region-wise Two Days State Level Capacity Building Workshop on Compilation of Environment Account in India.