शेष 72 घण्टे में बजट फुल एंड फाइनल, सीएम के साथ बजट बैठक से काटी कन्नी

शपथ ग्रहण के तुरंत बाद वित्तीय स्थिति को लेकर सीएम के साथ प्रदेश के बजट पर नही की गयी समीक्षा बैठक। वित्त विभाग सीएम के पास ही है।

कई अन्य मुद्दों पर होती रही विभागीय बैठकें

कितना बजट हुआ खर्च, किस किस विभागे में बजट को।लेकर होता रहा इंतजार, इन सभी मुद्दों पर पड़ा रहा पर्दा

बजट के समयबद्ध खर्च को लेकर नौकरशाही पर वर्षों से उठती रही उंगलियां

2020-21 में 43 हजार करोड़ का बजट मार्च तो 50 हजार करोड़ से ऊपर पहुंच गया।

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। हालांकि, भैंस तो पूरी निकल ही गयी सिर्फ पूंछ बाकी है। होली के होल्यार के तीन दिन बाद उत्तराखंड के बजट का फुल एंड फाइनल हो जाएगा। यानी 31 मार्च को सारा बजट खल्लास। लेकिन नये सीएम तीरथ रावत के आने के 17 दिन बाद भी काबिल अधिकारी फाइनल बजट अपडेट को लेकर कोई बैठक आहूत नही कर पाए।

जबकि शपथ ग्रहण के 48 घण्टे के अंदर नये सीएम को राज्य के पुराने व नये बजट के उपयोग व परेशानी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आहूत होनी चाहिए थी। लेकिन नौकरशाही मार्च के महीने में सबसे मुख्य मुद्दे बजट के जरिए वित्तीय स्थिति का खाका खींचने से बचते रहे। जबकि सबसे पहले नये सीएम को विभागीय बजट खर्च समेत अन्य बिंदुओं पर बैठक कर ब्रीफिंग देनी चाहिए थी। वित्त विभाग भी सीएम तीरथ ने अपने पास ही रखा हुआ है।

2020-21 के  बजट के कुल खर्च को लेकर बैठक आयोजित नहीं करने से जनता को भी सही व पारदर्शी तस्वीर नजर नहीं आयी। कई विभागों में समय पर बजट की धनराशि नहीं पहुंचने की खबरें भी सुनाई देती रही। बीतते साल 2020-21 में लगभग 44 हजार करोड़ का बजट पास किया गया। जो बाद के वित्तीय वर्ष के महीनों में लगभग 50 हजार करोड़ तक पहुंचा।  वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए गैरसैण में 4 मार्च को लगभग 57 हजार करोड़ का बजट पास किया गया। आलाधिकारी बैठक के जरिये पुराने बजट की समीक्षा के साथ नये बजट की खासियत व फोकस पॉइंट्स पर सीएम को ब्रीफ करते।

ऐसा नही है कि नए मुख्यमन्त्री के आने में बाद नौकरशाही में कोई विशेष बदलाव देखने को नही मिला । पहले की तरह मुख्य सचिव ओमप्रकाश व वित्त सचिव अमित नेगी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।

इधर, सीएम बनने के बाद तीरथ सिंह रावत की विभागीय बैठकों के एजेंडे में वार्षिक बजट की फाइनल स्थिति की समीक्षा न हो पाना नौकरशाही के टाइम टेबल की भी कलई खोल रहा है।

सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह रही कि एक दिवसीय दिल्ली दौरे में सीएम की केदारनाथ-बद्रीनाथ के पुनर्निर्माण समेत अन्य बिंदुओं पर वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग बैठक आहूत कर दी गयी। देहरादून में बैठे विभागीय बड़े अधिकारी सीएम को अपने कार्यों के बाबत बताते रहे। जबकि ऐसी मीटिंग कभी भी देहरादून में ही हो सकती थी। दिल्ली में ऐसी मीटिंग का होना समझ से बाहर की बात है।

जानकारों का कहना है दिल्ली की बैठक में केंद्र से जुड़ी विकास योजनाओं की ताजा तस्वीर व राज्य की आर्थिक स्थिति पर बात होनी चाहिए थी ताकि उन योजनाओं को गति दी जा सके।

चूंकि, राज्य गठन के बाद से ही उत्त्तराखण्ड में बजट का समयबद्ध व चरणबद्ध तरीके से उपयोग कर पाना टेढ़ी खीर रहा है। नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल में ही बजट का समय पर उपयोग किया गया। बाकी सीएम ऐसा करने में विफल रहे। लिहाजा, मार्च फाइनल के नाम पर बजट की बंदरबांट होना आम बात हो गयी है।

बीते कुछ महीने पहले राज्य कुल बजट का 50 से 60 प्रतिशत उपयोग की बात कही जा रही थी। यही नही, कई विभागों में समय पर बजट भी नही पहुंच था। बैठक के जरिये मार्च के अंतिम दिनों में भविष्य के बजट उपयोग को लेकर भी रणनीति तैयार होनी  चाहिए थी। जनता भी विकास और बजट पर अपडेट होती। यह समझती की बजट के उपयोग पर  नये सीएम का क्या विजन है। 22 मार्च।को कोरोना संक्रमित होने के बाद भी सीएम वर्चुअल मीटिंग कर थे हैं। लेकिन विस्तृत बजट पर वर्चुअल मीटिंग भी नही हुई।  बहरहाल, चर्चाओं में रही नौकरशाही सीएम के कोरोना पीड़ित होने से पूर्व विभिन्न विभागीय बैठक तो आहूत करती रही लेकिन सबसे खास विषय बजट पर खामोशी ओढ़ ली। तीन दिन बाद 2020-21 का  बजट फुल एंड फाइनल हो जाएगा।

इस बीच, नाटकीय घटनाक्रम के तहत उत्त्तराखण्ड में मॉर्च के पहले 10 दिन में नये सीएम तीरथ रावत का आगमन हुआ और त्रिवेंद्र सिंह रावत की विदाई।
10 मार्च को सीएम तीरथ रावत ने मुख्यमंत्री।पद की शपथ ली।

10 मार्च 2021- सीएम तीरथ ने ली शपथ

12 मार्च- मंत्रियों को दिलाई शपथ

16 मार्च- मंत्रियों को विभागों का बंटवारा

19 मार्च-सीएम तीरथ दिल्ली रवाना। दिल्ली के उत्त्तराखण्ड सदन में वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिये केदारनाथ-बद्रीनाथ पुनर्निर्माण पर बैठक।

22 मार्च -सीएम तीरथ कोरोना पॉजिटिव। लेकिन वर्चुअल बैठकें जारी।

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