6 अगस्त को देर रात आईएएस दिलीप जावलकर को स्थानिक आयुक्त के पद से मुक्त किया और इसी दिन आईएएस पुरूषोत्तम को जिंम्मेदारी दी गयी। साथ ही S D शर्मा को दिल्ली के स्थानिक आयुक्त कार्यालय में विशेष प्रतिनिधि तैनात किया। सचिव पुरुषोत्तम के पास नियोजन,तकनीकी शिक्षा व राजस्व की भी जिम्मेदारी है। ऐसे में एक पूर्ण स्थानिक आयुक्त की कमी बरकरार देखी जा रही है।
अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। सीएम धामी ने शंकर दत्त शर्मा को अपना विशेष कार्याधिकारी बनाया है। प्रभारी सचिब विनोद कुमार सुमन ने इस आशय के आदेश किये। एसडी शर्मा दिल्ली के स्थानिक आयुक्त कार्यालय में उत्त्तराखण्ड सरकार के विशेष प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करेंगे।
हाल ही में आईएएस दिलीप जावलकर को स्थानिक आयुक्त बनाया था। लेकिन एक दिन बाद सरकार ने जावलकर को स्थानिक आयुक्त के पदभार से मुक्त कर दिया। और उनकी जगह आईएएस पुरुषोत्तम को बनाया गया। आईएएस पुरुषोत्तम को केंद्र सरकार में भी काम का अनुभव है। लेकिन उनके पास प्रदेश सरकार के कई महत्वपूर्ण विभाग हैं। ऐसे में वे स्थानिक आयुक्त की जिम्मेदारी के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। गौरतलब है कि पूर्व में शंकर दत्त शर्मा स्थानिक आयुक्त की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। केंद्र सरकार में शर्मा की ठीक पैठ मानी जाती है।
देखें आदेश की मूल भाषा
कार्यालय ज्ञाप
श्री शंकर दत्त शर्मा को मुख्यमंत्री जी के विशेष कार्याधिकारी का 01 अस्थाई निरुपय (कोटर्मिनस) पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 2802.2021 अथवा मा० मुख्यमंत्री जी की स्वेच्छा अथवा मा० मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल जो भी पहले हो तक के लिए बहते कि यह पद उक्त अवधि से पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाय तक नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
उक्तवत पद के सापेक्ष श्री शर्मा को मा० मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रतिनिधि उत्तराखण्ड सरकार के रूप में स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली में तैनात किया जाता है।
पुनर्नियोजन की अवधि में उपचार को वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 41/XXVII(7)/50(4)2017 दिनांक 12 सितम्बर 2017 (प्रस्तर-1 के बिन्दु संख्या को छो अनुसार वेतन / भले / सुविधा अनुमन्य होगी।
4 इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 7 के लेखाशीर्शक 2052- संचिवालय सामान्य सेवा 090 सचिवालय-00-नेत्तर-03-यालय अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे साला जायेगा। यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।
Pls clik-कई खास खबरें
ब्रेकिंग- क्यों हुआ अधिशासी अभियंता निलंबित, देखें ताजा आदेश
अब सचिवालय में प्रवेश कर पाएंगे पत्रकार व फरियादी, देखें ताजा आदेश
