भू कानून में संशोधन को मांगे जाएंगे सुझाव
अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। “आंगनबाडी कार्यकत्रियों इत्यादि को रू0 2000/- (दो हजार) ही प्रोत्साहन धनराशि 05 माह तक प्रदान की जायेगी।” के क्रियान्वयन किये जाने हेतु स्वीकृत धनसशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से घोषणा संख्या-375/2021 “आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों इत्यादि को रू0 2000/- (दो हजार ) ही प्रोत्साहन धनराशि 05 माह तक प्रदान की जायेगी” के क्रियान्वयन किये जाने हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि रू0 35,01,70,000/- की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।
उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न लेखाशीर्षकों के विभिन्न मानक मदों में निम्न विवरणानुसार कुल धनराशि रू० 35,01,70,000 /- (रू0 पैंतीस करोड़ एक लाख सत्तर हजार मात्र) के व्यय किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।
स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय यथावश्यकतानुसार व नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथा संशोधित तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVIl-1/2012 दिनांक 28-3-2012 द्वारा विहित व्यवस्था के www.cts.uk.gov.in 1 से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति / बजट आवंटन हेतु विभिन्न केन्द्रपोषित योजनाओं हेतु विशिष्ट नम्बर / अलॉटमेन्ट आई० डी० तदोपरान्त निर्गत किये जा रहे है। इस संबंध में उक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर पूर्व में निर्गत शासनादेशों में • उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
विषय वित्तीय वर्ष 2021-22 में आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट क्रय करने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-838 / Xvil (4)/2021-2(03)/2021 दिनांक 28.05.2021 के द्वारा उक्त योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में संगत मद में प्रविधानित धनराशि रू0 1750 करोड़ के सापेक्ष प्रथम चरण में रू० 780.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री सौभाग्यवती / महालक्ष्मी योजनान्तर्गत अनुदान संख्या 15 के लेखाशीर्षक 2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण- 02- समाज कल्याण-103-महिला कल्याण 32- मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना के मानक सद-42- अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0 17:50,00,000/- के सापेक्ष द्वितीय चरण में धनराशि रू09,69,50,000/- (रू० नौ करोड़ उन्हत्तर लाख पचास हजार मात्र) की वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 423/09 (150)- 2019/xxvl(1)/2023 दिनांक 31/03/ 2021 में विहित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति श्री
राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं। योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का आहरण / व्यद यथावश्यकतानुसार व नियमानुसार किया जाना
सुनिश्चित किया जायेग उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 यथा संशोधित तथा अन्य सुसंगत निमा शासनादेशी आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
उल्लिखित निर्देशा/प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उन्ही नदी में किया जायेगा जिनके लिए स्वीकृत की जा रही है।
यह आदेश शासनादेश संख्या 183/xxvil-1 / 2012 दिनांक 28-3-2012 द्वारा विहित व्यवस्था के कम मे www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति / बजट आवटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर / अलॉटमेन्ट आइ०डी० 521090150032 दिनांक 20.09-2021 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है। यह आदेश वित्त विभाग के अधपत्र संख्या- 95(Ho)Xxxvi (3)/2021 दिनांक 17092021 में प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है। सलग्नक- यथोपरि ।
भू कानून में संशोधन को मांगे जाएंगे सुझाव
देहरादून। राजस्व परिषद में उप राजस्व आयुक्त देवानंद ने जानकारी दी कि बुधवार को बीजापुर अतिथि गृह के सभागार कक्ष में भू-कानून में संशोधन हेतु गठित समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में प्राप्त प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की विभिन्न धाराओं पर हिमाचल प्रदेश के भू-कानून के परिपेक्ष्य में चर्चा की गयी। निर्णय लिया गया कि इस विषय में सभी संबंधित के सुझाव प्राप्त किये जायेगे तथा यथा आवश्यकता उनके साथ विचार विमर्श किया जायेगा।
बैठक में समिति के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार (आई०ए०एस०) सेवानिवृत्त, सदस्य श्री अरूण कुमार ढौंडियाल,आई०ए०एस० (से०नि०), श्री डी०एस०गर्व्याल, आई०ए०एस० (से०नि०) तथा सदस्य सचिव श्री बी०वी०आर०सी० पुरुषोत्तम सचिव राजस्व उत्तराखण्ड शासन उपस्थित थे।
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