कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने सीएम के निर्देश के बाद कई विभागों से तलब कर ली रिपोर्ट
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। ट्रांसफर एक्ट के दुरुपयोग का मसला अब सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। कई विभागों में गलत तरीके से हुए ट्रांसफर पर सीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
नतीजतन, इस प्रकरण पर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के अपर सचिव ललित मोहन रयाल ने सीएम के निर्देशों का उल्लेख करते हुए संबंधित विभागों के सचिवों से आख्या प्रस्तुत करने को कहा है।
अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव गन्ना विकास विभाग / कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग / महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग / निर्वाचन विभाग / नियोजन विभाग को भेजे पत्र में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पत्र का उल्लेख करते हुए तीन दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय प्रवक्ता आर पी जोशी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं प्रांतीय महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को अवगत कराया था, कि प्रदेश के विभिन्न विभागों गन्ना विभाग, निर्वाचन, बाल विकास एवं महिला सशक्तीकरण, आईटीआई, अर्थ एवं संख्या इत्यादि में स्थानान्तरण एक्ट का सरासर दुरुपयोग कर वार्षिक स्थानान्तरण कर दिए गए हैं, जिस पर परिषद द्वारा मांग की गई थी, कि सम्बन्धित स्थानातरणों की कड़ाई से जांच करते हुए स्थानांतरण एक्ट का दुरुपयोग करने वाले विभागाध्यक्षों पर कड़ी कार्यवाही की जाए ।
पत्र की मूल भाषा
कृपया प्रदेश अध्यक्ष/महामंत्री, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तराखण्ड के मा० मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 22.07.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न), जिसके द्वारा वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के दुरूपयोग के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। उक्त पत्र के तलांश पर अपर मुख्य सचिव महोदया, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन द्वारा पत्र के अंश ‘क’ पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।
अतः कृपया अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन की अपेक्षानुसार प्रदेश अध्यक्ष / महामंत्री, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद्, उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 22.07.2022 के अंश ‘क’ के सम्बन्ध में अभिलेखों सहित आख्या तीन दिन के भीतर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट कष्ट करें।
संलग्नः यथोक्त
(ललित मोहन स्याल),अपर सचिव ।
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