राजकीय महाविद्यालयों के एक लाख छात्र-छात्राओं को मिलेंगे मुफ्त टैबलेट
मानसून सत्र शांति से चला-स्पीकर
8 विधेयक पारित। देवस्थानाम व उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश व भूमि व्यवस्था पर असरकारी विधेयक अस्वीकृत। पांच दिन के अभी तक सदन के उपवेशन की समाप्ति तक की कार्यवाही 28 घंटे 22 मिनट चली।
उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा डिजिटल एडुकेशन की ओर अग्रसर उच्च शिक्षा
अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। उत्त्तराखण्ड विधानसभा के मानसून सत्र में विभिन्न वर्गों के लिए घोषणाओं का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। सीएम ने डिग्री कालेज के एक लाख स्टूडेंट्स को टेबलेट देने की घोषणा की। इसए युवाओं को रिजगने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पूर्व राजकीय कर्मचारी, पेंशनर्स, पर्यावरण मित्र, आंगनबाड़ी ,बिजली, व परिवहन से जुड़े मुद्दों पर भो सदन में लुभावनी घोषणाएं की जा चुकी है।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 01 लाख छात्र-छात्राओं को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से टेबलेट देने की ऐतिहासिक घोषणा की। इस मद में 100 करोड़ की धनराशि आवंटित की जाएगी।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने मुख्यमंत्री की इस घोषणा को उच्च शिक्षा के लिए ऐतिहासिक बताया।
डॉ रावत ने कहा कि यह घोषणा उच्च शिक्षा के डिजिटाइजेशन में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के डिजिटाइजेशन के लिए सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में 4जी कनेक्टिविटी उपलब्ध करा चुकी है जबकि महाविद्यालयों में वाई-फाई सुबिधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया गतिमान है।
मानसून सत्र शांति से चला-स्पीकर प्रेमचंद
उत्तराखंड विधानसभा के 23 अगस्त से आहुत हुए 5 दिन के अभी तक के मानसून सत्र की कार्यवाही को लेकर विधानसभाध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल ने कहा कि मानसून सत्र कोरोना प्रोटकॉल की परिस्थितियों में शांतिपूर्वक संचालित हुआ है साथ ही शनिवार को सतत विकास लक्ष्य को लेकर पूरे दिन सदन में चर्चा होनी है।
विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्ष एवं पक्ष के सभी माननीय सदस्यों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।5 दिन के अभी तक सदन के उपवेशन की समाप्ति तक की कार्यवाही 28 घंटे 22 मिनट चली।
आठ विधेयक सदन में पारित
सत्र के दौरान विधान सभा को 789 प्रश्न प्राप्त हुए, जिसमें स्वीकार 27 अल्पसूचित प्रश्न में 8 उत्तरित, 197 तारांकित प्रश्न में 59 उत्तरित, 496 आताराकिंत प्रश्न में 267 उत्तरित किये गये , कुल 64 प्रश्न अस्वीकार एवं 5 विचाराधीन रखे गये।
23 याचिकाओं में से सभी याचिका स्वीकृत की गयी। वहीं नियम 300 में प्राप्त 108 सूचनाओं में से 21 सूचनाएं स्वीकृत, 25 सूचनाएं ध्यानाकर्षण के लिये, नियम 53 में 70 सूचनाओं में 6 स्वीकृत एवं 21 ध्यानाकर्षण के लिये रखी गयी। नियम 58 में प्राप्त 22 सूचनाओं में 20 को स्वीकृत किया गया। नियम 299 में 2 सूचना प्राप्त हुई, जो कि स्वीकृत की गयी।
1. उत्तराखंड विनियोग (2021-22 का अनुपूरक) विधेयक, 2021
2. आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021,
3. डी आई टी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021
4. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021
5. हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021
6. उत्तराखण्ड फल पौध़शाला (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021
7. उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) विधेयक, 2021
8. दून इंस्टीट्यूट आॅफ मेडिकल साइंसेज (डी0आई0एम0एस0) विश्वविद्यालय (संशोधन) , 2021
दो असरकारी विधेयक सदन के पटल पर रखे गए, दोनों असरकारी विधेयक सदन में पटल से अस्वीकार किए गए:-
1. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2021
2. उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन (निरसन) विधेयक, 2021
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के दौरान 25वीं बार ऐसा हुआ कि सदन के भीतर प्रश्नकाल में माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये सभी तारांकित प्रश्न निश्चित समायावधि (01 घण्टा 20 मिनट) में उत्तरित हुए।
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