नकल विरोधी कानून से आच्छादित होंगी आगामी सभी परीक्षाएं: मुख्यमंत्री

सरकार युवाओं के हित में फैसला ले रही है-सीएम धामी

युवा बेरोजगार शहीद स्थल पर डटे, पूरे प्रदेश में बंद व लाठीचार्ज के मुद्दे पर रही गर्मागर्मी.कई संगठनों ने दिया समर्थन

अपर मुख्य सचिव व प्रशासन से युवाओं की वार्ता

-कहा, हम किसी भी कीमत पर चाहते हैं छात्रों का हित
-कानून के तहत किए गए हैं जुर्माना और सजा का कठोर प्रावधान

अविकल उत्तराखण्ड

देहरादून। आंदोलित बेरोजगार संघ के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किए गए। प्रदेश के विभिन्न जिलों में मिले जुले बन्द की खबर है। शासन-प्रशासन से बेरोजगार संघ की बातचीत भी चलती रही। सीएम धामी ने युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की।

देहरादून के कचहरी में शहीद स्थल पर दिन भर गहमा गहमी बनी रही। भारी संख्या में युवा बेरोजगार सुबह से ही शहीद स्थल पर डट गए थे। युवा मांगों के समर्थन व सरकार के विरोध में नारेबाजी करते रहे।

महिला मंच व आंदोलनकारी भी मौके पर मौजूद रहे। शहीद स्थल पर ही पुलिस-प्रशासन के आलाधिकारी वार्ता में मशगूल रहे। लेकिन गर्मागर्मी के बाद कोई हल नहीं निकला। युवा बेरोजगार अपने साथियों की रिहाई की मांग के साथ भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए थे।

इस बीच, अधिवक्ताओं समेत कई संगठनों ने बेरोजगार संघ का समर्थन किया। विपक्षी दलों ने भी कई जगह प्रदर्शन कर लाठीचार्ज का विरोध किया।

सभी परीक्षाएं पारदर्शी होंगी,अफवाहों पर न जाएं-सीएम धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि हम किसी भी कीमत पर छात्रों का हित चाहते हैं। इसीलिए जिन भी परिक्षाओं में गड़बड़ियां पाई गई, राज्य सरकार ने उन्हें तत्काल रद्द करते हुए नई तिथि घोषित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभ्यर्थियों को असुविधा न हो, इसके लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में परीक्षा के लिए आने पर निशुल्क व्यवस्था की गयी है और परीक्षा शुल्क को भी नहीं लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नकल अध्यादेश को लेकर हमने कहा था कि इसे हम जरूर लेकर आएंगे। लेकिन किन्हीं कारणों से कैबिनेट होने में देरी हो गयी। कैबिनेट न होने के बावजूद हमने नकल विरोधी अध्यादेश को विचलन से महामहिम राज्यपाल को अग्रसारित कर दिया है। यह भी तय कर दिया है कि अब जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो सभी इस अध्यादेश से आच्छादित होंगी। सबसे सख्त कानून जो हो सकता है, वो हमने बनाने का काम किया है। इस कानून के तहत आजीवन कारावास तक की सजा के अलावा दस करोड़ रूपए तक के जुर्माने के सख्त प्रावधान किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने छात्रों, बेटों-बेटियों से कहना चाहते हैं कि सभी परीक्षा पारदर्शी होंगी,किसी भी अफवाहों पर न जाएं, परीक्षा की तैयारी पर ध्यान दें, सभी परीक्षाएं निष्पक्ष और शुचिता के साथ होंगी।

अपर मुख्य सचिव से युवाओं की वार्ता

अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी से शुक्रवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड बेरोजगार संघ के सदस्यों ने भेंट की। बेरोजगार संघ के सदस्यों ने अपर मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी को अपने मुद्दों से अवगत कराया। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि बेराजगार संघ द्वारा रखे गये मुद्दों से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि युवा अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से रखें। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बिल्कुल निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाए। इसी उद्देश्य से उत्तराखण्ड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाया गया है।

गत दिवस उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश -2023 के प्रख्यापन हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। इतना सख्त कानून बनाने का उद्देश्य है कि राज्य के युवाओं का भविष्य उज्ज्वल रहे। युवाओं को अपनी मेरिट के आधार पर नौकरी मिलें। देश में इतना सख्त कानून किसी भी अन्य राज्य में नही है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि गत एक वर्ष से परीक्षाओं में धांधली से सम्बन्धित शिकायतों पर पूरी निष्पक्षता से जांच हुई है।

जांच के परिणामस्वरूप कई दोषी जेल की सलाखों के पीछे हैं। सरकार ने अत्यन्त त्वरित कार्यवाही की है। बहुत सख्ती से जांच हुई है। भर्ती परीक्षाओं में अनुचित कार्य करने की मंशा रखने वाले लोगों के लिए एक कड़ा संदेश गया है।

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