धामी सरकार ने 11 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया

राज्य आंदोलनकारी आरक्षण विधेयक, निजी विवि विधेयक, कैग की रिपोर्ट शहीद आश्रित अनुदान विधेयक समेत अन्य विधेयक सदन में पेश किए

देखें, सरकारी नौकरी में राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी विधेयक और 2023-24 के पहले अनुपूरक बजट की खास बातें

अविकल उत्तराखण्ड

देहरादून। धामी सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। बुधवार को भोजनावकाश के बाद सांय 4 बजे वित्त मंत्री ने 11321 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। अनुपरक बजट में 3530 करोड़ राजस्व एवं लगभग  7790 करोड़ पूंजीगत का प्रस्ताव है।

इससे पूर्व, कैग की रिपोर्ट, राज्य आंदोलनकारी, निजी विवि,शहीद आश्रित अनुदान विधेयक,संयुक्त प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम समेत अन्य विधेयक सदन में पेश किए।

धामी सरकार ने सदन में कहा कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किये जाने के लिए विधेयक लाया जा रहा है। यह अगस्त 2004 से लागू माना जायेगा।

इधर, भोजनावकाश से पूर्व सदन की कार्यवाही में विपक्षी दल कांग्रेस ने कई ज़ह मुद्दों पर सरकार को घेरा। डेंगू के कहर का मसला भी सदन में छाया रहा।

प्रथम अनुपूरक बजट 2023-24 के मुख्य बिन्दु

1. इस वित्तीय वर्ष में रू0 77407 करोड़ का बजट प्रावधान है। राजस्व मद में रू0 52748 करोड़ एवं पूंजीगत रू0 24659 करोड़ प्राविधानित है। वर्तमान बजट में कुछ स्कीमों में अतिरिक्त मांग कुछ नई योजनाओं तथा राज्य आकस्मिकता निधि से ली गयी अग्रिम धनराशि की प्रतिपूर्ति के कारण अनुपूरक बजट की आवश्यकता हुई है।

2. गत वर्ष का कुल बजट रू0 65571 करोड़ का बजट प्रावधान था । इसके अतिरिक्त प्रथम अनुपूरक मांग रू0 5440 करोड़ की थी। इसमें राजस्व रू0 2276 करोड़ और पूंजीगत रू0 3164 करोड़ था ।

3. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रथम अनुपूरक मांग के अन्तर्गत कुल बजट प्रावधान लगभग रू0 11321 करोड़ है जिसमें लगभग रू0 3530 करोड़ राजस्व एवं लगभग रू0 7790 करोड़ पूंजीगत का प्रस्ताव है।

मुख्य बिन्दुः-

• केन्द्रीय पोषित योजना (सी.एस.एस.) के अन्तर्गत :- लगभग रू0 3000 करोड का प्राविधान किया गया है ।

• नाबार्ड के अन्तर्गत :- लगभग रू0 286 करोड़ का प्राविधान किया गया है । • बाह्य सहायतित योजना ( ई०ए०पी०) :- लगभग रू0 331 करोड़ का प्राविधान किया गया है ।

राज्य पोषित योजनाओं के अन्तर्गत लगभग रू0 3200 करोड़ का प्राविधान किया

–

गया है।

• स्थानीय निकायों को समनुदेशन हेतु रू0 157 करोड़ का प्राविधान किया गया है जिसमें नगर निगमो लगभग रू0 38 करोड़, नगर पालिकाओं करोड़, नगर पंचायतों लगभग रू0 10 करोड़, जिला पंचायतो – करोड, क्षेत्र पंचायतो लगभग रू0 11 करोड़ ग्राम पंचायतो करोड़ प्राविधानित है। लगभग रू0 45 लगभग रू० 23 रू० लगभग 28 –

पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत हेतु रू0 3290 करोड़ का प्राविधान किया गया है। प्रमुख पूँजीगत योजनाओं में किये गये प्राविधानः-

० भारत सरकार से अवस्थापना कार्यों के निर्माण हेतु प्राप्त होने वाली धनराशि के अन्तर्गत लगभग रू0 600 करोड़ का प्राविधान किया गया है ● जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पूँजीगत कार्यों हेतु लगभग रू0 765 करोड़ का प्राविधान

किया गया है

० आवास एवं शहरी विकास के अन्तर्गत अवस्थापना का सुदृढीकरण हेतु लगभग रू0

321 करोड़ का प्राविधान किया गया है ० लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत टिहरी झील के चारो ओर रिंग रोड़ निर्माण आदि के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु लगभग रू0 156 करोड़ का प्राविधान किया गया है

० पार्किगं के निर्माण हेतु लगभग 135 करोड़ का प्राविधान किया गया है ० समग्र शिक्षा के अन्तर्गत लगभग रू0 128 करोड़ का प्राविधान किया गया है

० लोक निर्माण विभाग की आर.आई.डी.एफ. योजना के अन्तर्गत लगभग रू0 100 करोड़

का प्राविधान किया गया है

० हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु लगभग रू0 100 करोड़ का प्राविधान किया गया है

• रूफ टॉप सोलर सयंत्र तथा स्ट्रीट लाईट हेतु लगभग रू0 67 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

० मुख्यमंत्री आंगनबाडी भवन निर्माण हेतु लगभग रू0 50 करोड़ का प्राविधान किया गया

० यूनिटी मॉल/प्लाजा के निर्माण हेतु लगभग रू0 50 करोड़ का प्राविधान किया गया ० ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में विकसित करने हेतु लगभग रू0 30 करोड़ का

प्राविधान किया गया है ० हरिद्वार को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने हेतु लगभग रू0 25 करोड़ का

प्राविधान किया गया है ० नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लगभग रू0 36.50 करोड का प्राविधान

किया गया है

० अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लगभग रू0 35 करोड़ का प्राविधान किया गया है। ० स्पोर्टस स्टेडियम के निर्माण हेतु लगभग रू0 20 करोड़ का प्राविधान किया गया है

० स्टेट कैन्सर संस्थान हल्द्वानी हेतु लगभग रू0 20 करोड़ का प्राविधान किया गया है

० कारागार तथा आवासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग रू0 18 करोड़ का प्राविधान

किया गया है।

• अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लगभग रू0 17 करोड़ का प्राविधान किया गया है

० कृषि उत्पादों के विपणन हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये लगभग रू0 12.45 करोड़ का प्राविधान किया गया है

० पुलिस विभाग के आवासीय / अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग रू0 12 करोड़ का प्राविधान किया गया है

● पंचायत भवनों के निर्माण हेतु लगभग रू0 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है ० बस अड्डों के निर्माण हेतु लगभग रू0 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है

० टाटा टेक्नोलॉजी के अनुसार आई0आई0टी0 के उन्नयन हेतु रू0 7 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

राजस्व व्यय के अन्तर्गत हेतु रू0 3530 करोड़ का प्राविधान किया गया है। प्रमुख राजस्व योजनाओं में किये गये प्राविधान:-

० सडकों के अनुरक्षण के अन्तर्गत लगभग रू0 300 करोड़ का प्राविधान किया गया है ० राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लगभग रू0 297 करोड़ का प्राविधान किया गया है

० खाद्यान सब्सिडी हेतु रू0 284 करोड़ का प्राविधान किया गया है

० आपदा विभाग में एस०डी०आर०एफ० अन्तर्गत रू० 218 करोड़ का प्राविधान किया गया

० अटल आयुष्मान हेतु लगभग रू0 200 करोड़ का प्राविधान किया गया है

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लगभग रू0 190 करोड़ का प्राविधान किया गया है ० राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लगभग रू0 120 करोड़ का प्राविधान किया गया है

० जोशीमठ आपदा प्रभावित क्षेत्र के प्रबन्धन हेतु मूल बजट में रू0 1000 करोड़ का प्राविधान किया गया था इसके अतिरिक्त अनुपूरक बजट के माध्यम से

रू0 100 करोड़ का अतिरिक्त प्राविधान किया जा रहा है ० वन विभाग की कैम्पा योजना के अन्तर्गत लगभग रू0 100 करोड़ का प्राविधान किया

गया है ० नन्दा गौरा हेतु लगभग रू0 95 करोड़ का प्राविधान किया गया है

० निशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना अन्तर्गत लगभग रू0 68 करोड़ का प्राविधान किया

गया है ० स्वच्छ भारत मिशन लगभग रू0 36 करोड़ का प्राविधान किया गया है

० प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट, स्र्टाटअप और इंटरप्रीनियोरशिप हेतु रू0 25 करोड का

प्राविधान किया गया है • ईजा बोई शगुन योजना हेतु लगभग रू0 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है

० दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता कल्याण योजना हेतु रू0 10 करोड़ का प्राविधान

किया गया है

० गौ संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु लगभग रू0 8 करोड़ का प्राविधान किया गया है ० मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना हेतु लगभग रू0 8 करोड़ का प्राविधान किया गया है

० पशुपालन के अन्तर्गत साइलेज पशुपोषण योजना हेतु लगभग रू0 7 करोड़ का प्राविधान किया गया है

० पशुपालन के अन्तर्गत साइलेज पशुपोषण योजना हेतु लगभग रू0 7 करोड़ का

प्राविधान किया गया है

० गौ सदनों की स्थापना हेतु लगभग रू0 5 करोड़ का प्राविधान किया गया है ० मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु लगभग रू0 5 करोड़ का प्राविधान किया गया है

मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गतः-

० जनजातीय संस्कृति के विकास हेतु कार्पस फण्ड गठन लगभग रू0 1 करोड़

० जनजातीय महोत्सव के आयोजन लगभग रू0 1 करोड़ जनजाति युवा खेल महोत्सव लगभग रू0 0.5 करोड़

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० शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि लगभग रू0 1 करोड़ ।

० मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु लगभग रू0 5 करोड़

उद्देश्य और कारणों का कथन

पृथक राज्य प्राप्ति आंदोलन के दौरान उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों द्वारा दी गई शहादतों, झेली गई यातनाओं, प्रताड़ना व दमन तथा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार बाद में दिये गये स्पष्टीकरण कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अन्य पिछड़े वर्गों (यथा बाढ़ पीड़ित, चक्रवात पीड़ित, अग्नि पीड़ित, अकाल पीड़ित, युद्ध पीड़ित, दंगा पीड़ित) को भी आरक्षण प्रदान किया जा सकता है, के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किये जाने हेतु विधेयक लाया जाना प्रस्तावित है।

2. प्रस्तावित विधेयक उक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ।

एक नजर में अनुपूरक बजट 2023-24

वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने कहा कि जहाँ 2021-22 में लगभग हमको लगभग रू0 14176 करोड का कर राजस्व प्राप्त हुआ था वहीं 22-23 में यह बढ़कर रू0 17103 करोड़ हो गया है। इस वर्ष गत वर्ष के सापेक्ष हम 47 प्रतिशत कर राजस्व प्राप्त कर चुके हैं लेकिन हमने राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य बढ़ा दिये हैं ताकि जन कल्याण एवं अवस्थापना विकास हेतु समुचित प्रावधान कर सकें।

डॉ अग्रवाल ने कहा कि राज्य के राजस्व के दृष्टिगत जी.एस.टी. वैट, स्टॉम्प वाहन कर आदि प्रमुख कर हैं और इन सभी में गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि हो रही है। इस वर्ष भी लक्ष्य के सापेक्ष भी अच्छी प्रगति है। राज्य वस्तु एवं सेवाकर में लक्ष्य के सापेक्ष 39%, बैट (नॉन जी०एस०टी०) में 41% स्टाम्प में 51% तथा वाहन कर में 34% की प्राप्ति हो चुकी है।

प्रमुख केन्द्र पोषित योजनाओं हेतु अनुपूरक बजट में प्रावधान
जल जीवन मिशन – लगभग रू0 795 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 297 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लगभग रू0 190 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान लगभग रू0 128 करोड, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लगभग रू0 120 करोड़, मेडिकल कॉलेज लगभग रू0 54 करोड, स्वच्छ भारत मिशन लगभग रू0 36 करोड़।

प्रमुख पूंजीगत योजनाओं हेतु अनुपूरक बजट में प्रावधान
आवास एवं शहरी विकास के अन्तर्गत अवस्थापना का सुदृढीकरण हेतु रू0 321 करोड़, ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में विकसित करने हेतु लगभग रू0 30 करोड, हरिद्वार को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने हेतु लगभग रू0 25 करोड़, पार्किंग के निर्माण हेतु लगभग 135 करोड़, मुख्यमंत्री आंगनबाडी भवन निर्माण हेतु लगभग रू0 50 करोड़, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण एवं स्थापना हेतु लगभग रू0 100 करोड़, लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आरआई.डी.एफ. योजना के अन्तर्गत लगभग रू0 100 करोड़, नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लगभग रू0 25 करोड़, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास रू0 35 करोड़, अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास रू0 17 करोड़।

प्रमुख राजस्व योजनाओं हेतु अनुपूरक बजट में प्रावधान

सडकों के अनुरक्षण के अन्तर्गत लगभग रू0 300 करोड़।
अटल आयुष्मान हेतु लगभग रू0 200 करोड।
नन्दा गौरा हेतु लगभग रू0 95 करोड़।
औषधि तथा रसायन के अन्तर्गत लगभग रू0 90 करोड।
निशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना हेतु लगभग रू0 68 करोड़।
रूफ टॉप सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्रों लगभग रू0 66 करोड़।
सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) के अन्तर्गत लगभग रू0 40 करोड।
मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र के अन्तर्गत लगभग रू0 33 करोड़।
कम्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण के अन्तर्गत लगभग रू0 23 करोड।
व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं का भुगतान के अन्तर्गत लगभग रू0 17 करोड़।
कार्यालय प्रायोगार्थ वाहन क्रय में लगभग रू0 13 करोड।
ईजा बोई शगुन योजना हेतु लगभग रू0 10 करोड़।
पशुपालन के अन्तर्गत साइलेज पशुपोषण योजना हेतु लगभग रू0 7 करोड़।