देखें पत्र, अपर मुख्य सचिव ने 13 जिलाधिकारियों को भेजे पत्र में कहा,5 जनवरी तक दें पूरा ब्यौरा
भू कानून व मूल निवास को लेकर जल्द उच्चस्तरीय समिति बनायी जाएगी-सीएम
24 दिसंबर की मूल निवास व सशक्त भू कानून महारैली ने माहौल गरमाया
अविकल उत्तराखण्ड
देहरादून। लोकसभा चुनाव करीब और एक बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट। सत्ता के गलियारों में हलचल तेज। मूल निवास पर ताजे आदेश के बाद अपर गुरुवार की रात अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का पत्र सर्दी में गर्मी पैदा कर गया।
यह पत्र पहाड़ से लेकर मैदान में मौजूद डीएम कार्यालय में सरसराहट पैदा कर गया। विभिन्न योजनाओं की जमीनी हकीकत के आंकड़े मांगे गए हैं।
अब ब्लॉक व न्याय पंचायत स्तर पर खुर्दबीन से सच्चाई तलाशते हुए अधिकारी 15 दिन के देहरादून को ताजा अपडेट देंगे।
गुरुवार को शासन ने 13 जिलाधिकारियों से राज्य सरकार की विभिन्न विकास व स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं व पलायन के स्टेटस को लेकर प्रगति रिपोर्ट तलब की है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए सभी डीएम को कहा है कि 5 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट सीईओ आजीविका मिशन को भेज दें।
दूसरी ओर, सीएम धामी ने कहा कि भू कानून व मूल निवास को लेकर जल्द उच्चस्तरीय समिति बनायी जाएगी। संवाद के जरिये मामले को हल किया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव के पत्र के मुख्य बिंदु
ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं के पलायन को रोके जाने एवं युवाओं को राज्य की विभिन्न योजनाओं से जोड़ कर आत्मनिर्भर एवं सशक्त किये जाने के सम्बन्ध में क्या प्रयास किये गए हैं?
मुख्यमन्त्री सशक्त बहना योजना के अन्तर्गत जनपद में अभी तक क्या-क्या गतिविधियाँ की गई हैं
ग्राम्य विकास, कृषि, उद्यान, पशुपालन, लघु उद्योग, महिला कल्याण, पर्यटन, मत्स्य इत्यादि विभागों से संचालित विभिन्न कल्याणकारी एवं रोजगार परक योजनाओं की क्या स्थिति है ?
कौशल विकास के प्रशिक्षण केन्द्रों में जनपद की आर्थिक, सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अन्य किन-किन विषयों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है या दिया जा सकता है ?
महोदय / महोदया,
आप अवगत हैं कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर व सशक्त किये जाने की नीति पर निरन्तर कार्य किये जा रहे हैं। पलायन की समस्या पर प्रभावी नियन्त्रण की दृष्टि से राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में इस सम्बन्ध में विशेष प्रयास किया जाना और भी ज्यादा आवश्यक है। उक्त के सम्बन्ध में जनपदों में निम्न विषयों पर गतिमान गति विधियो की अद्यतन स्थिति से दिनांक 05 जनवरी, 2024 तक अवगत कराया जाना है।
मुख्यमन्त्री सशक्त बहना योजना के अन्तर्गत जनपद में अभी तक क्या-क्या गतिविधियाँ की गई हैं एवं योजना को प्रभावी बनाए जाने हेतु क्या-2 कदम उठाये गये और उनके क्या परिणाम रहे हैं?
उपरोक्त में योजना से कितने स्वयं सहायता समूह एवं कितनी एकल महिला उद्यमी जुड़ीं हैं, और कितनी लाभान्वित हुई हैं?
महिलाओं को स्वरोजगार की गतिविधियों से जोड़े जाने के लिए जनपद में क्या अभिनव
प्रयास किये गए हैं, प्रयासों के क्या परिणाम रहे हैं?
जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं के पलायन को रोके जाने एवं युवाओं को राज्य की विभिन्न योजनाओं से जोड़ कर आत्मनिर्भर एवं सशक्त किये जाने के सम्बन्ध में क्या प्रयास किये गए हैं?
राज्य सरकार द्वारा ग्राम्य विकास, कृषि, उद्यान, पशुपालन, लघु उद्योग, महिला कल्याण, पर्यटन, मत्स्य इत्यादि विभागों से संचालित विभिन्न कल्याणकारी एवं रोजगार परक योजनाओं की जानकारी युवाओं और महिलाओं तक पहुँचाए जाने एवं योजनाओं से लाभान्वित किये जाने के सम्बन्ध में क्या-क्या प्रयास किये गए हैं, और प्रयासों के क्या परिणाम रहे हैं?
आप अवगत हैं कि जनपदों में महिलाओं व युवाओं को स्वरोजगार से जोड़े जाने हेतु
CMO-GEN/2/2023-CMO-CM office
1/176854/2023
विभिन्न स्थानों पर राजकीय एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के सहयोग से विविध कौशल विकास के प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं। उक्त प्रशिक्षण केन्द्रों में जनपद की आर्थिक, सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अन्य किन-किन विषयों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है या दिया जा सकता है, एवं प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं एवं युवाओं के आय के संसाधनों में किस प्रकार से वृद्धि की जा रही है और क्या परिणाम रहें हैं?
अतः उपरोक्त बिन्दुओं पर अद्यतन प्रगति आख्या नोडल अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आजीविका मिशन, आजीविका भवन, तपोवन रोड़, निकट विकास खण्ड रायपुर, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
Signed by Radha Raturi Date: 21-12-2023 12:30:11
भवदीया,
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