उत्तराखण्ड में होगी मदरसों की जांच, सरकार ने गठित की कमेटी

पॉलिटेक्निक में आउटसोर्स से भरे जाएंगे लेक्चरर, इंस्ट्रक्टर व कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के कई पद

विभिन्न पॉलिटेक्निक संस्थाओं में व्याख्याता के 177. कार्यशाला अनुदेशक के 48 व कम्प्यूटर प्रोग्रामर्स के 22 पदों पर होगी नियुक्ति

नये वृद्धावस्था पेंशनधारकों को जल्द जारी होगी पहली किस्त

अविकल उत्तराखण्ड

देहरादून। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में संचालित मदरसों की जांच कराने जा रही है। सरकार ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है। यह कमेटी एक माह के अंदर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। यह जानकारी देते हुए समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों को हाईटेक बनाया जायेगा।

समाज कल्याण मंत्री चन्दन राम दास ने विधान सभा स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की।

मंत्री ने कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 80 हजार नए आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी पहली किश्त विभाग द्वारा जल्द ही जारी की जायेगी।
मंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंगों हेतु दी जाने वाली सहायता राशि को 3500 से बढाकर 7000 कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि दक्ष दिव्यांगजनों को दी जाने वाली पुरुस्कार राशि को भी 5000 बढाकर 8000 किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। उन्होंने कहा कि 128947 दिव्यांगजनों को चिन्हित किया गया है जिनको यूडीआईडी कार्ड जारी किये जाएंगे।

मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा 13 जनपदों में वृद्धावस्था, दिव्यांगजन, छात्रवृत्ति के रजिस्ट्रेशन तथा वित्त निगम से ऋण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि वयोश्री योजना के तहत दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग तथा दृश्य-श्रृव्य यंत्र बांटे जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में दिव्यांगजनों को पेंशन मुहैया करायी जा रही है। मंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरी में 4 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 272 गांवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू कर दी गई है। मंत्री ने वित्त निगम में वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत लगभग 22 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष वसूली करने हेतु अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये।

मंत्री ने कहा कि एससी तथा एसटी समुदाय के युवाओं के लिए सात कोचिंग सेन्टर बनाये गए हैं।
मंत्री चन्दन रामदास ने कहा कि सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को उनके ब्लाॅक में कक्ष, सहायक तथा कम्प्यूटर देने की व्यवस्था की जा रही है।
इस अवसर पर बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन एल. फैनई व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

पॉलिटेक्निक में आउटसोर्स से भरे जाएंगे लेक्चरर, इंस्ट्रक्टर व कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के पद

राज्य के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में व्याख्याता, कर्मशाला अनुदेशक व कम्प्यूटर प्रोग्रामर्स की सेवाएं आउटसोर्स माध्यम से की जाएगी। राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इसके तहत विभिन्न पॉलिटेक्निक संस्थाओं में व्याख्याता के 177. कार्यशाला अनुदेशक के 48 व कम्प्यूटर प्रोग्रामर्स के 22 पदों पर शिक्षक / कार्मिक उपलब्ध हो जायेंगे।

ज्ञातव्य है कि राज्य की पॉलिटेक्निक संस्थाओं में विगत वर्षों की तुलना में प्रवेश क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, जबकि इस अनुपात में कार्मिकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। फलतः पॉलिटेक्निक संस्थाओं में शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ है। इसके तहत विकल्प के तौर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में यह व्यवस्था की गई है।

उल्लेखनीय है कि राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थाओं में इस तात्कालिक व्यवस्था के लिए सरकार के नये कार्यकाल में प्रभावी तरीके से कार्यवाही कराई गई। इसके तहत अब पॉलिटेक्निक संस्थाओं के ऐसे पदों पर शीघ्र पदधारक उपलब्ध हो सकेंगे।

राज्य सरकार की मन्शा है कि पॉलिटेक्निक संस्थाओं की तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हो। इसके लिए संस्थाओं में अवस्थापकीय सुविधाएं यथा भवन निर्माण / पुर्ननिर्माण, डिजीटल लाइब्रेरी की स्थापना को प्राथमिकता दी गई है। राज्य की सभी पॉलिटेक्निक संस्थाओं को इन सुविधाओं से आच्छादित कराया जायेगा।