अविकल उत्तराखण्ड
देहरादून। प्रदेश के गोल्डन कार्ड धारक अधिकारी एवं कर्मचारी भी अब राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच का लाभ ले सकेंगे।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड के प्रान्तीय प्रवक्ता आर पी जोशी ने बताया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा लगातार शासन एवं सरकार के संज्ञान में यह प्रकरण लाया जा रहा था। प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में गोल्डन कार्ड धारक सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को निःशुल्क जाँच का लाभ नहीं मिल पा रहा था।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने यह प्रकरण सचिव स्वास्थ्य डॉ आर राजेश कुमार के समक्ष भी उठाया था। सचिव स्वास्थ्य के संज्ञान में लाए जाने पर अब निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निःशुल्क जाँच योजना के सेवा प्रदाता को पत्र जारी कर गवर्मेन्ट एप्रूव्ड आई डी को भी सम्मिलित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है ।
दिनांक: 31/01/2023
चन्दन हैल्थ केयर लिमिटेड, बायोटेक पार्क सेक्टर जी जानकीपुरम,
लखनऊ ।
विषय:- निःशुल्क जांच योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नवत् आवश्यक कार्यवाही किये जाने विषयक । महोदय,
उपरोक्त विषयक जैसा कि विदित है कि निःशुल्क जांच योजना उत्तराखण्ड राज्य के समस्त चिकित्सा इकाईयों में आपके द्वारा प्रदान की जा रही हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत यह सेवा एस०ओ०पी० के बिन्दु संख्या IV के अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु सख्या 1 निःशुल्क जांच योजना के अन्तर्गत सेवा प्रदाता से अनुबन्ध के अनुसार राज्य में सम्बन्धित सभी राजकीय चिकित्सा इकाईयों में निःशुल्क जाचें की जायेगी एवं Section IV के बिन्दु संख्या e. AADHAR number of all patients should be collected and must be recorded while doing registration of the patient. In case of the situation, where AADHAR is not in possession, any other Government approved ID will only be considered, after duly certification of the case by the local health authority. However the service provider will make his best effort to comply with the AADHAR ID clause का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।
अतः उक्त के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
भवदीया,
(डा० सरोज नैथानी)
निदेशक, एन०एच०एम०
परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे ने बताया कि उक्त दिशा निर्देशों के उपरांत गोल्डन कार्ड धारक अधिकारी एवं कर्मचारी भी अब राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क जाँच का लाभ प्राप्त कर पाएंगे ।
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