राज्य की वर्षगांठ पर सीएम धामी ने भराड़ीसैंण से साधे कई वर्ग

पढ़ें, आंदोलनकारी,आंगनबाड़ी, आशा, भोजन माताओं और अतिथि शिक्षकों को क्या मिला

विकास पुस्तिका का विमोचन

छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज से राहत

भराड़ीसैंण से महिला कल्याण, रोजगार, निवेश और ग्रामीण सुविधाओं पर सरकार का फोकस

शहीद स्मारक पहुंचकर आंदोलन के अमर शहीदों को किया नमन

राज्य आंदोलनकारियों की मांगों पर कैबिनेट समिति करेगी विचार

एक दिसंबर से आंगनबाड़ी और आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में वृद्धि

अविकाल थपलियाल

गैरसैंण/देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य स्थापना के 26 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण से विकास, जनकल्याण और राजनीतिक-सामाजिक सरोकारों को साधने की कोशिश की।
राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा कार्यकत्रियों, भोजन माताओं और अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि का ऐलान किया। वहीं, लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे राज्य आंदोलनकारियों के मुद्दों के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने की घोषणा भी की।

राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि उनके सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड का संकल्प प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है।

मुख्यमंत्री की घोषणाओं में महिला श्रमिकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े वर्गों को विशेष स्थान दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों तथा भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी। अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी शीघ्र बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि, मानदेय में कितनी वृद्धि होगी, इसका विवरण घोषित नहीं किया गया।

लखपति दीदियों को अपने व्यवसाय के विस्तार और नए स्वरोजगार शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वन्यजीवों के हमले में घायल होने वाले लोगों को मौजूदा सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए भी आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित किए जाएंगे। अन्य माध्यमों से बिजली प्राप्त कर रहे राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने की घोषणा भी की गई। प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।

बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सरकारी सेवाएं घर बैठे उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल की व्यवस्था प्रत्येक जनपद में अधिक सरल और प्रभावी बनाई जाएगी। छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के विलंबित बिजली बिल भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।

लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी तथा स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा।

राज्य आंदोलनकारियों के मामले में सरकार ने कैबिनेट समिति गठित करने का निर्णय लिया है। समिति आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण के नियमों में छूट, दोहरी पेंशन तथा आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे मुद्दों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों में सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

26 साल की विकास यात्रा का ब्योरा

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार उत्तराखण्ड को 21वीं सदी का अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है। चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना तथा केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से कनेक्टिविटी और तीर्थाटन को नई गति मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने बताया कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 51 सीमांत गांवों में लगभग 200 योजनाओं पर काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हल्द्वानी कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में कार्य जारी है। अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए हैं। लगभग 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं और 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सख्त नकल विरोधी कानून के बाद भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत तथा सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 के लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखण्ड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों और लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी, विधायक अनिल नौटियाल, भूपाल राम टम्टा, नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी, जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और राज्य आंदोलनकारी उपस्थित रहे।

विकास पुस्तिका में सरकार ने गिनाईं उपलब्धियां, जनता के प्रति जवाबदेही का भी दावा

‘सशक्त नेतृत्व, विकास की ऊंची उड़ान’ का मुख्यमंत्री ने किया विमोचन, अर्थव्यवस्था 3.82 लाख करोड़ रुपये पहुंचने और रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत वृद्धि का उल्लेख

देहरादून। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सरकार ने अपनी 26 साल की विकास यात्रा के साथ पिछले वर्षों में हासिल उपलब्धियों और भविष्य की प्राथमिकताओं का राजनीतिक एवं प्रशासनिक खाका भी जनता के सामने रखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज, गढ़ी कैंट में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की विकास पुस्तिका-2026 ‘सशक्त नेतृत्व, विकास की ऊंची उड़ान’ का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने इसे केवल सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों का संकलन नहीं, बल्कि जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही का दस्तावेज बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड का निर्माण लंबे संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। राज्य आंदोलन में मातृशक्ति की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पृथक राज्य का सपना साकार हुआ और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विकसित एवं आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड के निर्माण की दिशा में काम हो रहा है।

उन्होंने कहा कि विकास का वास्तविक अर्थ केवल योजनाओं और आंकड़ों तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसका असर आम नागरिक के जीवन में दिखाई देना जरूरी है। गांव तक सड़क पहुंचने से स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं बेहतर होती हैं, स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से पलायन कम होता है और आधुनिक संसाधनों से बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं।

कनेक्टिविटी और पर्यटन पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से चारधाम ऑल वेदर रोड, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। हवाई और हेली सेवाओं के विस्तार से दूरस्थ क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। इससे पर्यटन, व्यापार और स्थानीय रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर में विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के साथ किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लासरूम और आधुनिक संसाधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने जी-20 बैठकों के आयोजन और 38वें राष्ट्रीय खेलों को प्रदेश की उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत किया। मानसखंड मंदिर माला मिशन, शीतकालीन यात्रा और नए पर्यटन स्थलों के विकास के माध्यम से पर्यटन को सालभर की आर्थिक गतिविधि से जोड़ने की बात कही।

अर्थव्यवस्था और रिवर्स पलायन का दावा

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2025-26 के अनुमानों के अनुसार प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपये है, जबकि वर्ष 2026-27 का बजट एक लाख 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से प्राप्त निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की दिशा में काम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। महिला स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय उत्पादों और स्वरोजगार को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और भू-कानून को राज्य सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों के रूप में गिनाया। उन्होंने कहा कि विकास के साथ प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक संपदा और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी सरकार की प्राथमिकता है।

इस अवसर पर महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य स्थापना दिवस पर भेजा गया शुभकामना संदेश पढ़ा। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, खजान दास, विधायक विनोद चमोली, सविता कपूर, महापौर सौरभ थपलियाल, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन सहित शासन-प्रशासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

शहीद स्मारक पहुंचकर धामी ने आंदोलन के अमर शहीदों को किया नमन

कहा, 26 वर्षों की यात्रा में आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान की अहम भूमिका, उनके सपनों का उत्तराखण्ड बनाना ही सच्ची श्रद्धांजलि

देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कचहरी परिसर स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर पृथक राज्य आंदोलन के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित कर राज्य निर्माण के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले आंदोलनकारियों को नमन किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण किसी सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम नहीं, बल्कि जनता के लंबे संघर्ष, त्याग और बलिदान की देन है। राज्य आंदोलन में मातृशक्ति, युवाओं, छात्रों, पूर्व सैनिकों सहित समाज के सभी वर्गों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामूहिक संघर्ष और संकल्प से ही पृथक उत्तराखण्ड राज्य का सपना साकार हुआ।

उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीदों का योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उनकी भावनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य का विकास करना सरकार की जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड अपनी स्थापना के 26 वर्ष पूरे कर विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इन वर्षों में प्रदेश ने अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विकास कार्यों को नई गति मिली है।

उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि विकास का लाभ दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंचे। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, पलायन रोकने और प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत तथा मूल पहचान को संरक्षित रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि अपने संघर्षपूर्ण इतिहास को याद करने और भविष्य के प्रति जिम्मेदारी तय करने का दिन भी है। शहीद आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री खजान दास, सचिव युगल किशोर पंत, जिलाधिकारी आशीष चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोभाल उपस्थित रहे।