अविकल उत्तराखण्ड
हरिद्वार। उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा 2023 के तहत 16 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें सात पद अनारक्षित, 4 पद अनुसूचित जाति, 3 पद अन्य पिछड़ा वर्ग व 1 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए तय किया गया है।
आयोग के सचिव जी एस रावत ने बताया कि 21 मार्च तक लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।
आयोग की वेबसाइट- https://psc.uk.gov.in
अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी / उप श्रेणी का अंकन | ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें । आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79 / 2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं० (एस) 19532 / 2010 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में | अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए ।
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अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 01 मार्च, 2023 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह मानी जायेगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet | Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date) के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक – पत्र निर्गत होने की तिथि | (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो । विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी ।
अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।
फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता / आयु / अनुभव / आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR ) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे | अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा ।
आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि के पश्चात् आवेदन पत्र में की | गई प्रविष्टियों यथा:- पदनाम, अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी / उप श्रेणी, विषय, आयु एवं परीक्षा केन्द्र इत्यादि में किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
6.
प्रश्नगत् परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं Net Banking / Debit Card / Credit | Card / UPI के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार्य होगा । अन्य किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा । यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किये जाने की अन्तिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र / अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।
7.
अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा के आयोजन हेतु नगरों की सूची के लिए परिशिष्ट -01, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट – 02, आरक्षण सम्बन्धी दावों हेतु निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट-03, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश के लिए परिशिष्ट – 04 एवं परिशिष्ट – 04 (i) / 04 (ii) तथा न्यूनतम अर्हक अंक हेतु परिशिष्ट – 05 का अवलोकन करें।
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मुख्य परीक्षा (लिखित प्रकार ) से पूर्व अर्ह अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंट आउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा कराया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा ।
अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही | अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा करना सुनिश्चित करें ।
10 प्रारम्भिक परीक्षा में अभ्यर्थियों को आंवटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा की तिथि की सूचना तथा मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार परीक्षा से पूर्व मुख्य व साक्षात्कार परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों को उपलब्ध करायी जायेगी ।
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा -2023 के रिक्त 16 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र (Online Application) आमन्त्रित किये जाते हैं । पात्र अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 21 मार्च, 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
आवेदन पत्र अत्यधिक संख्या में प्राप्त होने की दशा में परिशिष्ट – 01 में उल्लिखित शहरों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर एक प्रारम्भिक / स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन किया जाना प्रस्तावित । प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की मुख्य (लिखित) परीक्षा का आयोजन हरिद्वार नगर के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा । रिट याचिका संख्या – 163 (एस0बी0) 2007 मलिक मजहर सुल्तान बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड व अन्य के मामले में माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.03.2008 को पारित निर्देशों के अनुसार आयोग प्रारम्भिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों के “कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान” के परीक्षण हेतु एक प्रायोगिक परीक्षा भी आयोजित करेगा ।
प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा तिथि की सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
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पद का स्वरूप :- राजपत्रित / स्थायी / अंशदायी पेंशनयुक्त (समूह – ‘ख’ ) ।
दिनांक 08.09.2022 द्वारा संशोधित)
(1) अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं :-
(अ) उत्तराखण्ड में विधि द्वारा स्थापित अथवा इस निमित्त राज्यपाल द्वारा मान्य भारत के किसी विश्वविद्यालय का विधि स्नातक ।
(ब) देवनागरी लिपि में हिन्दी का सम्यक् ज्ञान । (स) कम्प्यूटर संचालन का आधारभूत ज्ञान ।
Essential Educational Qualifications :-
(a) A Bachelor of Law from a University established by law in Uttarakhand or by other University of India recognized for this purpose by the Governor. (b) Must possess thorough knowledge of Hindi in Devnagri script.
(c) Basic Knowledge of Computer operation.
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