राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय तदर्थ समिति गठित

गोविन्द अध्यक्ष व दिगम्बर बने महामंत्री,उपनिबंधक की देखरेख में हुई निर्वाचन प्रक्रिया

अविकल उत्तराखंड

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  देहरादून। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रांतीय तदर्थ समिति का निर्वाचन वर्ष 2018 की महासभा के अनुसार बुधवार को पदम सिंह शिक्षक भवन, रेसकोर्स में संपन्न हुआ। जिसमें गोविन्द सिंह बोहरा अध्यक्ष, दिगंबर सिंह नेगी महामंत्री व विनोद रतूड़ी कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए। निर्वाचन उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर उपनिबंधक, फर्म्स सोसाइटी एंड चिट्स द्वारा पंजीकृत संविधान के अनुसार कराया गया। निर्वाचन संपन्न कराने हेतु उप निबंधक द्वारा दिगंबर सिंह प्रशासनिक अधिकारी तथा पवन सिंह नेगी वरिष्ठ सहायक को नामित किया गया था। इनके द्वारा पंजीकृत संविधान के नियम 3 तथा 9(ग) के अनुसार 13 पदों पर निर्वाचन प्रक्रिया गुप्त मतदान द्वारा पूर्ण कराई गई। इस दौरान प्रत्येक जिले के महासभा के सदस्य उपस्थित रहे।
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  शिक्षक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में अध्यक्ष गोविन्द सिंह बोहरा द्वारा कहा गया कि प्रांतीय कार्यसमिति शिक्षा एवं शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में सरकार व विभागीय स्तर पर वार्ता कर समाधान करवाएगी। तदर्थ समिति के अन्य पदाधिकारियों के रूप में पूरण सिंह बोहरा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पवन राणा उपाध्यक्ष, सीमा रावत महिला उपाध्यक्ष, राजेन्द्र सिंह गुंसाई संयुक्त महामंत्री, देवेश डोभाल उपमंत्री, धननाथ गोस्वामी मंत्री, मंजूबाला महिला मंत्री, राजेन्द्र पाल संगठन मंत्री, कमलेश पांडे प्रचार मंत्री तथा बबलू सिंह लेखाकार निर्वाचित हुए। उपरोक्त पदाधिकारियों को निर्वाचन अधिकारियों द्वारा निर्वाचित का प्रमाणपत्र देते हुए पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई।
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  संघ के पंजीकरण का नवीनीकरण न होने के कारण 2018 के निर्वाचन को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में उपनिबंधक कार्यालय द्वारा प्रांतीय कार्यसमिति को स्वीकार योग्य नहीं माना गया। जिस कारण 2018 की महासभा को प्रांतीय तदर्थ समिति गठन करने का निर्णय लिया गया। निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि सामान्य रूप से प्रांतीय कार्यसमिति का गठन न होने तक तदर्थ समिति प्रांतीय कार्यसमिति के रूप में पंजीकृत संविधान के अनुसार शिक्षा व शिक्षक हित में अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी तथा शिक्षकों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु प्रत्येक स्तर पर वार्ता करने के लिए मान्यताप्राप्त सेवा संघों के रूप में अधिकृत रहेगी। पंजीकरण के नवीनीकरण को करने के पश्चात जनपद व विकासखंड स्तर पर निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।