बैंकर्स समिति की 85वीं बैठक- ऋण-जमा अनुपात 54 प्रतिशत
प्रदेश में 16-16 वित्तीय साक्षरता केन्द्र खोले गये हैं, जिसमे 32 ब्लाक को जोड़ा गया है, जो कि 95 ब्लाक को कवर कर रहे है
अविकल उत्तराखण्ड
देहरादून। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 85वीं बैठक में पेश किए गए आंकड़ों में अधिकतर योजनाओं में सौ प्रतिशत से अधिक लक्ष्य को छुआ गया। बेशक ऋण जमा अनुपात का प्रतिशत 54 हो रहा लेकिन वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना व प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम समेत अन्य योजनाओं मेंशत प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति रही।
हालांकि, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान व पीएम स्वनिधि योजना में 75 प्रतिशत से कम रही लक्ष्य की प्राप्ति।
गुरुवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 85वीं बैठक आनन्द बर्द्धन, अपर मुख्य सचिव, वित्त की अध्यक्षता में आयोजित की गयी ।
- राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में बैंकों द्वारा दर्ज प्रगति नीचे चस्पा चार्ट में देखिए।
- मार्च, 2023 तक राज्य में 33.83 लाख पी. एम. जे. डी. वाई. खाते खोले गये हैं। पी. एम. एस. बी. वाई. योजना अंतर्गत 28.78 लाख, पी.एम. जे. जे. बी. वाई योजना अंतर्गत 8.29 लाख तथा अटल पेंशन योजना अंतर्गत 5.88 लाख खाताधारकों को आच्छादित किया गया है।
- प्रथम एवं द्वितीय फेज में राज्य के समस्त जिलों के 16 ब्लाकों में प्रायोजक बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेषनल बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा) के सहयोग से CRISIL Foundation (implementing NGO) द्वारा वित्तीय साक्षरता केन्द्र (CFLs) की स्थापना की गयी हैं। फेज-1 एवं फेज – II में 16-16 वित्तीय साक्षरता केन्द्र खोले गये हैं, जिसमे 32 ब्लाक को जोड़ा गया है, जो कि 95 ब्लाक को कवर कर रहे है।
- वार्षिक ऋण योजना 2022-23 में प्राथमिकता क्षेत्र अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य रु. 28660 /- करोड़ के सापेक्ष बैंकों द्वारा रु. 30424 /- करोड (106%) की प्रगति दर्ज की गयी है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का ऋण जमा अनुपात 54 प्रतिषत है।
8, राज्य में बैंकों द्वारा 4502, इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा 163 तथा सी.एस.सी. द्वारा 1082 बी.सी. नियुक्त किये गये हैं। राज्य में कुल 5747 बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट कार्यरत हैं।
- जन सुरक्षा योजनाओं हेतु संतृप्तता अभियान के अंतर्गत दिनांक 14.07.2023 तक कुल ग्राम पंचायत 7791 में से 6711 ग्राम पंचायत को कवर किया गया है, जो कि कुल ग्राम पंचायत का 86 प्रतिषत है। 10. बैठक में नाबार्ड, उत्तराखण्ड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु निर्धारित “कृषि क्षेत्र गतिविधियों की इकाई लागतें” प्रकाषित पुस्तक का विमोचन अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड षासन द्वारा किया गया।
बैठक में दिलीप जावलकर, सचिव, वित्त,सी. रविशंकर, अपर सचिव, वित्त लता विश्वनाथ, क्षेत्रीय निदेषक, भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून,बिनोद कुमार विष्ट, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, देहरादून, पंकज गुप्ता, अध्यक्ष, इन्डस्ट्रीज एसोसियेषन ऑफ उत्तराखंड, दिगविजय सिंह रावत, महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली,राजीव रत्न श्रीवास्तव, उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली, अमरेन्द्र कुमार सुमन, उप महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, देहरादून,नरेन्द्र रावत, सहायक महाप्रबन्धक एस.एल.बी.सी मौजूद रहे।
इसके अतिरिक्त उत्तराखंड सरकार के विभिन्न विभागों के सचिव अपर सचिव तथा राज्य स्तर के विभागीय पदाधिकारियों एवं सभी बैंकों के नियंत्रकों / उच्च अधिकारियों द्वारा बैठक में प्रतिभागिता की गयी है।
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