वन विभाग के मुखिया की कुर्सी को झुलसा गई जंगल की आग
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आईएफएस राजीव भरतरी की जगह वन विभाग के मुखिया की कुर्सी फिर आईएफएस विनोद कुमार के हवाले, शासन ने किए आदेश
अविकल उत्तराखण्ड
देहरादून। उत्तराखण्ड जंगलों में जारी फायर सीजन के साथ साथ वन विभाग में भी जबरदस्त फायर लगी हुई है। अदालती दांव पेंच में उलझी वन विभाग के मुखिया की कुर्सी के लिए म्यूजिकल चेयर का खेल नये मुकाम पर पहुंच गया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को आईएफएस विनोद कुमार ने प्रमुख वन संरक्षक (Hoff) का चार्ज ले लिया।
बीते 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आईएफएस राजीव भरतरी को वन विभाग के मुखिया का चार्ज देने सम्बन्धी आदेश पर रोक लगा दी। इस आदेश के बाद कुछ दिन पूर्व वन विभाग के हेड बने राजीव भरतरी को कुर्सी छोड़नी पड़ी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश शासन ने आईएफएस विनोद कुमार सिंघल को वन विभाग का मुखिया बनाने के आदेश जारी कर दिए।
गौरतलब है कि नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद कुछ दिन पूर्व आईएफएस राजीव भरतरी ने विभाग के मुखिया का चार्ज लिया था। और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में कई ट्रांसफर भी कर दिए थे। अपने रिटायरमेंट 30 अप्रैल से पहले किये गए ट्रांसफर के बाद शासन ने आईएफएस भरतरी केअधिकारों को सीज कर दिया था।
इससे पूर्व, 25 नवंबर 2021 को कॉर्बेट नेशनल पार्क में पेड़ों के अवैध कटान की जांच कर रहे राजीव भरतरी का तबादला प्रमुख वन संरक्षक के पद से जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष पद पर कर दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ भरतरी ने हाईकोर्ट व कैट का दरवाजा खटखटाया था। बीते 4 अप्रैल को हाईकोर्ट के निर्देश पर उन्हें हॉफ पद पर चार्ज दिया गया था। और अब 19 अप्रैल को फिर से आईएफएस विनोद कुमार को वन विभाग के मुखिया की कुर्सी मिली।
मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या – 7449 / 2023 में पारित आदेश दिनांक 17.04.2023 के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग-1 के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या – 397 / GEN-X-1-2023-01 (35)/2023 टी0सी0-1 दिनांक 18.04.2023 के क्रम में आज दिनांक 19.04.2023 के पूर्वाहन में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF). उत्तराखण्ड का कार्यभार श्री विनोद कुमार, भा०व०से० को हस्तान्तरित किया गया।
कार्यभार मुक्त अधिकारी
कार्यभार ग्राही अधिकारी
उत्तराखण्ड शासन
अ० श०प० सं०-397 / GEN-X-1-2023-01 (35) / 2023टीसी-1 उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 18 अप्रैल, 2023
उत्तराखण्ड शासन, वन अनुभाग-1 के अवश०प०सं०-365, दिनांक 04.04.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
2- अवगत कराना है कि मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-98 (एस0बी0) / 2023 राजीव भरतरी बनाम भारत संघ एवं अन्य में पारित निर्णयादेश दिनांक 03.04.2023 के विरूद्ध मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या-7449 / 2023 विनोद कुमार बनाम राजीव भरतरी व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 17.04.2023 को निर्णयादेश पारित किया गया है। उक्त निर्णयादेश दिनांक 17.04.2023 का कार्यकारी अंश निम्नवत है:-
“2. There shall be stay of operation of the impugned order dated 03.04.2023 passed by the High Court, in the meantime.”
3- मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या-7449 / 2023 विनोद कुमार बनाम राजीव भरतरी व अन्य में पारित निर्णयादेश दिनांक 17.04.2023 की प्रति संलग्न करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के उक्त निर्णयादेश दिनांक 17.04.2023 का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
संलग्नकः यथोक्त।
साड़ा
1-श्री राजीव भरतरी, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- श्री विनोद कुमार, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून।
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