हाईकोर्ट-रेत में सिर गड़ाए सो रही प्रदेश सरकार
नौ हिमालयी राज्यों में डेथ रेट के मामले में सबसे टॉप पर रैंक कर रहे उत्त्तराखण्ड के हेल्थ सिस्टमव कोविड 19 तैयारियों पर नैनीताल हाईकोर्ट के चाबुक से यह साफ हो गया है कि सरकारी सिस्टम ने कोई पूर्व तैयारी ही नही की। कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी की ओर से पेश किए गए शपथ पत्र को घटिया व आपत्तिजनक बताकर शासन की आधी अधूरी तैयारियों भी कठघरे में खड़ा किया।
नैनीताल/देहरादून से अविकल उत्त्तराखण्ड
सोमवार को मुखयमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हल्द्वानी-अल्मोड़ा में कोविड तैयारियों का जायजा लेने के बाद रात्रि विश्राम नैनीताल में किया। सीएम के कुमायूँ दौरे के दिन ही नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा दिया कि सरकार सो रही है। प्रदेश में कोरोना की व्यवस्थाओं को लेकर कई तल्ख टिप्पणी के अलावा स्वास्थ्य सचिव की ओर से दिए गए शपथ पत्र को सबसे घटिया करार दिया। और 20 मई को फिर से शपथ पत्र पेश करने को कहा। हाईकोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी के जरिये प्रदेश सरकार की आधी अधूरी तैयारियों की जमकर लानत मलानत की।
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ में हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि इस समय हम अदृश्य शक्ति से तीसरा विश्व युद्ध लड़ रहे हैं और सरकार शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर गड़ाए हुए है। यह भी कहा कि सरकार की ओर से अपेक्षित गंभीरता व तैयारी नजर नहीं आ रही है। रामनगर में कोविड अस्पताल के बाबत पूछे गए सवाल पर स्वास्थ्य सचिव के यह कहने पर कि इसके लिए हल्द्वानी में अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है, पर भी मुख्य न्यायाधीश ने हैरानी जताई। कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य सचिव की बातों से लगता है कि रामनगर में कोविड अस्पताल की जरूरत ही नही है।
प्रदेश सरकार की ओर से स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने शपथ पत्र भी पेश किया। मुख्य न्यायाधीश चौहान ने बेबाक टिप्पणी करते हुए कहा कि इससे घटिया शपथ पत्र उन्होंने पहले कभी नही देखा। शपथ पत्र से असंतुष्ट मुख्य न्यायाधीश ने इसे बेहद आपत्ति जनक करार दिया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि प्रदेश सरकार उन्हें जानकारी देने के बजाय अंधेरे में रख रही है। कोर्ट ने कहा की वैज्ञानिकों ने दूसरी लहर की चेतावनी पहले ही दे दी थी लेकिन सरकार ने कोई तैयारी ही नही की। कोर्ट ने तीसरी लहर के क्रम में सरकार की तैयारियों पर भी तीखे स्वालं खड़े किये।
नैनीताल हाईकोर्ट ने दवा,आक्सीजन,इंजेक्शन आदि की कालाबाजारी पर भी प्रदेश सरकार को कड़े कदम उठाने को कहा। साथ ही ऐसे लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने को कहा।
मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि बन्द कॉलेज को कोविड सेंटर बनाया जाय। टेस्टिंग लैब की संख्या बढ़े और पहाड़ी इलाकों में मोबाइल वैन चलाई जाय। कालाबाजारी व अधिक दाम वसूलने पर 20 मई तक आईजी अमित सिंह को रिपोर्ट पेश करने को कहा। कोर्ट के निर्देश के बाद कुम्भ मेला व पूर्णागिरि के आयोजन पर भी मुख्य न्यायाधीश ने सरकार को आड़े हाथ लिय्या। यह भी कहा कि स्थानीय स्तर पर चारधाम यात्रा के लिए SOP जारी की गई।
कोर्ट ने पूछा कि सरकार बताए कि चारधाम की कैसे निगरानी की जाएगी। हाईकोर्ट ने अस्पतालों से वैक्सीनेशन सेंटर हटाने व ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर्स विदेश से मंगाने के लिए केंद्र से परमिशन लेने को कहा। देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार व रामनगर में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था करने के अलावा चिकित्सक व नर्सों की भर्ती के भी आदेश दिए।
हाईकोर्ट की फटकार के बाद शासन में विशेष हलचल देखी जा रही है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी कोर्ट की टिप्पणियों के बाद नौकरशाही की कार्यप्रणाली को गंभीरता से लिया है। इससे पूर्व भी अदालत कुम्भ व कोरोना की तैयारियों के मद्देनजर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगा चुकी है। एक बार फिर सरकारी सिस्टम पर चोट के बाद सीएम तीरथ रावत को नौकरशाही में जनहितकारी बदलाव की दिशा में कदम उठाने होंगे।
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नई टिहरी। टिहरी सांसद महारानी राज्यलक्ष्मी शाह ने गढ़ी कैंट, देहरादून में कोविड अस्पताल में 10 आईसीयू बैड और 10 वेंटिलेटर के लिए सांसद निधि से एक करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। यही नहीं, उन्होंने टिहरी जिले के प्रतापनगर ब्लाक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौण्ड में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के लिए भी सांसद निधि से 50 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं।
सांसद महारानी राज्य लक्ष्मी शाह ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए विभिन्न उपकरण खरीदने के लिए उत्तरकाशी के लिए भी 46 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं।
भाजपा नेता और गढ़वाल मंडल विकास निगम के पूर्व निदेशक लोकेन्द्र सिंह बिष्ट ने सांसद महारानी राज्यलक्ष्मी शाह का आभार व्यक्त किया है।
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