यूपी के निर्दलीय विधायक अमनमणि को दे दिया गया था लॉकडौन वीवीआईपी पास। पुलिस-प्रशसन व शासन के बड़े अधिकारियों की कार्यशैली पर उठे सवाल।
सभी 4500 मुकदमे वापसी के निर्देश
अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। शपथ ग्रहण के बाद पहली कैबिनेट में लॉकडौन में हुए मुकदमे वापस लेने का फैसला करने वाले सीएम तीरथ सिंह रावत का साफ कहना है कि जो लोग जरूरतमंदों को खाना बांट रहे थे उन पर भी मुकदमे कर दिए गए। उन्होंने कहा कि ये लोग दूसरों की मदद कर रहे थे। और उनको कानूनी दांवपेंच में उलझा दिया। इससे आम जनमानस को काफी कष्ट उठाना पड़ा। सीएम तीरथ रावत का ANI को दिया बयान पूर्ववर्ती सरकार के आलाधिकारियों की कार्यप्रणाली को कठघरे में भी खड़ा कर गयी।
उत्त्तराखण्ड के सीएम तीरथ रावत cm tirath rawat ने कहा कि ऐसे सभी 4500 मुकदमे वापस लेने के आदेश कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सख्ती से कहा है कि ये मुकदमे वापस होने चाहिए, कई मुकदमे वापस हो गए हैं और बाकी मुकदमे आज और कल तक वापस हो जाएंगे।
गौरतलब है कि लॉकडौन में उत्त्तराखण्ड में महामारी व आपदा एक्ट के उल्लंघन को लेकर पुलिस प्रशासन ने ताबड़तोड़ मुकदमे किये थे। आम लोगों में दहशत का माहौल बन गया था। प्रवासी, श्रमिक व आएम जनता मुकदमे झेल रही थी जबकि उसी समय उत्तर प्रदेश के विधायक अमनमणि व उनके लाव लश्कर को बद्रीनाथ तक यात्रा का वीवीआईपी पास दे दिया गया था। तर्क भी अजब दिया गया कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वर्गीय पिताजी के धार्मिक कर्मकांड के लिए विधायक अमनमणि बद्री-केदार की यात्रा पर जा रहे है। जबकि उस समय कपाट बंद थे। विधायक अमनमणि का काफिला रुद्रप्रयाग तक पहुंच गया था। स्थानीय पुलिस ने नियमों के उल्लंघन में अमनमणि को बैरंग वापस भेज दिया था।
विधायक अमनमणि को लॉकडौन lockdown पास मुख्य सचिव ओमप्रकाश व डीएम आशीष श्रीवास्तव के निर्देश पर दिया गया था। काफी हो हल्ला मचने पर एक अधिकारी को बलि का बकरा बनाते हुए रुद्रप्रयाग तबादला कर दिया गया था।
वीवीआईपी को पास जारी करने व स्थानीय लोगों को परेशान करने के मुद्दे पर त्रिवेंद्र सरकार की काफी आलोचना हुई थी।
इसके अलावा धरना प्रदर्शन कर रहे कई विपक्षी दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमे दर्ज किये गए थे।
इधर, सीएम की कुर्सी संभालने के बाद तीरथ सिंह रावत ने लॉकडौन के मुकदमे वापस ले त्रिवेंद्र सरकार के फैसलों को तो पलटा ही। साथ ही आम जनमानस को कानूनी दांवपेंच की उलझन से भी मुक्त किया। यही नहीं,त्रिवेंद्र सरकार के अहम अधिकारियों की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में आ गयी।
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