मसूरी की माल रोड से एलबीएस तक बनेगी टनल, 700 cr मिलेंगे

2.74 किमी लंबी होगी टनल

मसूरी में 2 लेन टनल के लिये मिली 700 करोड़ की स्वीकृति
केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री का मुख्यमंत्री ने जताया आभार।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से किया था अनुरोध

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। विश्व प्रसिद्ध मसूरी की माल रोड से एलबीएस अकादमी तक 2.74 किमी की टनल बनेगी। केंद्र ने 700 करोड़ मंजूर किये हैं। सीएम तीरथ रावत ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। टनल के बनने से मसूरी में यातायात व आवागमन आसान हो जाएगा। सीएम ने ट्वीट कर यह जानकारी दी।Mussoorie mall road-LBS academy tunnel

Mussoorie mall road-LBS academy tunnel

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस टू लेन टनल के निर्माण एवं इसके आसपास की सड़को के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण से आम जनता को सुविधा होने के साथ ही आपदा की स्थिति में राहत व बचाव कार्यों में भी इससे मदद मिल सकेगी। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह ने कहा कि इस टनल के निर्माण एवं सड़कों के सुदृढ़ीकरण से जौनसार बावर क्षेत्र की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी तथा इस क्षेत्र में विकास के नये द्वार खुलेंगे। इस पिछड़े क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में भी इससे मदद मिलेगी। पर्यटन की दृष्टि से भी इस क्षेत्र को नई पहचान मिल सकेगी।Mussoorie mall road-LBS academy tunnel

मानसून व आपदा पर सैन्य,अर्धसैन्य बलों एवं दूरसंचार विभाग से मंथन

सचिव आपदा प्रबंधन उत्तराखंड की अध्यक्षता मे उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यालय मे एक बैठक का आयोजन किया गया। आपातकालीन स्थिति मे त्वरित प्रतिवादन मे सैन्य -अर्धसैन्य बलों एवं दूरसंचार की भूमिका को महत्त्वपूर्ण बताते हुए श्री एस ए मुरुगेशन सचिव आपदा प्रबंधन विभाग उत्तराखंड ने कहा कि आपदा के समय आपदा कण्ट्रोल रूम एक वार रूम की तरह रहता है इसलिए आपदा पूर्व ही सामंजस्य स्थापित कर के किसी प्रकार के संसाधनों, उपकरणों की यदि कमी या आवश्यकता पड़ती है तो आपसी समन्वय से पूर्ण करना बहुत ज़रूरी है।

सभी सैन्य अर्धसैन्य बलों एवं दूरसंचार विभाग उत्तराखंड से अपेक्षा है कि वह अपनी अद्यतन सम्पर्क सूची भी विभाग को भेजें ताकि वर्तमान में आपदा विभाग के पास सभी विभागों के अधिकारियों की जो सम्पर्क सूची है उसमें सैन्य -अर्धसैन्य बलों की भी अद्यतन सूची जुड़ जाये यदि उसमे कोई बदलाव है तो। सचिव आपदा ने आपदा की घटना के दौरान सैन्य अर्धसैन्य बलों के उच्चस्तरीय अधिकारियों को किसी प्रकार की मदद मांगने के लिए आपदा विभाग की ओर से रिक्वेजीशन भेजने की विधि को महत्वपूर्ण बताते हुए इससे संबंधित विषय पर चर्चा की।

सचिव ने इस बात पर भी बल दिया कि कई बार आपदा की छोटी घटनाएं जिलों मे घटती है ऐसी स्थिति मे एक घंटा भी गोल्डन ऑवर जैसा होता है ऐसे समय में किस प्रकार से मदद मांगने की कार्यवाही को सूक्ष्म किया जाये ताकि त्वरित प्रतिवादन सफल हो सके। दूरसंचार उत्तराखंड के अधिकारियों ने बताया कि आपातकालीन संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल की सुविधा भी एक सफल प्रयास है।
बैठक के दौरान सैन्य अर्धसैन्य बलों के अधिकारियों ने सुझाव दिया कि कम से कम साल में एक बार सभी फोर्स के जवानों को आपस में सामंजस्य स्थापित कर मॉक एक्सरसाइज की आवश्यकता है जिससे आपातकालीन स्थति के लिए बेहतर तैयारी हो। साथ ही उन्होंने कहा कि सैन्य एवं अर्धसैन्य बल भी खोज एवं बचाव के स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग प्रदान करने हेतु तैयार है।


सचिव आपदा प्रबंधन ने उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण एवं सैन्य अर्धसैन्य बलों को आपस में हेलीपैड्स का विवरण साझा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा वर्तमान में विभाग के पास इस संबंध में डाटाबेस है किन्तु फिर भी अद्यतन सूचना का विवरण महत्वपूर्ण है। इस बैठक में डॉ आनंद श्रीवास्तव, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन ), डा पियूष रौतेला, श्री बी बी गणनायक उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, Army Sub area, ITBP, SSB, दूरसंचार उत्तराखंड के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

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ब्रेकिंग- अब शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें, मुख्य सचिव का आदेश

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